विंटर एक्शन प्लान को लेकर विभागों को १५ फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, 7 सितंबर तक अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को सौंपने के दिए गए निर्देश – गोपाल राय
नई दिल्ली : दिल्ली में सर्दियों के मौसम में विभिन्न वजहों से बढ़ने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियाँ तेज कर दी है | पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर आज दिल्ली सचिवालय में सभी सम्बंधित 30 विभागों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी , विकास विभाग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड , सीपीडब्लूडी , डीडीए , दिल्ली ट्रैफिक पुलिस , दिल्ली पुलिस, डीटीसी, राजस्व विभाग, डीएसआईआईडीसी , शिक्षा विभाग , डीएमआरसी , पीडब्लूडी , ट्रांसपोर्ट विभाग , एनएचएआई , दिल्ली जल बोर्ड , डूसिब, एनडीएमसी आदि के अधिकारी शामिल रहें |
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित 15 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अनुसार विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा |सभी विभागों को 7 सितंबर तक अपनी-अपनी प्राथमिक रिपोर्ट / सुझावों को पर्यावरण विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिसके आधार पर 15 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को विंटर एक्शन प्लान के तहत विस्तृत कार्ययोजना सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है | बैठक के बाद दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान सभी पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटान करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियाँ तेज कर दी है | पिछले दिनों पर्यावरण,डीपीसीसी, विकास और वन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य तौर पर 15 सूत्रीय फोकस बिंदु चिंहित किए गए थे। उन 15 फोकस बिंदुओं के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए आज हमने दिल्ली के अंदर जितनी प्रमुख एजेंसियां हैं, उनके अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की थी।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त कार्य योजना का निर्माण करना है। आज की बैठक में हमने अलग-अलग विभागों को विंटर एक्शन प्लान के तहत निर्धारित 15 फोकस बिंदुओं पर विशिष्ट कार्य सौपे गए हैं। जिस पर सभी विभाग 7 सितंबर तक अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को देगी और यदि सौंपी गई रिपोर्ट में पर्यावरण विभाग द्वारा कोई कमी देखी गई तो उसकी रिवाइज्ड रिपोर्ट विभाग को 10 सितम्बर तक जमा करने निर्देश दिए गए है | इसी के आधार पर 15 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को विंटर एक्शन प्लान के तहत विस्तृत कार्ययोजना सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है |