चंडीगढ़ : मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाने के वास्ते उच्चतम न्यायासलय की उस टिप्पणी का स्वागत किया जिसमें उसने पराली से सम्बंधित वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके के लिये पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की नसीहत दी है। खट्टर ने मंगलवार को यहां कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में पराली के मामले में दोषी कौन है। उन्होंने इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये अपने किसानों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पराली जलाने की समस्या को गम्भीरता से लिया है और किसानों के सहयोग से इसे जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी सफलता पायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो स्वास्थ्य से सम्बंधित है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिये। इस समस्या के समाधान के लिये सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, लेकिन दुख की बात है कुछ राजनीतिक दल और पड़ोसी राज्यों की सरकारें इस पर राजनीति कर रही हैं। गत दिनों प्रदूषण के कारण ऐसे हालात हो गये कि कुछ स्थानों पर स्कूल बंद करने पड़े। इसलिए फिर से ऐसे हालात पैदा न हो इसके लिये सभी को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी आई है, जबकि पंजाब में ये घटनाये ज्यादा हैं। वर्ष 2021 में हरियाणा में पराली जलाने की 5993 घटनायें सामने आयीं जबकि 2022 में यह घटकर 3233 रह गईं। इसी तरह वर्ष 2023 में ये और कम होकर 1986 रह गयीं। वर्ष 2022 से 2023 के बीच राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 39 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि पंजाब में इस वर्ष पराली जलाने की 31932 घटनायें सामने आयी हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का मुख्य कारण हैं।
खट्टर ने कहा कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट से यह साबित होता है कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सरकार किसानों को जागरुक करने में सफल रही है। राज्य सरकार पराली का जीरो-बर्निंग लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिये विभिन्न मशीनें और उपकरण भी मुहैया कराये हैं।