जयपुर : अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने केन्द्र सरकार पर महंगाई नहीं रोक पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजस्थान की गहलोत सरकार की तरह सस्ता सिलेण्डर इसलिए नहीं दे रही है, क्योंकि वह महिला हित में काम नहीं करना चाहती है। डिसूजा गुरुवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब गहलोत सरकार प्रदेश में 500 रुपए में सिलेण्डर दे सकती हैं तो केन्द्र सरकार क्यों नहीं दे सकती, केन्द्र सरकार 500 रुपये में सिलेण्डर इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि भाजपा की केन्द्र सरकार महिला हित में काम नहीं करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने महिला हित में कार्य किया क्योंकि कांग्रेस की सोच है कि महिलाओं का विकास होगा तो देश एवं प्रदेश का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि यदि नीयत साफ हो तो ही काम होता है और सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से देश में बढ़ती महंगाई के कारण सर्वाधिक तकलीफ घर की गृहणी को उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए कुछ नहीं किया बल्कि रसोई गैस के दाम बढ़ाने में भी कोई कसरनहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जब रसोई गैस के दाम यूपीए सरकार के शासन में 410 रुपये से बढ़कर 414 रुपये हुए तो केन्द्र सरकार में बैठी सभी महिला नेत्रियों ने सिलेण्डर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। केन्द्र में मोदी सरकार तो आ गई किन्तु विधानसभा चुनावों में राजस्थान की महिलाओं ने गैस सिलेण्डर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम देखें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनायी।
उन्होंने कहा कि नोटबंदी समेत जो जनविरोधी निर्णय किए गए उनसे सर्वाधिक परेशानी महिलाओं को ही उठानी पड़ी है क्योंकि जब देश में बेरोजगारी एवं महंगाई बढ़ती है तो सर्वाधिक परेशानी और चिंता का सामना घर की महिलाओं को ही करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान की सरकार ने महिला हित में अनेक कार्य किए है, जिनमें एक करोड़ गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का कार्य किया है जिससे साबित होता है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट बिजली माफ की, इन सबसे हुई बचत को एक गृहणी अपने परिवार को पौष्टिक भोजन देने से लेकर अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में ले सकती है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में प्रदेशवासियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए है जिसके लिए राजस्थान सरकार ने 308 से अधिक कॉलेज खोले और इनमें से 132 कॉलेज महिलाओं के लिए खोलकर महिला सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बच्चियों को शिक्षित करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आरटीई के तहत् पढ़ रही बालिकाओं को निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए फीस पुर्नभरण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य केवल वही सरकार कर सकती है जो हर प्रदेशवासी को अपने परिवार का सदस्य समझे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खासकर महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य किया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश के सशक्तिकरण का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देखा था वो पूरा होगा, सबसे पहले सशक्त राजस्थान बनेगा और उसके साथ शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होगा।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की फिर से सरकार बनने पर गाय के गोबर को भी राजस्थान सरकार दो रुपये किलो खरीदेगी इससे पशुपालकों को लाभ भी होगा और पशुओं के इधर-उधर घूमने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि गौ-धन गारंटी स्कीम के तहत् महिलाओं को गोबर बेचने से आर्थिक लाभ भी होगा ऐसी स्कीम कांग्रेस की सरकारों में ही संभव है। उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत् राजस्थान सरकार द्वारा सभी बहनों को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष उनके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा, जो उनके सम्मान को बढ़ाएगा।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में मनरेगा के तहत् 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारो को
125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है, ऐसा कार्य देश में किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को सरकारी महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में फ्री लैपटॉप की गारंटी दी है और आमजन को आपदा से आहत होने पर 15 लाख रुपये तक का बीमा देकर परिवारों को आपदा के समय राहत देने की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस कानून बनाने की गारंटी दी है, क्योंकि हर सेवानिवृत्त कर्मचारी को भविष्य की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ऐसा निर्णय संवेदनशील सरकार ही कर सकती है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक कार्य किए है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान दुष्कर्म के मुकदमों में पुलिस द्वारा औसतन 274 दिनों में अनुसंधान पूर्ण किया जाता है किन्तु आज कांग्रेस की सरकार में 54 दिन में अनुसंधान पूर्ण कर बेटियों को न्याय दिलवाने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन में महिलाओं अपराधों में 35 प्रतिशत न्यायालय के आदेश से दर्ज होते थे किन्तु आज राजस्थान सरकार ने कोई महिला न्याय से वंचित ना हो इसलिए मुकदमें दर्ज करना अनिवार्य किया है जबकि भाजपा शासित प्रदेशों में अपराधों को कम दिखाने के लिए मुकदमें दर्ज ना करने का दबाव पुलिस पर डाला जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रति लाख महिलाओं पर घटित अपराधों के आंकड़ें बताते हैं कि असम, दिल्ली आदि प्रदेशों के पश्चात् राजस्थान का नम्बर छठें स्थान पर है जबकि भाजपा शासित मध्यप्रदेश दुष्कर्म के मामलों में नम्बर एक पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों से प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने का कार्य किया गया है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता पुनः कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाकर इन जनकल्याणकारी कार्यों पर मोहर लगाएगी।