लखनऊ: उत्तर प्रदेश मे लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमान संभालने के बाद श्री योगी ने उच्चाधिकारियों की एक बैठक में कहा कि समस्याओं के निस्तारण की जवाबदेही तय हो। लेटलतीफी अथवा एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। कैबिनेट के समक्ष विभागीय प्रस्तुतियां सम्बंधित मंत्री द्वारा ही किया जाएगा जबकि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव केवल मदद के लिये मौजूद रहेंगे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अपने दायित्व के प्रति सजग रहने की हिदायत देते हुये कहा कि लेटलतीफी अथवा एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जायेगी।
उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष गण अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। कार्यालयों में स्वच्छता, निस्तारित होने के लिए लंबित फाइल की स्थिति, जन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, कार्मिकों की उपस्थिति, समयबद्धता आदि की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाए।
कोरोना के कारण प्रभावित शैक्षिक गतिविधियों पर चिंता जताते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण विगत दो शैक्षिक सत्र प्रभावित रहे हैं। भौतिक पठन-पाठन नहीं हो सका। इसलिये आगामी सत्र की शुरुआत से पूर्व ‘स्कूल चलो अभियान’ को वृहद स्वरूप दिया जाना आवश्यक है। विभागीय मंत्री के परामर्श से अभियान के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे।
उन्होने कहा कि व्यवस्था की पारदर्शिता और अभिभावक की सुविधा के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों के गणवेश आदि के लिए धनराशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे निर्धारित गणवेश में ही विद्यालय आएं।
