नयी दिल्ली: केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व – सोमनाथ यात्रा’ की शुरुआत की। उन्होंने सफदरजंग रेलवे स्टेशन से करीब 1400 श्रद्धालुओं को लेकर जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। यह यात्रा ‘1000 वर्षों की अखंड आस्था’ को समर्पित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहल है, जिसका उद्देश्य दिल्लीवासियों को अपनी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू की गई है। इसी के साथ दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने एक साथ करीब 1400 श्रद्धालुओं को इतनी बड़ी और व्यवस्थित सोमनाथ यात्रा पर भेजा है। इस यात्रा के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को सोमनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा का पूरा रेल किराया और भोजन दिल्ली सरकार दे रही है। वहीं, गुजरात सरकार यात्रियों के ठहरने, स्थानीय परिवहन और मंदिर दर्शन की पूरी व्यवस्था करेगी। दोनों राज्यों के समन्वय से यह यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित अनुभव बनेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा का शिवमय शुभारंभ हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा के साथ यात्रियों से भेंट कर उन्हें यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान को कालजयी सोमनाथ मंदिर की गौरवगाथा के माध्यम से प्रस्तुत करना है। भारतीय आस्था में सद्भावपूर्ण एकता का प्रवाह निहित है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आस्था और सभ्यता के गौरव का प्रतीक है। यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि देश की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक चेतना और आस्था का उत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक कार्यों ने भारतीय संस्कृति को नई पहचान और नई ऊर्जा दी है। यह यात्रा उसी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की पहल जारी रहेगी।

इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार वरिष्ठजनों, माताओं, बहनों, बेटियों और सभी श्रद्धालुओं के लिए सदैव समर्पित है। सरकार का यह प्रयास केवल एक यात्रा की व्यवस्था भर नहीं, बल्कि नागरिकों की आस्था, सम्मान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण संकल्प है। भगवान सोमनाथ से प्रार्थना है कि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, मंगलमय और सफल हो। वे अपने परिवारों और राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो भी मनोकामनाएं लेकर जा रहे हैं, भगवान उन्हें अवश्य पूर्ण करें।

यह विशेष ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन से गुजरात के वेरावल तक जाएगी। वहां से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। सभी यात्री 5 मई 2026 को दिल्ली लौटेंगे। यात्रा के लिए 19 एसी 3-टियर कोच लगाए गए हैं। यात्रियों के आराम का खास ध्यान रखा गया है। हर कोच में दो टीम लीडर तैनात किए गए हैं, जो पूरी यात्रा में मदद करेंगे। ट्रेन में डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। साथ ही, हाउसकीपिंग स्टाफ और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तैनात है। इससे यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई सुनिश्चित होगी। फ्लैग-ऑफ समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब की लोक कलाएं प्रस्तुत की गईं। पारंपरिक नृत्यों ने माहौल को भक्ति और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया।

लखनऊ: योगी सरकार आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में 2500 वर्ष पुरानी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली ‘सोवा रिग्पा’ (अमची चिकित्सा) और सिद्ध पद्धति की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे न सिर्फ पारंपरिक चिकित्सा को नई पहचान मिलेगी, बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी व्यापक होगा।
योगी सरकार का लक्ष्य है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के साथ-साथ सोवा रिग्पा पद्धति को भी मुख्यधारा में लाया जाए। यह पहल खासतौर पर उन बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होगी, जिनमें आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ पूरक उपचार की जरूरत होती है, जैसे कैंसर, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग और दीर्घकालिक बीमारियां आदि।

योगी सरकार ने दी हरी झंडी, चिकित्सकों का होगा रजिस्ट्रेशनप्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि सोवा रिग्पा और सिद्ध पद्धति के डिग्री कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इन कोर्सों के लिए जरूरी मानकों, पाठ्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है और जल्द ही प्रदेश के चयनित आयुष कॉलेजों में इनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इन कोर्सों की शुरुआत के साथ ही डिग्री लेने वाले चिकित्सकों का पंजीकरण भी किया जाएगा, जिससे वे अधिकृत रूप से अपने उपचार केंद्र खोल सकेंगे। इससे प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा और मरीजों को वैकल्पिक उपचार के अधिक विकल्प मिलेंगे।

वाराणसी बनेगा सेवा रिग्पा पद्धति का प्रमुख केंद्र
प्रमुख सचिव ने बताया कि वाराणसी में सोवा रिग्पा का एक प्रमुख केंद्र विकसित किया जाएगा। यह केंद्र शोध, प्रशिक्षण और उपचार का हब बनेगा, जहां जटिल बीमारियों के इलाज पर विशेष फोकस रहेगा। वाराणसी को इस परियोजना के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पहले से ही आयुर्वेद और आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रमुख केंद्र रहा है। सोवा रिग्पा और सिद्ध पद्धति के कोर्स शुरू होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रशिक्षित चिकित्सक अपने क्लीनिक खोल सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा, इन पद्धतियों पर शोध को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इनके वैज्ञानिक आधार को और मजबूत किया जा सकेगा।

सोवा रिग्पा पद्धति की उत्पत्ति तिब्बत में
सोवा रिग्पा हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में मानी जाती है। यह पद्धति शरीर, मन और पर्यावरण के संतुलन पर आधारित है। इसमें जड़ी-बूटियों, खनिजों और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर रोगों का उपचार किया जाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से गठिया, पाचन विकार, मानसिक तनाव, त्वचा रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार में उपयोगी मानी जाती है।

यह है सिद्ध पद्धति 
सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है और इसे भी आयुष ढांचे में मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सिद्ध पद्धति शरीर के तीन दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। इसमें औषधियों के साथ-साथ जीवनशैली और आहार पर विशेष जोर दिया जाता है।

हमीरपुर:  कलेक्ट्रेट स्थित चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां विभाग के बाबू को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बाबू ने एक रिटायर्ड आर्मी मैन से खेतों के नक्शे को दुरुस्त कराने के नाम पर 25 हजार रुपये की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई।

निर्धारित योजना के तहत जैसे ही बाबू ने रिश्वत की रकम ली, एंटी करप्शन टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया और अन्य कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल बन गया।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से यह संदेश भी गया है कि रिश्वतखोरी के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

हरदोई: शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल बनी हुई है। इस मामले ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है, जहां सभी दल अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई पहुंचे और मृतक शिल्पी कुशवाहा के परिजनों से मुलाकात की।

अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सपा प्रमुख ने इस प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग भी उठाई, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सख्त सजा मिले।

इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से शिल्पी कुशवाहा के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रुपये की मदद भी दी गई थी, जिससे परिवार को इस कठिन समय में सहारा मिल सके। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और न्याय की मांग लगातार तेज हो रही है। राजनीतिक दलों की सक्रियता के चलते यह मामला अब राज्यभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

लखीमपुर: दुधवा क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां हाथी के हमले में एक महावत की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह हाथी पर्यटकों के लिए उपयोग में लाया जाता था, लेकिन अचानक उसके व्यवहार में आए बदलाव ने सभी को चौंका दिया। घटना के दौरान हाथी ने महावत को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे के बाद दुधवा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। हाथी को तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि हाथी के बदले स्वभाव के पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। विशेषज्ञों की टीम भी इस मामले में जुट गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

लखनऊ : लखनऊ की पहचान रही सहारा सिटी अब इतिहास बनने की कगार पर है। कभी अपनी भव्य कोठियों, चौड़ी सड़कों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए चर्चित यह इलाका इन दिनों खाली कराया जा रहा है। पूरे परिसर में ट्रकों, डीसीएम और अन्य वाहनों की आवाजाही तेज है, जो इस बदलाव की गवाही दे रही है।
सहारा समूह के पूर्व प्रमुख सुब्रत राय के परिवार ने भी यहां से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। स्वप्ना राय की ‘स्वप्ना कुटी’ से महंगे फर्नीचर और कीमती सामान को बाहर ले जाया जा रहा है, जो कभी इस सिटी की शान हुआ करता था।

इस पूरी कार्रवाई की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च का फैसला है, जिसमें सहारा सिटी की लीज समाप्त करने के निर्णय को सही ठहराते हुए जमीन नगर निगम को सौंपने का आदेश दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

करीब 170 एकड़ में फैली इस प्राइम लोकेशन पर अब उत्तर प्रदेश सरकार की नजर है। यहां एक आधुनिक और भव्य विधानसभा भवन बनाने की योजना है, जो प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देगा। सहारा सिटी, जिसकी कोठियों की तुलना कभी व्हाइट हाउस से की जाती थी, अब एक युग के अंत का प्रतीक बन रही है।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर को रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यह ट्रेन सेवा जम्मू-कश्मीर के लिए विकास की नई राह खोलने वाली मानी जा रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन न केवल यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगी। कश्मीर घाटी तक सीधी और आधुनिक रेल सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के हर कोने को आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ना है। उन्होंने इसे “नए भारत की तेज रफ्तार का प्रतीक” बताते हुए कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी।  इस सेवा के शुरू होने से जम्मू-कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। कुल मिलाकर, यह पहल न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्र की जनता के लिए एक नई उम्मीद भी लेकर आई है।

मुंबई:  मुंबई में आयोजित एक विशेष संगीत संध्या उस समय यादगार बन गई, जब भजन गायक अनुप जलोटा की महत्वाकांक्षी पहल ‘मिशन 500’ के तहत उभरती कलाकार करिश्मा बछाव के भजन “बोलो राम बोलो श्याम” का भव्य अनावरण किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक गीत रिलीज तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पारंपरिक भक्ति संगीत और नई पीढ़ी की प्रतिभा का खूबसूरत मेल देखने को मिला।

करीब 50 वर्षों के अपने संगीत सफर का जिक्र करते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि इस भजन को गाना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि ‘मिशन 500’ के जरिए वे भक्ति संगीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य दुनियाभर के 500 प्रतिभाशाली भजन गायकों को जोड़ना है, जिसमें अब तक लगभग 100 कलाकार शामिल हो चुके हैं।

इस अवसर पर करिश्मा बछाव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अनूप जलोटा के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने के साकार होने जैसा है। उन्होंने कहा कि अपने भजन के रिलीज होने पर उन्हें अपार खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस पहल की सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कर चुके हैं। ‘मिशन 500’ का उद्देश्य नई प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ-साथ भारतीय भक्ति संगीत को वैश्विक पहचान दिलाना है।

चंदौली: चंदौली के सैयदराजा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसे जहरीला इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में थाने का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 100 से अधिक लोगों ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

परिजनों का कहना है कि यह एक सोची-समझी हत्या है, जिसमें दो लोगों को नामजद किया गया है, जबकि कई अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नयी दिल्ली: गौतमबुद्ध नगर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और सख्त रुख अपनाया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अदालत ने सीधे राज्य के डीजीपी को तलब कर लिया।सुनवाई के दौरान जब डीजीपी की व्यस्तता का हवाला दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत न्यायिक आदेशों का पालन हर स्थिति में अनिवार्य है और इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

मामले में याचिकाकर्ता सतिंदर सिंह भसीन को लेकर भी कोर्ट ने कड़ा निर्देश जारी किया। आदेश दिया गया कि वे तुरंत लुकसर जेल, इकोटेक-1 थाने के पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करें। यदि आदेश का पालन नहीं होता है, तो पुलिस को लुकआउट नोटिस जारी करने और सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नए आपराधिक कानून BNSS, 2023 का भी उल्लेख किया और कहा कि इसके तहत कार्रवाई समयबद्ध और प्रभावी होनी चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने 4 मई 2026 तक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और न्यायिक आदेशों के पालन पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

मऊ: मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र स्थित वाराणसी- गोरखपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को एक तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दारोगा और दो अन्य सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर अत्यधिक तेज गति में था और नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है।

पुरी, ओडिशा : ओडिशा के पुरी जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस अवैध कारोबार में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जबकि कई बैंक खातों में जमा लाखों रुपये फ्रीज किए गए हैं। पूरा नेटवर्क कथित रूप से “Sky Exchange” नामक ऑनलाइन ऐप के जरिए संचालित किया जा रहा था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रसन्ना प्रस्ती, वी. नागेश्वर राव, विश्वनाथ लेंका और रमाकांत साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 25.35 लाख रुपये नकद और छह मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों से जुड़े 10 बैंक खातों में मौजूद 31.81 लाख रुपये भी फ्रीज किए हैं।

प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी IPL मैचों पर संगठित तरीके से ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रहे थे। “Sky Exchange” ऐप के जरिए लोग पैसे जमा करते थे और बदले में उन्हें डिजिटल पॉइंट्स दिए जाते थे। इन्हीं पॉइंट्स के जरिए IPL मैचों और अन्य गतिविधियों पर सट्टा लगाया जाता था।

जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए स्थानीय आयोजकों को जोड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को हर महीने लगभग 22 हजार रुपये दिए जाते थे ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैकेट से जोड़ सकें। बदले में उन्हें लाखों रुपये के बेटिंग पॉइंट्स उपलब्ध कराए जाते थे।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि पूरा रैकेट व्हाट्सएप के जरिए गुप्त रूप से संचालित किया जा रहा था। नेटवर्क के सदस्य एक व्यक्ति को “BOSS” कहकर संबोधित करते थे, जो कथित रूप से पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित कर रहा था। हालांकि अभी तक इस मास्टरमाइंड की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

पुरी पुलिस को शक है कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर का रैकेट नहीं बल्कि एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है ताकि इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स युवाओं को जल्दी पैसे कमाने का लालच देकर फंसा रहे हैं। कई लोग इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होकर भारी आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म और अवैध गेमिंग ऐप्स से दूर रहें। IPL जैसे बड़े खेल आयोजनों के दौरान ऐसे गिरोह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं।

पुरी पुलिस ने साफ कहा है कि अवैध सट्टेबाजी और साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। “BOSS” नाम से नेटवर्क चलाने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है। पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

पुरी एसपी प्रतीक सिंह ने कहा कि पुरी पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले में IPL बेटिंग रैकेट संचालित हो रहा है। सूचना मिलते ही स्पेशल स्क्वॉड और स्थानीय बासेली साही थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोग मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए यह नेटवर्क चला रहे थे और लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे थे। आरोपियों ने बड़ी संख्या में लोगों को इस ऐप से जोड़ा हुआ था। लोग नियमित रूप से पैसे जमा करते थे और उन्हीं पैसों से IPL मैचों पर सट्टा लगाया जाता था।

सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर कई स्थानों पर छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बेटिंग ऐप और ट्रांजैक्शन डिटेल्स वाले मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में करीब 10 बैंक खातों की पहचान हुई, जिनमें मौजूद 31 लाख रुपये से अधिक की रकम फ्रीज कर दी गई। इसके अलावा करीब 25 लाख रुपये नकद और छह मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

सतीश कुमार दास  

उड़ीसा 

नयी दिल्ली: दिल्ली में कमर्शियल वाहनों की आवाजाही अब महंगी हो गई है। राजधानी में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों को अब पहले की तुलना में ज्यादा पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) देना होगा। सरकार ने इस शुल्क में संशोधन करते हुए इसे 600 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 1400 रुपये तक कर दिया है। यह बढ़ा हुआ शुल्क अलग-अलग श्रेणी के कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। इसके साथ ही नियमों में यह भी तय किया गया है कि ECC की दरों में हर साल अप्रैल के महीने में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। इस फैसले को लेकर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद इसे लागू कर दिया गया है।

इस कदम को दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक दबाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही को नियंत्रित किया जाए और उन्हें वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाए, ताकि राजधानी के भीतर प्रदूषण का स्तर कम हो सके।  ग़ौरतलब है कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में बढ़ोतरी का सुझाव फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CAQM (Commission for Air Quality Management) ने दिया था। आयोग ने बताया कि लंबे समय से ECC की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिससे यह व्यवस्था प्रभावी नहीं रह गई थी।

CAQM के अनुसार, कम शुल्क होने के कारण कई कमर्शियल वाहन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे बाहरी मार्गों का उपयोग करने के बजाय दिल्ली के अंदर से गुजर रहे थे। इससे राजधानी की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा था और वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। इसी समस्या को देखते हुए ECC में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया, ताकि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके और प्रदूषण पर भी अंकुश लगाया जा सके।

नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर श्री प्रवेश वाही, उप- महापौर डॉ.श्रीमती मोनिका पंत, सदस्य स्थायी समिति एवं नेता सदन श्री जय भगवान यादव और सदस्य स्थायी समिति श्री मनीष चड्डा को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वत्स ने सभी माननीयों को मुबारकबाद देते हुए उनसे दिल्ली देहात के 357 शहरी और ग्रामीण गांवों के विकास कार्यों में और अधिक तेजी लाने की अपील की। वत्स ने कहा कि नई टीम युवा, उर्जावान, अनुभवी और

ईमानदारी का प्रतीक है। वत्स ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और शीर्ष नेतृत्व का इतनी अच्छी टीम देने के लिए आभार जताया है।

वैक्सीन हर साल लाखों लोगों की जान बचाती हैं—चाहे बच्चे हों या वयस्क। World Immunization Week (24–30 अप्रैल) के अवसर पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग हॉस्पिटल के ऑब्सट्रक्टिव (Obstetrics) & गायनेकोलॉजी (ObGyn) विभाग द्वारा “Saving Generations by Vaccination” थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस पहल का आयोजन डॉ. सरिता शमसुंदर और डॉ. सुमित्रा बच्चानी ने, डायरेक्टर डॉ. कविता रानी शर्मा, प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना तथा HOD डॉ. बिंदु बजाज के मार्गदर्शन में किया। यह कार्यक्रम AOGD और FOGSI के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

VMMC की अनुभूति क्विज़ टीम ने 27 अप्रैल को मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक नेशनल लेवल क्विज़ ऑर्गनाइज़ किया और 29 अप्रैल को RAKCON नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग स्टूडेंट्स ने HPV वैक्सीन के मिथकों को दूर करने के लिए एक पब्लिक फोरम और पोस्टर डिस्प्ले किया। इसमें लोगों ने उत्साह और पॉजिटिव हिस्सा लिया।

वाराणसी: सारनाथ, जो भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली के रूप में विश्वभर में प्रतिष्ठित है, एक बार फिर बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आध्यात्मिक रंग में रंगने जा रहा है। इस वर्ष भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती बैशाख बुद्ध पूर्णिमा एक मई को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। यह अवसर न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए बल्कि शांति, करुणा और मानवता के संदेश में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस विशेष पर्व को लेकर सारनाथ स्थित विभिन्न बौद्ध मंदिरों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पूरे परिसर को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। मंदिरों को पंचशील झंडों से अलंकृत किया गया है, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतीक हैं। साथ ही रंग-बिरंगी बिजली की झालरों से पूरे क्षेत्र को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। शाम ढलते ही जब ये रोशनियां जगमगाएंगी, तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठेगा। धम्म शिक्षण केंद्र के प्रभारी भिक्षु चंदिमा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष भी मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक मई की सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। यह क्षण श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भावुक और आस्था से भरा होगा, जब वे बुद्ध के पवित्र अवशेषों के समक्ष नमन करेंगे।

कार्यक्रमों की श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं होगी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मूलगंध कुटी विहार परिसर में धम्म सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बौद्ध धर्म के उपदेशों, सिद्धांतों और उनके आधुनिक जीवन में महत्व पर विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनमें बौद्ध परंपराओं और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके बाद अपराह्न 3 बजे कचहरी से सारनाथ तक एक भव्य धम्म यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में भिक्षु, श्रद्धालु और अनुयायी शामिल होंगे। यह यात्रा बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रतीक होगी और  इसमें बौद्ध विद्वान और भिक्षु बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और मानव कल्याण के संदेशों पर प्रकाश डालेंगे। पूरा सारनाथ इस दिन आध्यात्मिकता, शांति और भक्ति के वातावरण में डूबा रहेगा, जो हर आगंतुक को एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगा।

नई दिल्ली : ऋषि कपूर की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए शिक्षाविद् दयानंद वत्स भारतीय ने कहा कि ऋषि कपूर ने रोमांटिक हीरो के रुप में 1973 में एज- ए हीरो सुपर डुपर हिट फिल्म बॉबी से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। उनकी सैंकडों फिल्में हिट रहीं। उन्होने चरित्र अभिनेता के रुप में अपनी दूसरी पारी भी शुरु की, जिसमें लोगों ने उनको खूब पसंद किया। “आ अब लौट चलें” फिल्म का ऋषि कपूर ने निर्देशन भी किया था।

वत्स ने कहा कि ऋषि कपूर बहुत ही जिंदादिल इंसान थे। उन्होनें जिंदगी को भरपूर जिया। ऋषिकपूर ने कैंसर से लडाई लडी और ठीक होकर लौटे भी। श्री 420 और मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार की भूमिका भी ऋषि कपूर ने निभाई। मेरा नाम जोकर के बाद जब उनके पिता महान निर्माता, निर्देशक, अभिनेता राजकपूर आर्थिक संकट में फंसे थे तब राजकपूर ने बॉबी से ऋषि कपूर को हीरो के रुप में लांच किया। बॉबी बडी हिट साबित हुई और बॉबी के बाद ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गये और फिर उन्होनें कभी पीछे मुडकर नहीं देखा। चाँदनी, प्रेम रोग, सरगम, खुदगर्ज, नगीना, निगाहें, लैला मजनूंं, अमर अकबर एंथोनी, नसीब, कर्ज, हम किसी से कम नहीं से लेकर सैंकड़ों फिल्मों में बतौर हीरो दर्शकों के दिलों पर राज किया। अपनी दूसरी पारी मे जब वे अग्निपथ में एक क्रूर खलनायक के रुप में पर्दे पर आए तो उनके इस किरदार से उनके प्रशंसक चौंक गये।

बाद में चरित्र अभिनेता के रुप में ऋषिकपूर ने दो दूनी चार, 102नाट आउट, मुल्क, कपूर एंड संस मेंं अपने प्रभिनय से दर्शकों का दिल जीता। अपनी धर्मपत्नी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ उन्होंने बारह फिल्में कीं। उन्हें इस बात का मलाल रहा कि वो अपनी माँ के अंतिम समय में उनके.साथ नहीं थे। बीमारी के कारण इलाज के.लिए उस समय वह अमेरिका में थे। ऋषि कपूर ने अपने खानदान की विरासत को बहुत आगे बढाया। राजकपूर की फिल्मी विरासत कै सच्चे वारिस थे ऋषि कपूर। लीड हीरो से चरित्र अभिनेता तक के लंबे सफर में ऋषि कपूर ने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया। वत्स ने कहा कि भले ही ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वे अपनी फिल्मों के जरिये हमेशा अपने करोडों प्रशंसकों के दिलों में अमर रहेंगे।

गाजीपुर: दिल्ली–हावड़ा मुख्य रेलखंड पर करहिया स्टेशन के पास एक तकनीकी समस्या के कारण रेल परिचालन प्रभावित हो गया। जानकारी के अनुसार, तेज आंधी और खराब मौसम के चलते डाउन लाइन की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) तार टूट गई, जिससे इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। इस घटना के कारण करीब ढाई घंटे तक रेल संचालन ठप रहा और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रोक दी गईं।

कुचमन से लेकर दिलदारनगर तक के स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों को सुरक्षित रूप से खड़ा कर दिया गया, जिससे आगे की दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके। घटना की सूचना मिलते ही दानापुर कंट्रोल रूम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिलदारनगर से टावर वैगन की तकनीकी टीम को मौके पर भेजा। टीम ने तेजी से काम करते हुए टूटे हुए ओएचई वायर की मरम्मत शुरू की और स्थिति को सामान्य करने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद शाम लगभग 7:30 बजे रेल परिचालन को बहाल कर दिया गया। इसके बाद धीरे-धीरे ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हुई और मेमू पैसेंजर ट्रेन को आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस घटना से यात्रियों को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन समय रहते मरम्मत कार्य पूरा होने से स्थिति सामान्य हो गई।

भदोही: गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बिरनई गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब बरात गांव में पहुंची। बताया गया कि वर पक्ष की ओर से अपेक्षा के अनुसार गहनों की मात्रा कम लाई गई थी। इस बात को लेकर वधू पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

धीरे-धीरे यह बहस बढ़ती गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिससे विवाह स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए वर पक्ष के लोगों ने समझाने का प्रयास किया और कहा कि विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद शेष गहने उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद दूल्हा मंडप में आकर बैठ भी गया था।

हालांकि वधू पक्ष इस समझौते से संतुष्ट नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों पक्षों के बीच सहमति न बनने के कारण तनाव और बढ़ गया। अंततः स्थिति ऐसी बनी कि मंडप में बैठे दूल्हे ने विवाह को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया और वह अपने घर लौटने के लिए उठ गया। उसके पीछे-पीछे पूरी बरात भी वापस चली गई। इस घटना के बाद विवाह समारोह बिना संपन्न हुए ही समाप्त हो गया और दोनों पक्षों में निराशा का माहौल देखने को मिला।

लखनऊ:  CBEC की नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब छात्र केवल पारंपरिक साहित्यिक व्यक्तित्वों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारतीय संगीत की महान हस्ती लता मंगेशकर के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों को भी पढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हिंदी विषय के लिए एक नई पाठ्यपुस्तक ‘गंगा’ तैयार की है, जिसे हाल ही में लागू किए गए नए पाठ्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। यह पाठ्यपुस्तक इस शैक्षणिक सत्र से देशभर के सभी सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इस नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साहित्य के साथ-साथ जीवन से जुड़े प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से भी परिचित कराना है, ताकि उनकी सोच व्यापक और संवेदनशील बन सके।

इस नई पुस्तक में गद्य खंड के अंतर्गत एक विशेष पाठ जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक ‘ऐसे भी बातें होती हैं’ रखा गया है। यह पाठ प्रसिद्ध लेखक यतींद्र मिश्र द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है, जिसमें उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर से बातचीत की है। यह साक्षात्कार केवल एक औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि इसमें उनके जीवन के कई अनछुए पहलुओं को बहुत ही सरल और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

करीब 12 पृष्ठों में फैला यह पाठ लता मंगेशकर के जीवन संघर्ष, उनके संगीत साधना के प्रति समर्पण और उनकी सफलता की यात्रा को विस्तार से दर्शाता है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भारतीय संगीत जगत में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाई।

इस प्रकार एनसीईआरटी की यह नई पहल छात्रों के लिए केवल पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें जीवन मूल्यों, प्रेरणा और संघर्ष की वास्तविक कहानियों से जोड़ने का प्रयास भी है। ‘गंगा’ पुस्तक में शामिल यह नया अध्याय विद्यार्थियों को न केवल साहित्य के करीब लाता है, बल्कि उन्हें एक महान व्यक्तित्व के जीवन से सीख लेने का अवसर भी प्रदान करता है।

नयी दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी (पीजीडीसीसी) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से आधिकारिक मान्यता मिलना देश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लगभग दो दशकों से जारी कानूनी और शैक्षणिक विवाद के बाद इस निर्णय ने न केवल अनिश्चितता को समाप्त किया है, बल्कि इस कोर्स से जुड़े हजारों चिकित्सकों और छात्रों को भी स्पष्ट दिशा प्रदान की है।

एनएमसी ने इस कार्यक्रम को नए नाम “क्लिनिकल कार्डियो फिजिशियन (नॉन-इनवेसिव) पीजीडीसीसीपी (एनआई)” के रूप में पुनः मान्यता दी है। यह दो वर्षीय पोस्ट-एमबीबीएस कोर्स है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में विशेष रूप से कार्डियोलॉजी सेवाओं में मौजूद कमी को पूरा करना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से डॉक्टरों को हृदय रोगों के नॉन-इनवेसिव निदान और उपचार में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।

इस संबंध में इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट के अध्यक्ष डॉ. कपिल खन्ना और इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी से जुड़े डॉ. राकेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां हृदय रोग विशेषज्ञों की भारी कमी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में हृदय संबंधी बीमारियां मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हैं, लेकिन इसके अनुपात में प्रशिक्षित कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या बेहद कम है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में केवल 5,000 से 6,000 के बीच ही विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, जो इस क्षेत्र में गंभीर असंतुलन को दर्शाता है। ऐसे में यह कार्यक्रम प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस मान्यता के बाद उम्मीद की जा रही है कि अधिक डॉक्टर इस कोर्स को अपनाएंगे और देश के दूर-दराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण हृदय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कुल मिलाकर, यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुलभता की दिशा में एक सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र आज, 30 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र में दोनों सदनों विधान सभा और विधान परिषद में मुख्य रूप से ‘नारी सशक्तीकरण’ विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इस सत्र के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देना और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर व्यापक विमर्श करना है।

सत्र के दौरान सत्ता पक्ष का फोकस विशेष रूप से ‘नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक’ से जुड़े मुद्दों पर रहेगा। लोकसभा में इस विधेयक के पारित न हो पाने को लेकर सरकार विपक्ष पर सवाल उठाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल इस विषय को आधार बनाकर विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करेगा और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनके रुख को लेकर सवाल करेगा।

इस विशेष सत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रश्नकाल शामिल नहीं किया गया है। यानी सदस्यों द्वारा सरकार से औपचारिक प्रश्न पूछने की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके स्थान पर केवल औपचारिक कार्य संपन्न किए जाएंगे और उसके बाद पूरा सत्र एक ही विषय नारी सशक्तीकरण पर केंद्रित अनवरत चर्चा को समर्पित रहेगा। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार इस विषय पर विस्तृत और केंद्रित बहस चाहती है, जिसमें विभिन्न दलों के विचार सामने आ सकें।

इससे पहले बुधवार की शाम विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में विशेष सत्र की कार्यवाही का प्रारूप तय किया गया। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और पूरे दिन की कार्यवाही केवल निर्धारित विषय पर चर्चा तक ही सीमित रहेगी। कुल मिलाकर, यह विशेष सत्र महिला सशक्तीकरण से जुड़े नीतिगत और राजनीतिक पहलुओं पर केंद्रित रहने वाला है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

नयी दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए एक नया मसौदा जारी किया है। इसमें ई85 (85% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) और ई100 (लगभग शुद्ध एथेनॉल) जैसे वैकल्पिक ईंधनों को आधिकारिक रूप से शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाकर देश की आयातित तेल पर निर्भरता को कम करना है। सरकार पहले ही ई20 (20% एथेनॉल मिश्रण) को लागू कर चुकी है, और यह प्रस्ताव उसी नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

मसौदे में बायोडीजल के उपयोग को भी विस्तार देने की योजना है, जिसमें बी10 से बी100 तक के मिश्रण को मान्यता देने का सुझाव शामिल है। साथ ही हाइड्रोजन-सीएनजी मिश्रण को भी ईंधन विकल्प के रूप में जोड़ने की बात कही गई है। 27 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन प्रस्तावों पर 30 दिनों के भीतर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं।

इन बदलावों से फ्लेक्स-फ्यूल और बायोफ्यूल आधारित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये नियम दोपहिया, तिपहिया, कार और भारी वाहनों सहित सभी श्रेणियों पर लागू होंगे। इसके अलावा, हल्के व्यावसायिक वाहनों को भी शामिल करने के लिए अधिकतम वजन सीमा 3000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3500 किलोग्राम करने का प्रस्ताव है। फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ईंधन के मिश्रण के अनुसार खुद को समायोजित कर लेते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता बेहतर होती है।

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून पर्याप्त हैं, इसलिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह धारणा सही नहीं है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।

पीठ ने यह भी कहा कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नए कानून बनाना या पुराने कानूनों में संशोधन करना विधायिका और केंद्र सरकार का अधिकार है। अदालत ने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो विधि आयोग की 2017 की 267वीं रिपोर्ट में दिए गए प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए विशेष निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि नफरती भाषण और अफवाहों का मुद्दा समाज में भाईचारे, सम्मान और संवैधानिक मूल्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की परिभाषा तय करना और सजा निर्धारित करना पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, और न्यायपालिका इस दायरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

पीठ ने अपने पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें कानून की व्याख्या कर सकती हैं और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए निर्देश दे सकती हैं, लेकिन वे नए कानून नहीं बना सकतीं। अदालत के अनुसार, वर्तमान आपराधिक कानूनों का ढांचा—जिसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित कानून शामिल हैं—पहले से ही नफरत फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले मामलों से निपटने में सक्षम है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईरान और भारत के बीच कूटनीतिक सक्रियता में स्पष्ट तेजी देखी जा रही है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक बातचीत हुई। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और कई देशों के बीच तनावपूर्ण परिस्थितियाँ बनी हुई हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने इस वार्ता की जानकारी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से साझा की। उन्होंने बताया कि यह बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें विभिन्न मुद्दों पर गहन और विस्तृत चर्चा की गई। खासतौर पर पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, सुरक्षा चुनौतियों और संभावित कूटनीतिक विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य को देखते हुए आपसी संपर्क और संवाद बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने भी इस बातचीत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसमें अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्षविराम (सीजफायर) से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा, भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर भी विचार किया गया। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा संकट का समाधान केवल बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए ही संभव है।

भारत की कोशिश रही है कि वह सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद बनाए रखे और क्षेत्र में शांति बहाली के प्रयासों में रचनात्मक भूमिका निभाए।

दूसरी ओर, ईरान भी अपने स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों को तेज कर रहा है। विदेश मंत्री अराघची ने हाल ही में रूस का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इन बैठकों में क्षेत्रीय हालात, सुरक्षा चिंताओं और शांति स्थापित करने के उपायों पर चर्चा हुई। रूस ने भी यह संकेत दिया है कि वह क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम करने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है।

भारत का दृष्टिकोण इस पूरे मामले में संतुलित और व्यावहारिक रहा है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि किसी भी तरह के संघर्ष का समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल के समय में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से दो बार फोन पर बातचीत की है। इन वार्ताओं के दौरान उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए संयम बरतने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुंचाने की अपील की।

वहीं पर भारत और ईरान के बीच बढ़ता यह संवाद केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ सकता है। भारत की भूमिका एक ऐसे देश की रही है जो विभिन्न पक्षों के बीच संवाद का पुल बन सकता है और शांति स्थापना में योगदान दे सकता है। कुल मिलाकर, मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत और ईरान के बीच यह बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता इस बात का संकेत है कि दोनों देश क्षेत्र में स्थिरता, शांति और सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये कूटनीतिक प्रयास किस हद तक क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थायी समाधान खोजने में सफल हो पाते हैं।

नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1282 वीं बैठक का आयोजन बुधवार, 29 अप्रैल, 2026 को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग मानदंड के उल्लंघन पर डीयू ईसी में गंभीर संज्ञान लिया गया। डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया जिसे ईसी ने स्वीकार कर लिया। ईसी ने इस बारे में एक कमेटी का गठन किया है जो मामले को देखेगी। विश्वविद्यालय में दाखिलों के दौरान कॉलेजों में खाली सीटों को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जिन संयोजनों के लिए प्राप्त प्राथमिकताएं कम हैं, या जिनमें सीटें खाली रह गई हैं, उन पर कॉलेजों द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है। हालांकि, कोई भी मौजूदा प्रोग्राम बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के मौरिस नगर में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज के लिए 174.20 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण को भी डीयू ईसी में मंजूरी प्रदान की गई है।

• सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा शॉर्टलिस्टिंग मानदंड के उल्लंघन पर ईसी ने लिया गंभीर संज्ञान 
• मौरिस नगर में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज के लिए बनेगा नया भवन

बैठक के आरंभ में डीयू कुलसचिव डॉ विकास गुप्ता ने पिछली ईसी बैठक के मिनट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। गत 15 अप्रैल को आयोजित हुई डीयू एकेडमिक काउंसिल की बैठक में की गई सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत उन्हें भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शून्य काल के दौरान सदस्यों ने अपने अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। डीयू अकादमिक परिषद की 15 अप्रैल को हुई बैठक में पारित किए गए विभिन्न संकायों के पाठ्यक्रमों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। चार वर्षीय स्नातक का चौथा वर्ष पूर्ण होने को देखते हुए कई विभागों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों को भी ईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ‘बौद्ध अध्ययन में उन्नत अध्ययन केंद्र’ (Centre for Advanced Studies in Buddhist Studies) स्थापित किया जाएगा। ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ (PMJVK) योजना के अंतर्गत इस परियोजना के ‘प्रथम चरण’ (Phase-I) के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्रशासनिक अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुका है।

सेंट स्टीफंस के मामले में ईसी द्वारा कमेटी गठित

दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग मानदंड के उल्लंघन पर डीयू ईसी में गंभीर संज्ञान लिया गया। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में कॉलेज द्वारा शॉर्टलिस्टिंग मानदंड के इस उल्लंघन का विषय उठाए जाने पर कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय लिया कि कॉलेज को अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने से रोका जाए और इस संबंध में परामर्श दिया जाए, क्योंकि कॉलेज द्वारा अपनाया गया शॉर्टलिस्टिंग मानदंड विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप नहीं है और त्रुटिपूर्ण है। इसे लेकर ईसी द्वारा इस मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है। डीयू रजिस्ट्रार द्वारा सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा बताया गया कि कॉलेज द्वारा प्रत्येक अनारक्षित रिक्ति के लिए 70 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के मानदंड का पालन किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू हेतु उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक मानदंड पारित किया हुआ है। इस मानदंड के अनुसार प्रत्येक रिक्ति के लिए 40 उम्मीदवारों को और बाद की रिक्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना होता है। इस मुद्दे की जांच हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा गठित कमेटी में कार्यकारी परिषद (ईसी) में कुलाधिपति के नामित सदस्य प्रो. इंदर मोहन कपाही अध्यक्ष होंगे। उनके साथ ईसी सदस्य अमन कुमार, ईसी सदस्य डॉ. मोनिका अरोड़ा, ईसी सदस्य डॉ. एल.एस. चौधरी सदस्य होंगे और संयुक्त रजिस्ट्रार (कॉलेज) कमेटी के सचिव बनाए गए हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई इलाकों में भारी वोटिंग हुई, वहीं कुछ जगहों पर तनाव और राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला।

रिकॉर्ड वोटिंग, 90% के पार पहुंचा आंकड़ा

दोपहर से ही तेज रफ्तार से वोटिंग बढ़ती रही और शाम 5 बजे तक करीब 90% मतदान दर्ज किया गया। अनुमान है कि अंतिम आंकड़ा 95% के आसपास पहुंच सकता है।
पूर्वी बर्धमान में सबसे ज्यादा 92%+ वोटिंग, जबकि दक्षिण कोलकाता में अपेक्षाकृत कम मतदान दर्ज हुआ।

कई जगह हिंसा और तनाव का माहौल

नादिया, हावड़ा, 24 परगना समेत कई जिलों में झड़प, तोड़फोड़ और EVM खराबी की खबरें सामने आईं।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और कुछ संवेदनशील सीटों पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई।

सुरक्षा बलों पर आरोप, सियासत गरम

Mamata Banerjee ने केंद्रीय बलों पर TMC कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।
वहीं विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमा गया।

भवानीपुर बना सियासी हॉटस्पॉट

भवानीपुर सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
Suvendu Adhikari को TMC कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, इस दौरान “जय श्रीराम” और “जय बांग्ला” के नारे लगे।

सियासत के बीच हल्का पल भी वायरल

इसी बीच एक अलग तस्वीर भी सामने आई, जहां Suvendu Adhikari को TMC के एक पोल एजेंट से कोल्ड ड्रिंक लेकर पीते देखा गया।
गर्मी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि “ऑफर मिला, इसलिए पी लिया” — यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी

ISF ने TMC पर मतदाताओं और एजेंटों को धमकाने का आरोप लगाया, जबकि TMC नेताओं ने मतदान को शांतिपूर्ण बताया।
Firhad Hakim ने दावा किया कि अधिकांश जगहों पर वोटिंग शांतिपूर्ण रही।

अब नजरें अंतिम मतदान प्रतिशत और नतीजों पर टिकी हैं, जो बंगाल की सियासत की दिशा तय करेंगे।

पटना, भारतीय संविधान के शिल्पकार, शोषितों एवं वंचितों की आवाज़ और भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के पुनीत अवसर पर आज पटना के बेली रोड स्थित अभिलेखागार भवन हॉल (BPSC ऑफिस के समीप ) में एक विशाल एवं गरिमामयी समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रदेश के कई दिग्गज राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन मो० अकबर अली – प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट, जद (यू०) महेश दास – प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट, जद (यू०) द्वारा किया गया था।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जनता दल (यूनाइटेड) विधायक दल के नेता माननीय श्री श्रवण कुमार जी ने शिरकत की। अपने सारगर्भित एवं ओजस्वी संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्षों और सफलताओं की एक अनूठी मिसाल है। श्री श्रवण कुमार जी ने जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार और पार्टी बाबा साहेब के ‘सामाजिक न्याय’ के सपनों को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रौशनी पहुँचाना ही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है।

समारोह के विशिष्ट अतिथि, अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर और पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय एमडी अशफाक करीम साहब ने शिक्षा और सामाजिक एकता को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा, “बाबा साहेब ने ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का जो मूलमंत्र दिया था, वह आज के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक है। समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर शिक्षा और प्रगति के पथ पर आगे आना होगा । ” इस गरिमामयी अवसर पर अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए।

जनता दल (यूनाइटेड) के महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी श्री चंदन कुमार सिंह जी, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग के अध्यक्ष श्री नवीन आर्या जी,जदयू दिल्ली प्रदेश में महासचिव सर्वेश कश्यप, और जद (यू) के पूर्व युवा अध्यक्ष श्री संतोष कुशवाहा जी ने सर्वसमाज की प्रगति, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पर बल दिया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि देश का संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी रक्षा करना हम सब का परम कर्तव्य है।

इस पूरे कार्यक्रम का शानदार, व्यवस्थित एवं ऊर्जावान मंच संचालन जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट मो० अकबर अली द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी बातों से कार्यक्रम में निरंतर उत्साह बनाए रखा और बाबा साहेब के विचारों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से श्रोताओं के समक्ष रखा।

समारोह के अंत में, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट महेश दास ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया । उन्होंने कार्यक्रम में पधारे सभी माननीय अतिथियों, वक्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों और पटना के प्रबुद्ध नागरिकों का इस भव्य आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।

बलरामपुर। अधिवक्ता संघ उतरौला की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को दीवानी संघ भवन में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी शंभू लाल गुप्त ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
समारोह में अध्यक्ष पद पर प्रह्लाद यादव, महामंत्री पद पर रवि शंकर मिश्र और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद सोनी ने शपथ ग्रहण किया। वहीं कोषाध्यक्ष सतीश वर्मा, संयुक्त मंत्री बृजेश वर्मा, सर्वेश जायसवाल व सत्यदेव चौधरी ने भी अपने-अपने पद की जिम्मेदारी संभाली।

कनिष्ठ उपाध्यक्ष राम शंकर मौर्य एवं उपकनिष्ठ उपाध्यक्ष मारुति नंदन मिश्र ने भी पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इशरत अबरार, भुग्गुल प्रसाद, अब्दुल कय्यूम, सुरेश श्रीवास्तव व कुंवर जी तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुनील तिवारी, दिवाकर विक्रम, विनय श्रीवास्तव, रवि गुप्त व गजनफर अली ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष प्रह्लाद यादव ने बार के हितों की रक्षा और विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। महामंत्री रवि शंकर मिश्र ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आमजन को सुलभ न्याय दिलाना और अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करना रहेगा।

रमेश कुमार शर्मा। गौरवशाली भारत

सादुल्लानगर/बलरामपुर। कस्बे में स्थित जिला पंचायत का ऐतिहासिक डाक बंगला इन दिनों उपेक्षा का शिकार होकर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ब्रिटिश काल में बना यह करीब एक सदी पुराना भवन कभी बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के ठहरने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहां कई महत्वपूर्ण बैठकें और ऐतिहासिक घटनाएं भी हुईं।
वर्तमान में इस धरोहर की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। भवन की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, छत से पानी टपकता है, जबकि खिड़कियां और दरवाजे भी टूट-फूट चुके हैं। परिसर में चारों ओर गंदगी और कूड़े-कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे इसकी स्थिति और दयनीय हो गई है।
स्थानीय नागरिक राधेश्याम गुप्ता और रमेश चंद्र तिवारी ने प्रशासन से इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की मांग की है। वहीं समाजसेवी बजरंगी यादव का कहना है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इस भवन की मरम्मत और साफ-सफाई करानी चाहिए, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके।
अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस विरासत को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर यह ऐतिहासिक धरोहर यूं ही धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएगी।

रमेश कुमार शर्मा। गौरवशाली भारत

बलरामपुर। तुलसीपुर थाना क्षेत्र में बहूभोज कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना 28 अप्रैल की रात की है, जब चमरबोझिया निवासी कमलेश (27) गांव में आयोजित बहूभोज कार्यक्रम में शामिल होने गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई मोहित की तहरीर पर पुलिस ने 15 नामजद और पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मध्यनगरी रोड स्थित नन्हेलाल की आटा चक्की के पास से आरोपियों को दबोचा। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का पल्टा, लाठी-डंडा समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है।

रमेश कुमार शर्मा। गौरवशाली भारत

सादुल्लानगर/बलरामपुर। कस्बे के प्रमुख चौराहों पर अवैध टैक्सी स्टैंड बन जाने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। मुबारक मोड़, गुमा तिराहा, शिवशंकर मंदिर तिराहा, हनुमानगढ़ी तिराहा और थाना गेट के पास टैक्सी चालकों द्वारा सड़क पर ही वाहन खड़े कर सवारियां बैठाई जा रही हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। मुबारक मोड़ पर डग्गामार बसों की मनमानी सबसे अधिक देखने को मिल रही है। मनकापुर-गौरा चौकी रोड पर सवारियां भरने के दौरान लंबा जाम लग जाता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार सवारी को लेकर चालकों के बीच विवाद और झड़प की स्थिति भी बन जाती है।

वहीं, शिवशंकर मंदिर तिराहा स्थित रामपुर अरना रोड पर भी डग्गामार टैक्सी चालकों का कब्जा बना हुआ है। सड़क पर ही वाहन खड़े कर सवारियां बैठाने से आवागमन बाधित हो जाता है और जाम की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। सहालग का सीजन चल रहा है, ऐसे में यह समस्या और भी विकराल हो गई है। टैक्सी चालक सड़क पर ही वाहन खड़े कर सवारियां भरते रहते हैं, जिससे जाम लंबे समय तक लगा रहता है और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध टैक्सी स्टैंड पर सख्त कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने की मांग की है, ताकि आमजन को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके।

रमेश कुमार शर्मा।गौरवशाली भारत

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के कई हिस्सों इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। राज्य के खजुराहो, सीधी और श्योपुर जैसे इलाकों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लोग राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से भोपाल समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका असर यह है कि कई जिलों में गर्मी ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। आज भी मौसम के शुष्क और बेहद गर्म बने रहने की संभावना है। अधिकतर क्षेत्रों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि रात में भी गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पश्चिमी दिशा से चलने वाली तेज हवाएं गर्मी के असर को और बढ़ा सकती हैं, जबकि बारिश या आंधी की संभावना बहुत कम है।

पिछले एक सप्ताह में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राहत की उम्मीद भी जताई है। मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, सिवनी और बैतूल जैसे जिलों में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर, करीब 15 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

नयी दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गौवंश संरक्षण और गौशालाओं के आधुनिकीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राजधानी में 13 नई गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह ‘जीरो वेस्ट मॉडल’ पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को भी बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कई गौशालाओं में सीमित स्थान के कारण अधिक संख्या में पशुओं को रखा जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन-स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक गौवंश को पर्याप्त स्थान और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई गौशालाओं के निर्माण और पशुओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा गौशालाओं में पशु चिकित्सकों की नियमित उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

यह घोषणा किशनगंज स्थित दिल्ली पिंजरापोल सोसायटी की गौशाला परिसर में नवनिर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान की गई। इस अवसर पर कई केंद्रीय और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गौमाता की सेवा करते हुए उन्हें हरा चारा खिलाया और गौसेवा को भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और पवित्र दायित्व बताया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार हर जिले में कम से कम एक आधुनिक गौशाला स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है। इन गौशालाओं में बायोगैस प्लांट, सोलर ऊर्जा प्रणाली, पशु चिकित्सा केंद्र और जीरो-वेस्ट मैनेजमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे इन्हें आत्मनिर्भर और पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सके।

पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में उत्पन्न होने वाले गोबर के वैज्ञानिक निपटान के लिए बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगले दो वर्षों में छह नए प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही डेयरी कॉलोनियों के विकास और पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने गौशाला संचालकों और समाजसेवियों के योगदान की सराहना करते हुए इसे एक सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय पर अनुदान जारी कर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर गौसेवा कार्यों को मजबूत किया है, जिससे भविष्य में गौ संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

दिल्ली/एनसीआर : राकेश कुमार सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में एक अनुभवी और कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्हें बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पूर्व में गाजियाबाद, कानपुर और मुरादाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए प्रशासनिक दक्षता और विकासात्मक दृष्टिकोण का परिचय दिया है।

वर्तमान भूमिका में वे YEIDA क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को नई दिशा दे रहे हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में इन दिनों तेज़ी देखने को मिल रही है,। इस बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतिम चरणों के कुशल प्रबंधन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जिसे एनआईएएल  और YEIDA के सशक्त समन्वय से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके केंद्र में हैं राकेश कुमार सिंह। वर्ष 2009 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने 1 जुलाई 2025 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभाला था। वे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स का सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहे हैं।

उनका प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण हों। इसके साथ ही, वे निवेशकों के साथ पारदर्शी, भरोसेमंद और दीर्घकालिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रहे हैं, ताकि क्षेत्र में निवेश का अनुकूल वातावरण बना रहे। उनके नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है, जिससे YEIDA क्षेत्र को एक आधुनिक, सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट परियोजना को एक नई गति मिली है। यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए आर्थिक विकास का एक बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है, और अधिकारियों का दावा है कि तय समयसीमा के भीतर इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सीईओ के रूप में राकेश कुमार सिंह का फोकस सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संचालन निवेश आकर्षण और औद्योगिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में YEIDA क्षेत्र में कई औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट परियोजना को भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है। यह एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस परियोजना के जरिए क्षेत्र में रियल एस्टेट, होटल, ट्रांसपोर्ट और सेवा क्षेत्र में भी व्यापक विकास की संभावना है।

राकेश कुमार सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद से परियोजना की नियमित समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। वे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ ही, वे निजी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी लगातार संवाद कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र को एक वैश्विक बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा सके। उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रमुख रूप से दिखाई देती है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना और निर्णय प्रक्रिया को तेज़ बनाना उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि कई रुकी हुई परियोजनाएं भी अब पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं।

इसके अलावा, YEIDA के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिससे उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परियोजना इसी गति से आगे बढ़ती रही, तो आने वाले वर्षों में जेवर एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह क्षेत्र न केवल एक एविएशन हब बनेगा, बल्कि एक मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्र के रूप में भी उभरेगा। राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में किए जा रहे ये प्रयास स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं अब केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि ज़मीन पर प्रभावी रूप से साकार हो रही हैं। जेवर एयरपोर्ट परियोजना इसका सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर उभर रही है, जो न केवल राज्य के विकास को नई गति देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक मंच पर भी एक मजबूत पहचान दिलाने की क्षमता रखती है।

उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में आज एक बड़ा दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन कर किया। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाली एक अत्याधुनिक सड़क परियोजना है, जो लगभग 594 किलोमीटर लंबी है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और इसके शुरू होने से यात्रा समय में बड़ी कमी आने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

गंगा एक्सप्रेसवे को केवल एक सड़क परियोजना के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक “डिजिटल हाईवे” के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, बिजली लाइनों और गैस पाइपलाइन को एक ही यूटिलिटी कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य में सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत खत्म करना और पूरे नेटवर्क को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना है। यूपी पहले से ही भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य माना जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे के जुड़ने के बाद राज्य का यह नेटवर्क और मजबूत हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में हैं, जिनमें कुछ पहले से पूरी तरह संचालित हैं और कुछ आंशिक रूप से उपयोग में हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

• यमुना एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली और आगरा को जोड़ता है और औद्योगिक तथा पर्यटन दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
• आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो राज्य की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी यूपी से जोड़ता है।
• पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पूर्वी यूपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
• बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।
• गंगा एक्सप्रेसवे, जो अब नया जुड़ा हुआ सबसे लंबा और आधुनिक एक्सप्रेसवे बन गया है।
• इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आंशिक रूप से चालू और विकास के अंतिम चरण में है।

इन सभी एक्सप्रेसवे ने मिलकर राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और यात्रा समय को काफी कम किया है, जिससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी कॉरिडोर की खासियत

गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी विशेषता इसका 2 मीटर चौड़ा यूटिलिटी कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के भीतर ऑप्टिकल फाइबर, बिजली की लाइनें और गैस पाइपलाइन बिछाई जा सकती हैं, जिससे सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे के नीचे बिछाया गया डार्क फाइबर नेटवर्क प्रदेश के 500 से अधिक गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा और 5G कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, एक्सप्रेसवे के किनारे एज डेटा सेंटर विकसित किए जा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के बराबर ला सकते हैं।
इसके अलावा, इस कॉरिडोर के जरिए नेचुरल गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों को सस्ती PNG और CNG उपलब्ध हो सकेगी। इससे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों को फायदा होगा।

स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और सुरक्षा की नई तकनीक

गंगा एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (STMS) से लैस किया गया है। हर 2–3 किलोमीटर पर हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जो पूरे एक्सप्रेसवे की 24×7 निगरानी करेंगे।
अगर कहीं कोई वाहन रुकता है या दुर्घटना होती है, तो सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। इसके बाद एंबुलेंस और पेट्रोलिंग टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच सकेगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित यह सिस्टम गलत दिशा में चलने वाले वाहनों, तेज गति या लंबे समय तक खड़े वाहनों की पहचान खुद करेगा और जरूरत पड़ने पर स्वतः चालान भी जारी करेगा।

आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा

यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को नई गति मिलेगी। टोल शुल्क भले ही अपेक्षाकृत अधिक (करीब 1500 रुपये) बताया जा रहा है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली सुविधाएं इसे संतुलित बनाती हैं।

भविष्य की परियोजनाएं और विस्तार की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और भी व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रही है। फिलहाल एक दर्जन से अधिक नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के हर हिस्से को हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। इन प्रस्तावित परियोजनाओं में कई नए औद्योगिक कॉरिडोर शामिल हैं, जो विशेष रूप से पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेंगे। इसके अलावा कुछ नए लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित हैं, जो मौजूदा बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़कर एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हब बनाया जाए, जहां सड़क नेटवर्क केवल यात्रा के लिए नहीं बल्कि डिजिटल, औद्योगिक और लॉजिस्टिक विकास का आधार बने। इसमें मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा-आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं भी शामिल की जा रही हैं।

अदाणी समूह ने गंगा एक्सप्रेसवे के चार में से तीन हिस्से तैयार किए हैं, 594 किलोमीटर में से 464 किलोमीटर की सड़क का निर्माण अदानी समूह को तरफ़ से किया गया है वहीं पर यह एक्सप्रेसवे सीमेंटेड नहीं बल्कि तारकोल से बनाई गई है गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के लिए केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शुभारंभ नहीं है, बल्कि यह राज्य को भविष्य के स्मार्ट और डिजिटल भारत से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक तकनीक और विस्तारित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ यूपी अब तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है।

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार द्वीप के अपने हालिया दौरे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरे का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि जिस परियोजना को सरकार विकास के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वह वास्तव में पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है।

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रेट निकोबार के घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र बेहद अनमोल है और यहां के पेड़-पौधे कई पीढ़ियों से विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि देश की प्राकृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित विकास परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की योजना बनाई जा रही है, जिससे लगभग 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के वर्षावन पर खतरा मंडरा रहा है। उनके अनुसार, यह कदम न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बल्कि यहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन और संस्कृति पर भी गहरा असर डाल सकता है।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी जमीन तथा अधिकारों पर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इसे केवल एक परियोजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार किया जाना जरूरी है।

अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कैंपबेल बे क्षेत्र में स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारा में भी पहुंचकर मत्था टेका और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार में जो कुछ हो रहा है, वह देश की प्राकृतिक संपदा और आदिवासी विरासत के लिए एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे को समझें और इसके संरक्षण के लिए आवाज उठाएं।

फिलहाल, इस परियोजना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक ओर सरकार इसे विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा और अधिक चर्चा का केंद्र बन सकता है।

लखनऊ: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक बहुमंजिली आवासीय सोसाइटी में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की बताई जा रही है, जहां आग तेजी से फैलते हुए कई फ्लैटों तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं।

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं।

दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी निवासी सुरक्षित रहें। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन समय रहते कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।

नई दिल्ली। भारत और इक्वाडोर के बीच कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने पर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक के दौरान व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और इक्वाडोर के बीच सहयोग की संभावनाएं काफी व्यापक हैं और इन्हें और मजबूत किया जा सकता है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह मुलाकात बेहद सकारात्मक रही और इससे द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर भी मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस दौरान भारत द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय पहल जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इक्वाडोर की भागीदारी का स्वागत किया गया। इसके अलावा, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इक्वाडोर की सदस्यता को भी सराहा गया।

दोनों देशों के बीच विकास सहयोग को और गति देने के लिए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के तहत फंडिंग को लेकर भी सहमति बनी। यह समझौता दोनों देशों के बीच साझेदारी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत यात्रा के दौरान गैब्रिएला सोमरफेल्ड ने नई दिल्ली स्थित राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यह यात्रा भारत और इक्वाडोर के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक मानी जा रही है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह दौरा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों को तलाशने और संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक साबित होगा। हाल के वर्षों में भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच बढ़ते संपर्क के बीच यह मुलाकात विशेष महत्व रखती है।

कुल मिलाकर, इस उच्च स्तरीय बैठक से यह संकेत मिलता है कि भारत और इक्वाडोर आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके रिश्ते और अधिक मजबूत होने की दिशा में अग्रसर हैं।

मुंबई : अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, राजपाल यादव और तब्बू स्टारर फिल्म ‘भूत बंगला’ 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, जिसने बॉक्स ऑफिस से लेकर दर्शकों के दिल पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म ने 2 हफ्ते पूरे होने से पहले ही 120 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है, लेकिन अब फिल्म रिलीज के इतने दिनों बाद फिल्म का आइकॉनिक और क्लासिकल गाना ‘ओ री ओ सांवरिया’ रिलीज कर दिया गया है। ‘ओ री ओ सांवरिया’ गाना रिलीज के साथ ही पसंद किया जा रहा है, क्योंकि गाने में तब्बू और अक्षय कुमार की रोमांटिक केमिस्ट्री देखी जा रही है। तब्बू क्लासिकल डांस करते हुए बहुत प्यारी लग रही हैं, जबकि अक्षय कुमार तब्बू के प्यार में खोए दिख रहे हैं। गाना भुल-भुलैया-3 के ‘आमी जे तोमार’ 3.0 से काफी मिलता जुलता है, जिसमें पहले माधुरी और विद्या बालन का शानदार क्लासिकल डांस था, हालांकि संगीत और लिरिक्स दोनों काफी अलग हैं।

गाने को श्रेया घोषाल, जावेद अली और पृथ्वी गंधर्व ने अपनी मीठी आवाज दी है, और यतींद्र मिश्र ने गाने के लिरिक्स लिखे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि लंबे अरसे के बाद तब्बू और अक्षय कुमार को एक साथ स्क्रीन पर देखा गया है। आखिरी बार दोनों ने फिल्म हेरा-फेरी में साथ में काम किया था, और अब 25 साल बाद दोनों को साथ में काम करने का मौका मिला है। भले ही फिल्म में तब्बू का स्क्रीनप्ले काफी कम है, लेकिन उनकी दमदार एक्टिंग की भरपूर तारीफ हो रही है। बात अगर फिल्म की करें तो फिल्म लगभग 120 करोड़ का आंकड़ा पार चुकी है और वैश्विक स्तर पर आंकड़ा इससे ज्यादा है। ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि खट्टा मीठा के बाद अक्षय कुमार और निर्देशन प्रियदर्शन की जोड़ी ने पर्दे पर वापसी की है। अक्षय कुमार और निर्देशन प्रियदर्शन की जोड़ी ने सिनेमा में कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी है, जिसनें हेरा-फेरी, गरम मसाला और खट्टा-मीठा शामिल है। इस जोड़ी ने 16 साल बाद पर्दे पर वापसी की है और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी भी उतरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रफ्तार के बीच फिल्म ने अपनी जगह स्थापित की है।

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री  रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों की परेशानी कम करने और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचने (डिस्ट्रेस सेल) से बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ठोस पहल की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से 21 अप्रैल को भारत सरकार को भेजे गए अनुरोध पर विचार करते हुए, रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2026-27 के लिए पूरी दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी दी गई है, जो इस सीजन की शुरुआत से ही लागू होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत अब गेहूं में चमक की कमी (लस्टर लॉस) को 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया जाएगा। साथ ही, सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है ताकि मौसम से प्रभावित फसल भी खरीद के दायरे में आ सके। हालांकि गुणवत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि टूटे और हल्के टूटे दाने मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि छूट के तहत खरीदा गया गेहूं अलग तरीके से संभाला जाएगा। इस गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखकर उसका अलग भंडारण किया जाएगा और उसका पूरा हिसाब-किताब अलग से रखा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह के गेहूं को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसे देर तक स्टोर नहीं रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस प्रकार खरीदे गए गेहूं का उपयोग केवल दिल्ली के भीतर ही किया जाएगा, जिससे स्थानीय खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भंडारण के दौरान इस गेहूं की गुणवत्ता में कोई गिरावट आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय किसानों को राहत देने, उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय या संचालन संबंधी प्रभाव की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, जिम्मेदार और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि इसका लाभ सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

हरदोई: हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों का शुरुआती स्वर भी तय कर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन मंच से पीएम मोदी ने विकास, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को एक साथ जोड़ते हुए विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान को सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ते हुए भगवान राम और भगवान कृष्ण का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह भूमि आस्था और परंपरा की रही है, लेकिन पिछली सरकारों के दौरान राज्य की छवि अपराध और अराजकता से जुड़ गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और अब यूपी को एक बेहतर प्रशासनिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री का यह भाषण सिर्फ अतीत और वर्तमान की तुलना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें भविष्य की राजनीतिक दिशा भी स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को राज्य की प्रगति रास नहीं आ रही और वह जातीय विभाजन की राजनीति के जरिए पुराने दौर को वापस लाना चाहती है। इसी संदर्भ में उन्होंने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए विपक्ष पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के अनुसार, यह विधेयक महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने का माध्यम बन सकता था, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया।

उन्होंने संसद के हालिया घटनाक्रम का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कुछ दल ऐसे मुद्दों पर एकजुट हो जाते हैं, जहां राज्य के हितों की अनदेखी होती है। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारत की पार्टी डीएमके का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को कम करने की कोशिश करते हैं, और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ खड़ी नजर आती है। इस पूरे राजनीतिक विमर्श के बीच विकास परियोजनाओं का उल्लेख भी रणनीतिक रूप से किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ-साथ दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं को भविष्य के उत्तर प्रदेश की तस्वीर के रूप में पेश किया गया। यह संदेश साफ था कि बुनियादी ढांचे का विस्तार ही राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार बनेगा।

कुल मिलाकर, हरदोई का यह मंच एक राजनीतिक संकेतक के रूप में उभरा, जहां विकास और वैचारिक मुद्दों को मिलाकर 2027 के चुनाव के लिए जमीन तैयार की गई। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले चुनाव में मुकाबला सिर्फ नीतियों का नहीं, बल्कि नैरेटिव का भी होगा—जहां एक ओर विकास और स्थिरता का दावा होगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर पुराने मॉडल की राजनीति में लौटने का आरोप लगाया जाएगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा व्यापक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी संवेदनशील और सामान्य मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है, ताकि मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।

मीडिया से बातचीत में मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने पहले चरण के मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान उच्च मतदान प्रतिशत देखने को मिला, जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी भय या दबाव के मतदान करें।

उन्होंने आगे कहा कि अब तक मतदान प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है और किसी बड़े व्यवधान की सूचना नहीं है। हालांकि, जहां-जहां छोटी-मोटी समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हें तत्काल हल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बल मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और कुछ जगहों पर मतदाताओं को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

वहीं, राज्य के कुछ इलाकों से तनाव और झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों में स्थिति अधिक संवेदनशील बनी हुई है। भंगर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र के बाहर राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया।

अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (एआईएसएफ) के नेता मोहम्मद नौसाद सिद्दीकी के मतदान केंद्र पहुंचने पर वहां मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई। स्थिति को बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हालात को नियंत्रित किया।

इसके अलावा, बसंती क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार पर हमले और उनके वाहन में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है, जिससे चुनावी माहौल में तनाव बढ़ा है।

फिलहाल प्रशासन और चुनाव आयोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत की विमानन इंडस्ट्री पर गहराता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और विमान ईंधन (ATF) की कीमतों को प्रभावित किया है, जिसका सीधा दबाव भारतीय एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ रहा है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने इस संकट को गंभीर बताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर राहत की मांग की है। FIA, जिसमें एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस शामिल हैं, का कहना है कि ATF की कीमतों में अचानक आई तेज बढ़ोतरी ने उद्योग की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, विमान ईंधन की कीमतों में करीब 73 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

एयरलाइंस कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती संचालन लागत का बढ़ना है। पहले जहां कुल खर्च का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा ईंधन पर जाता था, अब यह बढ़कर 55 से 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि कंपनियों के पास मुनाफा कमाने की गुंजाइश लगातार घटती जा रही है। कई एयरलाइंस के लिए यह स्थिति घाटे के सौदे में बदलती दिख रही है।

FIA ने अपने पत्र में यह भी चेतावनी दी है कि यदि मिडिल ईस्ट में हालात जल्द नहीं सुधरे और भारतीय रुपये में गिरावट जारी रही, तो ATF की कीमतों में और उछाल आ सकता है। इससे एयरलाइंस के लिए परिचालन बनाए रखना और भी कठिन हो जाएगा। इस संकट से उबरने के लिए FIA ने सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। संगठन ने ATF पर लगने वाली करीब 11 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी को कम करने की मांग की है। साथ ही, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों से वैट में कटौती करने का अनुरोध किया गया है, जहां से देश की बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित होती हैं,  फिलहाल अंतरराष्ट्रीय हालात और ईंधन की बढ़ती कीमतें भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान भवानीपुर में एक दिलचस्प राजनीतिक दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी एक ही समय पर एक मतदान केंद्र पर पहुंच गए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनकी मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया।

यह घटना कोलकाता के चक्रबेरिया इलाके में स्थित एक पोलिंग बूथ पर हुई, जहां दोनों नेता अलग-अलग समय पर निरीक्षण और मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने पहुंचे थे। मतदान के दौरान दोनों का आमना-सामना हुआ, लेकिन उन्होंने एक-दूसरे से कोई संवाद नहीं किया। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर लोगों और समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया।

भवानीपुर विधानसभा सीट इस चुनाव में खास महत्व रखती है। यह सीट लंबे समय से ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ रही है। इसी कारण भाजपा ने यहां से सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दोनों नेताओं के बीच यह टक्कर काफी अहम मानी जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भवानीपुर की यह लड़ाई नंदीग्राम में हुए पिछले मुकाबले का एक तरह से पुनर्मुकाबला मानी जा रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करीबी अंतर से हराया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की थी।

गौरतलब है कि सुवेंदु अधिकारी कभी तृणमूल कांग्रेस का अहम हिस्सा रहे थे और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे। लेकिन 2021 के चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तीखी हो गई।

भवानीपुर सीट दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह मुख्यमंत्री की साख से जुड़ा मामला है, जबकि भाजपा के लिए यहां जीत दर्ज करना राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश देने जैसा होगा।

मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। वहीं, मतदाताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल सीट पर नतीजे क्या होंगे, यह तो आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन फिलहाल भवानीपुर का यह मुकाबला पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

ग़ाज़ियाबाद: गाजियाबाद में श्रमिकों के वेतन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक अप्रैल से लागू नई वेतन दरों के अनुसार सभी कारखानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सात मई तक हर हाल में बढ़ी हुई दर से वेतन देना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने उद्योग संगठनों के साथ कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न करने वाली फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ संस्थान को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 13,690 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,049 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, यदि किसी श्रमिक से आठ घंटे से अधिक काम लिया जाता है, तो उसे नियमानुसार दोगुनी दर से ओवरटाइम का भुगतान करना होगा।

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी नियोक्ता वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करें। साथ ही उपनिदेशक कारखाना को श्रमिकों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित अंतराल पर मेडिकल शिविर आयोजित कर श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान जारी है और इसी बीच एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर भरोसा जताया है। नेताओं का कहना है कि राज्य की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और विकास के नाम पर भाजपा को समर्थन दे रही है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और जनता बड़ी संख्या में भागीदारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। उनके अनुसार, लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचें।

वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा के पक्ष में माहौल होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अन्य राज्यों में बदलाव देखने को मिला, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लंबे समय से चल रही व्यवस्था से लोग परेशान हैं और अब वे नई सरकार चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने भी इसी तरह के संकेत देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मतदाता विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यहां भी लोग स्थिर और विकासोन्मुख सरकार की उम्मीद कर रहे हैं।

भाजपा नेता टी. आर. श्रीनिवास ने मतदान के शुरुआती रुझानों का हवाला देते हुए बताया कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी के कारण लोग सुबह जल्दी वोट डालने पहुंच रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है।

इसके अलावा, भाजपा नेता राम कृपाल यादव ने भी दावा किया कि राज्य में बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिस तरह से भारी मतदान हुआ, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि लोग वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हैं और नई दिशा की तलाश में हैं।

हालांकि, चुनावी नतीजे आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जनता का रुख किस ओर है, लेकिन फिलहाल विभिन्न दलों के दावों और बयानों के बीच चुनावी माहौल काफी गर्म बना हुआ है।

हरदोई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। रास्ते में पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर विकसित किए गए हैं, जिनमें यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सड़क पर रंबल स्ट्रिप्स भी बनाई गई हैं, जो वाहन के गुजरते ही कंपन पैदा करती हैं और ड्राइवर को सतर्क करती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। करीब 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में बड़ी कमी आएगी। अब तक मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 11 से 12 घंटे लगते थे, जो घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। प्रधानमंत्री इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में पीएम को सुनने के लिए हरदोई पहुंच रहे हैं।

मुरादाबाद निवासी विवेक पटेल ने बताया कि वह प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं और यह एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार देशहित में लगातार काम कर रही है। वहीं, मुकेश कुमार ने कहा कि हरदोई जिले के लिए यह परियोजना बेहद लाभकारी है। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और कम समय में वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और भविष्य में और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। स्थानीय लोगों ने भी इस परियोजना को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़े गांवों और शहरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। –आईएएनएस एसएके/पीएम

झांसी में Indian Premier League मैचों के दौरान संचालित हो रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में गिरोह से जुड़े एक मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी के पास से चार मोबाइल फोन, करीब 1.56 करोड़ रुपये के डिजिटल कॉइन, 22,400 रुपये नकद, एक .315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही उसके 13 बैंक खातों में मौजूद लगभग 25 लाख रुपये को भी फ्रीज कर दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि बबीना क्षेत्र के दुबकी गांव का निवासी विवेक यादव बड़े पैमाने पर आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की, तो उसने खुद को बचाने के लिए फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी कई सट्टेबाजी वेबसाइटों—वीकेटी-99, वैंकी-12, डीएलएफ-99, एक्स-99, मैक्स-24 और टेक्स-99—के जरिए लोगों को अलग-अलग आईडी देकर सट्टा खिलाता था।

पूछताछ के दौरान विवेक यादव ने अपने रिश्तेदार सत्येंद्र यादव सहित कई अन्य लोगों के नाम उजागर किए हैं। पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने अवैध कमाई से लगभग 70 लाख रुपये की संपत्ति बनाई है, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने कोलकाता के बेहाला इलाके में स्थित एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की और मतदान प्रतिशत को लेकर अपनी राय भी साझा की।

सौरव गांगुली सुबह मतदान केंद्र पहुंचे और शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर चुनाव में मतदान प्रतिशत एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता कितनी सक्रियता से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले चरण में मतदान प्रतिशत काफी ऊंचा रहा था और इस बार भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके अनुसार, शाम तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ और जनता का रुझान किस दिशा में है।

बेहाला स्थित वर्षा शशिभूषण जनकल्याण विद्यापीठ में बने मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं की थीं, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें।

चुनाव के दौरान कई जानी-मानी हस्तियां भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रही हैं, जिससे आम जनता को भी प्रेरणा मिल रही है। सौरव गांगुली का मतदान करना भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत होती है और सभी नागरिकों को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के इस चरण में कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

कुल मिलाकर, मतदान प्रक्रिया के बीच सौरव गांगुली की मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया है। अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जो राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान राजनीतिक नेताओं की अपीलें लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे बिना किसी डर, दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर संदेश जारी करते हुए कहा कि यह समय लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने का है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी तरह के प्रभाव में आए बिना मतदान करें और विकास, सामाजिक सद्भाव तथा प्रगतिशील विचारों के पक्ष में अपना वोट दें। उनके मुताबिक, चुनाव केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि देश और समाज की दिशा तय करने का अवसर भी होता है।

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। खड़गे ने कहा कि युवा वर्ग की आवाज लोकतंत्र की असली ताकत है और उन्हें इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल का इतिहास हमेशा बदलाव और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन का रहा है, और इस बार भी राज्य के लोग वही परंपरा कायम रखेंगे।

इस बीच, Abhishek Banerjee ने भी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य और देश के हित में फैसला लेना चाहिए।

दूसरे चरण के मतदान में राज्य के कई महत्वपूर्ण जिलों की कुल 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्व बर्धमान जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। इन इलाकों में मुख्य मुकाबला Trinamool Congress और भाजपा के बीच देखा जा रहा है।

मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं, जो चुनाव के प्रति जनता के उत्साह को दर्शाती हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

खड़गे ने अंत में दोहराया कि यह समय लोकतंत्र की रक्षा करने का है और हर नागरिक को अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मजबूत संदेश देना चाहिए।

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को काशी दौरे के दूसरे दिन करीब 14 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर देश की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान त्रिशूल और डमरू दिखाकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने ‘हर हर महादेव’ के कैप्शन के साथ कई तस्वीरें भी शेयर की। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, “काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य मिला। यहां भगवान भोलेनाथ से समस्त देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। मां अन्नपूर्णा एवं मां गंगा के दर्शन से असीम शांति मिली।

उनकी कृपा से हर किसी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो! काशी की जनता को पुनः नमन।” बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से निकले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला मंडुवाडीह, पुलिस लाइन, लहुराबीर, मैदागिन और चौक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। रोड शो के दौरान काशी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दूसरी बार त्रिशूल और डमरू दिखाकर बाबा के भक्तों का अभिवादन किया, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बटुकों ने शंखनाद कर उनका स्वागत किया। ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों के बीच प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मुख्य अर्चक पंडित सहित पांच पंडितों ने षोडशोपचार विधि से उनका पूजन कराया। गर्भगृह में मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने विधिवत अभिषेक किया और देशवासियों की समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से भी बातचीत की।

उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे, जिस पर बच्चे मुस्कुराते नजर आए। वहीं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालु प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर उत्साहित दिखे और अभिवादन करते रहे। रोड शो के दौरान बनारस रेलवे स्टेशन के सामने बनाए गए स्वागत स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी पहुंचे। उनके हाथों में प्रधानमंत्री के लिए संदेश लिखे पोस्टर थे। बच्चों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री को देने के लिए छोटा सा उपहार भी लेकर आए हैं। जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर, ढोल-नगाड़ों और शंखध्वनि के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एनसीसी कैडेट्स और महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। –आईएएनएस विकेटी/एएस

पलामू : झारखंड के पलामू जिले के पिपराटांड़ थाना अंतर्गत करमा गांव में मंगलवार की देर रात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने युवक के सिर में बेहद करीब से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कर्मा गांव निवासी राजमुनि पाठक के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, राजमुनि पाठक मंगलवार रात अपने घर में सो रहे थे। उनके साथ पत्नी और दो बेटे भी मौजूद थे। देर रात कुछ अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे और किसी काम का बहाना बनाकर उन्हें बाहर बुलाया। राजमुनि जैसे ही घर से बाहर निकले, आरोपी उन्हें करीब 200 मीटर दूर ले गए और सिर में गोली मार दी।

घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजमुनि पाठक का इलाके में ही किसी के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। परिजनों के मुताबिक, गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई शादी समारोह होने के कारण लोगों की आवाजाही अधिक थी, जिसकी वजह से वे घर से बुलाने वाले लोगों की पहचान नहीं कर सके। घटना की सूचना मिलते ही पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस आपसी रंजिश समेत अन्य सभी बिंदुओं पर गहन अनुसंधान कर रही है। घटना के बाद से कर्मा गांव में मातम और तनाव का माहौल है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान राज्य के कई हिस्सों से हिंसा और तनाव की खबरें सामने आई हैं। नादिया, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना सहित विभिन्न जिलों में झड़पों और तोड़फोड़ की घटनाओं ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है।

दक्षिण 24 परगना के बसंती इलाके में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विकास सरदार को निशाना बनाते हुए हमला किए जाने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि जब वह एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने उम्मीदवार के सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश भी की। यह घटना बूथ संख्या 76 के आसपास हुई बताई जा रही है। आरोप यह भी है कि मौके पर केंद्रीय बल मौजूद होने के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करने में तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिससे हालात और बिगड़ गए।

हुगली-चुचुड़ा क्षेत्र में चुनावी पोस्टर और बैनर हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया। कुछ जगहों पर मतदाता सूची को लेकर भी विवाद सामने आया, जहां बूथ संख्या 27, 28 और 29 पर कथित रूप से सूची फाड़े जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई।

वहीं, उत्तर 24 परगना के पानीहाटी क्षेत्र में भी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प की खबर है। बूथ संख्या 145 पर हुई इस घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक विवाद चलता रहा, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा।

हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम में खराबी के कारण मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। बूथ संख्या 152, 153 और 154 पर स्थिति बिगड़ने के बाद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया। इस दौरान दो लोगों को हिरासत में लिया गया और क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

नादिया जिले के कुछ इलाकों में भी विवाद की स्थिति बनी रही। करीमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगा, जिससे वहां तनाव उत्पन्न हो गया। वहीं, छपरा क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमले की घटना सामने आई, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कुल मिलाकर, दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं सामने आने से प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इसी दौरान राज्य की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का दौरा किया और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी Trinamool Congress के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, जो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। उनके अनुसार, चुनाव एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसे बाधित करने की कोशिशें की जा रही हैं।

उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जबरन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने चुनाव में बाहरी हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि राज्य में ऐसे अधिकारी और पर्यवेक्षक लाए गए हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पर्यवेक्षक टीएमसी के एजेंटों को निशाना बना रहे हैं और प्रशासनिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके अलावा, ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक इलाके में बिना स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के कार्रवाई की गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर उनकी पार्टी के पोस्टर हटाए गए हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और बल एकतरफा तरीके से काम कर रहे हैं, जो चुनावी निष्पक्षता के खिलाफ है।

हालांकि, उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी चाहती है कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान राजनीतिक माहौल काफी गर्म नजर आया। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में Abhishek Banerjee ने मित्रा संस्थान स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और तृणमूल कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया।

भाजपा की ओर से राज्य में “क्लीन स्वीप” के दावों पर सवाल उठाते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस तरह की भविष्यवाणियां पहले भी कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम हमेशा इसके विपरीत रहे हैं। उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी भाजपा ने बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन अंत में Trinamool Congress ने भारी बहुमत हासिल किया।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा वास्तविकता में उस आंकड़े से काफी पीछे रह गई थी। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं।

अभिषेक बनर्जी ने इस बार भाजपा द्वारा किए जा रहे 177 सीटों के दावे को भी अवास्तविक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का पिछला रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि उनके अनुमान जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। इसके विपरीत, उन्होंने विश्वास जताया कि तृणमूल कांग्रेस इस बार और बेहतर प्रदर्शन करेगी और पिछले चुनावों की तुलना में अधिक सीटें जीतने में सफल रहेगी।

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जिस सख्ती की जरूरत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर होती है, वह पार्टी बंगाल के आम नागरिकों पर दिखा रही है। उनके मुताबिक भाजपा राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संवेदनाओं को समझने में असफल रही है।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत जनादेश से राज्य के हितों की रक्षा करना आसान होगा और भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ ठोस संदेश जाएगा।

अभिषेक बनर्जी ने पहले चरण के मतदान को अपनी पार्टी के लिए सकारात्मक बताते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी ने पहले ही मजबूत स्थिति बना ली है। उन्होंने भाजपा पर यह आरोप भी लगाया कि वह नहीं चाहती कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें।

इसके अलावा उन्होंने “बाहरी तत्वों” के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि राज्य के बाहर के लोगों को लाकर राजनीतिक प्रभाव बनाने की कोशिश भाजपा को उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल के बीच विपक्ष के नेता Suvendu Adhikari ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। बुधवार को दूसरे चरण के मतदान के दौरान उन्होंने क्षेत्र के एक हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने का आग्रह किया।

भवानीपुर सीट इस बार बेहद चर्चित बनी हुई है, क्योंकि यहां सीधा मुकाबला Mamata Banerjee और सुवेंदु अधिकारी के बीच माना जा रहा है। यह सीट पिछले कई वर्षों से ममता बनर्जी के पास रही है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अधिकारी ने अपने दौरे के दौरान मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा इंतजामों पर संतोष जताया।

मतदान के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा कड़े प्रबंध किए गए हैं। कई बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शुरुआती घंटों में कुछ इलाकों से हल्के तनाव की खबरें भी सामने आईं।

इसी दौरान भवानीपुर में एक घटना सामने आई, जहां मुख्यमंत्री के भाई कार्तिक बनर्जी को निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के साथ पुलिस स्टेशन के पास मौजूद रहने पर केंद्रीय बलों ने चेतावनी दी। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर तकनीकी समस्याएं भी सामने आईं, जैसे नादिया जिले के शांतिपुर में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई।

इससे पहले सुवेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी को लेकर एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें उनके खिलाफ कथित विवादित बयान देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि Calcutta High Court ने इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता कानूनी आधार स्पष्ट नहीं कर पाया।

इस बीच, Narendra Modi ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राज्य के कई जिलों में मतदान प्रक्रिया जारी है और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ इसे शांतिपूर्ण बनाने में जुटा हुआ है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत आज 142 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शुरुआती घंटों में करीब 18% वोटिंग दर्ज की गई है। इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके लिए 41 हजार से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र केंद्रीय बलों की 2,300 से अधिक कंपनियां तैनात हैं और हर मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग की जा रही है।

मतदान के दौरान कई जगहों से तनाव और गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने और पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं नादिया जिले में एक भाजपा पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ, जिसमें वह घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी और देरी से मतदान शुरू होने की शिकायतें भी मिली हैं। हावड़ा और अन्य इलाकों में हंगामे की घटनाएं सामने आईं, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा।

इस चरण में ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, फिरहाद हकीम, ब्रात्य बसु, अर्जुन सिंह समेत कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण और अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इस चरण में भी रिकॉर्ड मतदान हो सकता है। आज यह तय होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी।

राजधानी कोलकाता समेत सात जिलों नदिया, पूर्व बर्धमान, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हावड़ा—की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाएं और 792 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

पहले चरण में 93.19 प्रतिशत मतदान हुआ था, ऐसे में दूसरे चरण में भी भारी मतदान की उम्मीद है। इस चरण की सबसे चर्चित सीट भवानीपुर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने सुवेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। इस सीट की तुलना नंदीग्राम से की जा रही है, जहां 2021 में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था।

मतदान के लिए कुल 41,001 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक केंद्र शामिल हैं। सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां तैनात हैं, साथ ही राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवान भी ड्यूटी पर हैं।

दूसरे और अंतिम चरण के तहत सात जिलों में मतदान हो रहा है, और चुनाव आयोग के लिए इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। मतगणना 4 मई को होगी।