प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर लंबे समय से देश में बहस चल रही है, और इसे पारित करने की मांग लगातार उठती रही है।

इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। टीएमसी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है।

महिला आरक्षण बिल पर जारी यह विवाद आने वाले समय में और तेज हो सकता है, क्योंकि यह मुद्दा महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है।