पटना : केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर की अलग-अलग अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी हितधारकों से लोगों को समय पर न्याय प्रदान करने के उपाय किए जाने का आह्वान किया।
श्री रिजिजू ने शनिवार को यहां ‘राष्ट्र के विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका’ विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें न्याय सुनिश्चित कराना वकीलों की जिम्मेवारी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “देश भर की अलग-अलग अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। न्यायपालिका और सरकार दोनों को मामलों के बैकलॉग को कम करने और लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली समय की आवश्यकता है। जब वह कानून मंत्री बने थे तब लंबित मामलों की संख्या 4.25 करोड़ थी जो कोरोना महामारी के दौरान बढ़कर 4.80 करोड़ हो गई।”
श्री रिजिजू ने कहा कि केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद नहीं मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ कमियां देखीं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।
