उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस ने इसे ‘उन्नति विधान’ का नाम दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ‘लल्लू’ ने कहा कि  हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पिछले दिनों, सबसे पहले हमने महिलाओं के लिए प्रतिज्ञा जारी की, फिर युवाओं के लिए प्रतिज्ञा जारी की। आज हम समस्त प्रदेश के लिए आपके सामने नई प्रतिज्ञाएं सामने लाए हैं।

प्रियंका गाँधी ने कहा की  कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसी सरकार की हकदार है जो उनकी प्रगति और भलाई को अपने एजेंडे के केंद्र में रखे। प्रदेश की जनता को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। यूपी कांग्रेस का उन्नति विधान इसका रास्ता तैयार करेगा। भाजपा को अपने “घोषणा पत्र” का नाम धोखा पत्र रखना चाहिए 70 सालों की रट लगाने वाली भाजपा 5 सालों में अपने घोषणापत्र के 1/4 वादे भी नहीं पूरे कर पाई। न 5 सालों के काम का हिसाब, न ही भविष्य निर्माण का कोई विजन इसलिए कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को कॉपी-पेस्ट करके अपना काम चला रही है। कांग्रेस का उन्नति विधान, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का निदान करेगा।

मुख्य बाते:

छत्तीसगढ़ की तरह हमारी सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। धान और गेहूं 2500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। बिजली का बिल आधा किया जाएगा और कोरोना काल का बकाया माफ किया जाएगा।

संविदा कर्मी को नियमित किया जाएगा ,नियमतिकरण से सबको लाभ होगा

आवारा पशुओं से जिन किसानो को नुकसान हुआ है उनको 3000 रुपया देगे । पशुओं का गोबर 2 रुपयों किलो खरीद करेगे और उससे कम्पोज खाद बनायेगे। छत्तीसगढ़ की सरकार इसमे बढ़िया काम कर रही है ।

मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों को 5,000 रुपये प्रति माह देगा भुगतान। कोरोना में जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को अनुभव और नियमों के आधार पर नियमित किया जाएगा।

हम ऐसे छोटे व्यापारियों की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए हम छोटे उद्यमों को क्लस्टर घोषित करेंगे और उन्हें सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी।

कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 12 लाख का भारी-भरकम बैकलॉग भरा जाएगा। इसके अलावा आठ लाख और नौकरियां दी जाएंगी।

महिला पुलिस कर्मियों को  उनके गृह जनपद में तैनाती की जाएगी ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। कोल समुदाय को आदिवासी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा।

पत्रकारों के विरुद्ध दायर मुकदमे खत्म किए जाएंगे और जो गैरकानूनी रूप से जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा। शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों जैसे समूहों के लिए विधान परिषद में पांच अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।