पटना : बिहार सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए 7990 नये पदों का सृजन करने के साथ ही सारण और समस्तीपुर में एक-एक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य के 35 सदर अस्पतालों में ड्रेसर के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए कुल 210 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई हैं। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार को ड्रेसर के इन 210 पदों के सृजन से हर साल सात करोड़ 35 लाख 30160 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होगा।
सरकार ने समस्तीपुर में राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति दी है। इस महाविद्यालय में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। इसके लिए 135 गैर शैक्षणिक पद तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 288 यानी कुल 423 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। अस्पतालों में क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग का सृजन एवं शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।
साथ ही 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 2673 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर कुल 137 करोड़ 78 लाख रुपए का खर्च आयेगा। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल छपरा में 100 एमबीबीएस छात्रों के नामांकन की मान्यता के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानक के अनुरूप शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए 135 पद तथा अस्पताल के लिए 288 पद यानी कुल 423 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों से बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) के अधीन तीन वर्षीय अनिवार्य सेवा के लिए 3990 फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्हें सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नामित किया जाएगा। सृजित कुल 3990 पद पर तीन वर्ष के लिए एक तिहाई की संख्या में विभक्त होंगे।
इनके अलावा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानक के अनुसार, गाइनेकोलॉजिकल समेत 10 विभागों का सृजन किया गया है। उनके लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 229 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार ने बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआं में अलग-अलग कोटि के 39 पदों के सृजन एवं तीन पदों के प्रत्यर्पण के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। औषधि नियंत्रण प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 34 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा 23 करोड़ का राज्यांश दिया गया है, यानी कुल राशि 57 करोड़ 89 लाख उपलब्ध हैं।
बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली 2019 का गठन किया गया है। नई नियमावली के गठन के बाद कुछ नए पदों के सृजन की आवश्यकता है। औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला के पूर्व से सृजित तीन पद की वर्तमान में आवश्यकता नहीं रह गई है। ऐसे में उन तीनों पदों को प्रत्यर्पित किया जाता है। आगे अन्य पदों के सृजन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
