नयी दिल्ली:  कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। असम में दर्ज एक मामले में शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी एक सप्ताह की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है।

यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए असम सरकार की याचिका पर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे तीन हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए संबंधित असम की अदालत का रुख करने की सलाह दी है।

नयी दिल्ली : देश में इस साल मौसम को लेकर दोहरी चुनौती सामने आती दिख रही है । एक ओर समय से पहले और तेज होती गर्मी, दूसरी ओर कमजोर मानसून का पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के शुरुआती अनुमान ने किसानों से लेकर नीति-निर्माताओं तक सभी की चिंता बढ़ा दी है।

मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान

आईएमडी के अनुसार, वर्ष 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) के दौरान देश में कुल वर्षा दीर्घकालिक औसत लगभग 92% रहने की संभावना है जो  सामान्यतः 96% से 104% के बीच की बारिश को सामान्य माना जाता है, इसलिए यह स्तर “सामान्य से कम” श्रेणी में आता है। निजी एजेंसी स्काईमेट ने भी लगभग 94% वर्षा का अनुमान जताया है।

 ‘अल नीनो’ का असर, IOD से थोड़ी उम्मीद

कमजोर मानसून के पीछे प्रमुख कारण एल नीनो को माना जा रहा है, जो प्रशांत महासागर में बनने वाली एक जलवायु घटना है और भारत में बारिश को कम कर देती है। हालांकि, हिंद महासागर में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बनने की संभावना है, जो मानसून के दूसरे हिस्से में अल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है।

कृषि और महंगाई पर सीधा असर

भारत की लगभग आधी खेती मानसून पर निर्भर है। ऐसे में कम बारिश का सीधा असर खरीफ फसलों—धान, दालें और तिलहन पर पड़ सकता है।

• बुवाई और पैदावार प्रभावित हो सकती है
• खाद्यान्न उत्पादन घटने की आशंका
• खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं
• ग्रामीण आय में कमी और मांग में गिरावट संभव

इसका असर देश की आर्थिक वृद्धि (GDP) पर भी पड़ सकता है।

 समय से पहले तेज हुई गर्मी

इसी बीच, देश के मौसम में स्पष्ट असंतुलन देखने को मिल रहा है।

• उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है
• कई राज्यों में लू जैसी स्थिति बन रही है
• आने वाले दिनों में तापमान 4–6°C तक बढ़ने का अनुमान

वहीं, पूर्वोत्तर भारत में बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं जारी हैं। यह अंतर एक सक्रिय ट्रफ प्रणाली और ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण बन रहा है।

 पानी और बिजली पर भी असर

भारत में लगभग 75% वर्षा मानसून से होती है, जो:

• सिंचाई
• पेयजल आपूर्ति
• जलविद्युत उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है।

देश में केवल करीब 55% खेती ही सिंचाई के दायरे में है, जिससे मानसून पर निर्भरता और बढ़ जाती है।

 आगे की राह: तैयारी जरूरी

यह केवल पहला पूर्वानुमान है, और मई के अंत में आईएमडी अधिक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा। लेकिन शुरुआती संकेत साफ हैं कि गर्मी लंबी और तीव्र हो सकती है और  मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है । ऐसे में सरकार, किसानों और आम लोगों को पहले से तैयारी करने की जरूरत है ,जैसे जल संरक्षण, फसल प्रबंधन और आपूर्ति संतुलन।  कुल मिलाकर, 2026 का मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

दिल्ली को यमुना की बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे एक मजबूत बाढ़ सुरक्षा दीवार (फ्लड प्रोटेक्शन वॉल) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना राजधानी के उन संवेदनशील इलाकों के लिए राहत लेकर आएगी, जो हर साल बाढ़ के खतरे से जूझते हैं।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत रिंग रोड के किनारे मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक लगभग 4.72 किलोमीटर लंबी एक सुदृढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस दीवार को अगले मॉनसून सीजन से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बाढ़ के खतरे को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय पिछले वर्षों में आई भीषण बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस परियोजना को बजट में शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी है। यह दीवार न केवल यमुना के पानी को रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकेगी, बल्कि सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और मजनू का टीला जैसे क्षेत्रों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।

दिल्ली में बाढ़ का इतिहास काफी पुराना रहा है। वर्ष 1978 की दिल्ली बाढ़ से लेकर हाल के वर्षों 2023 और 2025 तक, यमुना का बढ़ता जलस्तर राजधानी के लिए गंभीर संकट बनता रहा है। वर्ष 2023 में यमुना नदी ने 208.66 मीटर का रिकॉर्ड स्तर छुआ, जिसने 1978 के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वहीं 2025 में भी जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर था। इन परिस्थितियों में रिंग रोड और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान तटबंध (पुश्ते) भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसी कारण सरकार ने एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के रूप में इस फ्लड प्रोटेक्शन वॉल के निर्माण का निर्णय लिया है। इस परियोजना का तकनीकी आधार अगस्त 2024 में तैयार की गई जॉइंट फ्लड कमिटी की रिपोर्ट है, जिसमें केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन और विस्तृत विश्लेषण किया गया था।

इस अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया कि रिंग रोड के इस हिस्से पर मजबूत सुरक्षा दीवार का निर्माण ही बाढ़ से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व में इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण हर बार बाढ़ आने पर इन इलाकों में गंभीर हालात बन जाते थे।

यह प्रस्तावित दीवार केवल बाढ़ को रोकने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसके कई अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी होंगे। यह दीवार नदी के किनारों को कटाव से बचाएगी, जिससे सड़कों और आसपास की इमारतों की नींव सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, यह अवैध कचरा फेंकने (वेस्ट डंपिंग) और ठोस अपशिष्ट को रोकने में भी सहायक होगी, जिससे यमुना के फ्लड-प्लेन और उसके पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि दिल्ली सरकार इस परियोजना को युद्धस्तर पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के मॉनसून से पहले इस दीवार का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना न केवल बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि शहरी अवसंरचना को मजबूत बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

अंततः, यह पहल दिल्ली के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि इस दीवार के निर्माण के बाद राजधानी को हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से काफी हद तक स्थायी राहत मिल सकेगी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली विधानसभा परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने बाबासाहेब के जीवन, विचारों और उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हुए उन्हें समानता और सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत स्तंभ बताया।

अपने संबोधन में विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर केवल एक महान नेता ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने यह रेखांकित किया कि बाबासाहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने देश को एक ऐसा संवैधानिक ढांचा प्रदान किया, जो आज भी लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है।

डॉ. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में याद करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत और प्रगतिशील मार्गदर्शक है, जो देश को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाबासाहेब की सोच और उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे।

इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। विशेष रूप से महिला सफाई कर्मियों की उपस्थिति ने यह दर्शाया कि डॉ. अम्बेडकर के प्रति सम्मान और श्रद्धा केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर हिस्से में गहराई से व्याप्त है। यह दृश्य बाबासाहेब के उस सपने की झलक भी प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्होंने एक समावेशी और बराबरी पर आधारित समाज की कल्पना की थी।

विजेन्द्र गुप्ता ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आज के समय में जब समाज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब डॉ. अम्बेडकर के विचार और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके आदर्शों को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार और नीतियों में भी उतारें।

उन्होंने आगे कहा कि शासन और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, समान अवसर और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देना ही बाबासाहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके अनुसार, देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान मिले।

इस अवसर पर यह भी उल्लेख किया गया कि डॉ. अम्बेडकर की जयंती को उनके महान योगदान के सम्मान में राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय न केवल उनके कार्यों की सराहना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके विचारों और संघर्षों से प्रेरणा लेने का अवसर भी प्रदान करता है।

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने बाबासाहेब के आदर्शों को अपनाने और उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस आयोजन ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

उनकी विचारधारा और सिद्धांत न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। बाबासाहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा विकास तभी संभव है, जब समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हो।

भारतीय युवा कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में डीडी न्यूज कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह विरोध उस कथित बयान के खिलाफ था, जिसमें पत्रकार Ashok Shrivastav द्वारा कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को लेकर अपमानजनक भाषा के उपयोग का आरोप लगाया गया है।

प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने किया। कार्यकर्ता मंडी हाउस चौराहे से मार्च करते हुए डीडी न्यूज कार्यालय पहुंचे और वहां विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।

अक्षय लाकड़ा ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक प्रसारण सेवा डीडी न्यूज पर कार्यरत कुछ लोग पत्रकारिता की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और राजनीतिक पक्षपातपूर्ण भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई पत्रकार किसी विचारधारा के समर्थन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

उन्होंने यह भी कहा कि जनता के टैक्स से चलने वाले मीडिया संस्थानों में निष्पक्षता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उनके अनुसार, संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

युवा कांग्रेस ने यह मांग भी उठाई कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाए। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक प्रसारण संस्थानों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहकर काम करना चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मीडिया की भूमिका और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य सभी पक्षों को समान रूप से मंच देना होना चाहिए, न कि किसी विशेष विचारधारा का समर्थन करना।

इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई है और विभिन्न पक्षों से इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है। फिलहाल डीडी न्यूज या संबंधित पत्रकार की ओर से इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति को लेकर स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार की गैस की कमी नहीं है और पूरी सप्लाई व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांत रहें।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 12 अप्रैल को दिल्ली में घरेलू एलपीजी के लिए कुल 1,11,766 बुकिंग दर्ज की गई थीं, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने उसी दिन 1,30,094 सिलेंडरों की डिलीवरी की। यह दर्शाता है कि मांग से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और लंबित ऑर्डर तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।

सरकार ने बताया कि वर्तमान में एलपीजी डिलीवरी का औसत समय घटकर 3.87 दिन रह गया है, जो पहले 4.24 दिन था। यह सुधार डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और तेज बना रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है।

व्यावसायिक एलपीजी की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया गया कि दिल्ली को प्रतिदिन लगभग 6,480 कमर्शियल सिलेंडरों (19 किलोग्राम समकक्ष) का आवंटन प्राप्त होता है। जबकि पिछले एक सप्ताह में औसत खपत लगभग 4,268 सिलेंडर रही है, जिसमें छोटे 5 किलोग्राम सिलेंडरों का उपयोग भी शामिल है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि वर्तमान में मांग की तुलना में उपलब्धता अधिक है।

सरकार ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अनावश्यक जमाखोरी (स्टॉकपाइलिंग) से बचें और व्यवस्था पर भरोसा रखें। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, वे नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 011-23379836 या 8383824659 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार ने उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया है कि जहां संभव हो वहां पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग बढ़ाया जाए, क्योंकि यह अधिक स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति प्रणाली प्रदान करती है। विशेष रूप से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को PNG अपनाने की सलाह दी गई है।

दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक और इंडक्शन कुकिंग को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। सरकार का कहना है कि दिल्ली में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम पूरी तरह तैयार है।

नई दिल्ली में सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़े सरकारी उपक्रमों के वित्तीय रिकॉर्ड की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक राजस्व से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार ने हाल ही में यह पाया है कि शराब बिक्री से संबंधित कुछ सरकारी संस्थानों में लंबे समय से खातों का नियमित मिलान नहीं हुआ है। इससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं और सरकारी राजस्व को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

दिल्ली में शराब की रिटेल बिक्री कई सरकारी उपक्रमों के माध्यम से संचालित होती है, जिनमें दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार (DCCWS), दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) शामिल हैं। इन संस्थानों के अंतर्गत शहर के विभिन्न हिस्सों में शराब की दुकानें संचालित की जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन सभी संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जाए। इसमें बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकद लेन-देन से जुड़े सभी आंकड़ों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही आबकारी विभाग के साथ समन्वय बनाकर रिकॉर्ड का सत्यापन और पुनः जांच की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर लेन-देन पूरी तरह पारदर्शी और प्रमाणित हो। इसके लिए आबकारी आयुक्त को स्वतंत्र रूप से बिक्री, स्टॉक और राजस्व डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी का पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि जांच में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय कुप्रबंधन पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी।

साथ ही, सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि वे दो महीने के भीतर इस पूरी जांच की विस्तृत रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपें। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा, बल्कि राजस्व संग्रह प्रणाली भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।