भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने वायु प्रदूषण और ईंधन खर्च को कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन शुरू करने की योजना बनाई है।
राज्य के वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री तुकुनी साहू ने बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक बार में सभी वाहनों को बदलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहनों को बदलने के तौर-तरीकों को विचार करने के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी।
नीति आयोग की सलाह पर ओडिशा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए सितंबर 202 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2021 लेकर आई है।
इस नीति का उद्देश्य हितधारकों और आम जनता के बीच संचलन के लिए रोजगार में वृद्धि की सुविधा के अलावा इसे अपनाने, अनुकूलन, अनुसंधान और विकास के माध्यम से ईवी को बढ़ावा देने में ओडिशा को एक मॉडल राज्य बनाना है।
इस नीति के तहत, सरकार ने निर्माण, खरीद से साथ ही सड़क कर और पंजीकरण शुल्क के छूट के लिए वित्तीय सहायता देना का देने का प्रस्ताव किया है।
इस नीति के अनुसार, राज्य सरकार आधार मूल्य पर 15 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेंगी, जो दोपहिया की खरीद के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, तिपहिया के लिए 10,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये होगी।
सितंबर 2021 से लागू हुई सब्सिडी दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।
