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पीएनबी ने भारतीय सेना के लिए ‘पीएनबी रक्षक प्लस योजना’ का नवीनीकरण किया

पीएनबी, अपनी प्रमुख योजना ‘पीएनबी रक्षक प्लस’ के माध्यम से भारतीय सेना के रक्षा बलों और दिग्गजों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और विभिन्न लाभ और सुविधाएँ प्रदान करता है।

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक, देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ने बैंक की प्रमुख योजना ‘पीएनबी रक्षक प्लस’ के तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उत्पाद प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) को नवीनीकृत किया है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, सेवारत, पूर्व सैनिकों और रक्षा बलों के प्रशिक्षुओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बल, मेट्रो पुलिस और सेवानिवृत्त रक्षा पेंशनभोगियों के लिए हवाई दुर्घटना बीमा शामिल है।

दिल्ली में सेना मुख्यालय में भारतीय सेना की ओर से मेजर जनरल अशोक सिंह, वाईएसएम, एसएम एवं पीएनबी की और से सुनील सोनी, सीजीएम, पीएनबी, विजय दूबे, कार्यकारी निदेशक, पीएनबी की उपस्थिति में, एक समारोह में हस्ताक्षर समझौते का आदान-प्रदान किया गया। मेजर जनरल अशोक सिंह, वाईएसएम, एसएम ने समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के लिए पीएनबी के साथ जुड़ने के लिए आभार व्यक्त किया।

समझौते पर टिप्पणी करते हुए, ईडी, पीएनबी ने कहा: “पीएनबी में, हम देश के बहादुर पेशेवरों के लिए वित्तीय पूर्ति और पहुंच की सुविधा की आकांक्षा रखते हैं जो देश की अथक सेवा करते हैं। भारतीय सेना के साथ एमओयू के नवीनीकरण के साथ, हम वर्दी में अपने सेवारत और सेवानिवृत्त नागरिकों और उनके परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित सेवाओं की पेशकश करने में जिम्मेदार भागीदार बने हुए हैं।

पीएनबी रक्षक प्लस वेतन खाता योजना :

  • पीएनबी रक्षक प्लस – सभी सेवारत कार्मिकों, पूर्व सैनिकों और प्रशिक्षुओं को कवर करने वाला सबसे सुविधाजनक वेतन खाता।
  • जीरो बैलेंस वेतन खाता बंडल आकर्षक बैंकिंग सेवाओं जैसे ओवरड्राफ्ट, स्वीप सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग और चेकबुक अलर्ट के साथ कुछ गिनती के लिए।
  • 50 लाख रुपये तक की मृत्यु, कुल और आंशिक विकलांगता को कवर करने वाला मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई)।
  • नि:शुल्क हवाई दुर्घटना (मृत्यु) बीमा: रु.1 करोड़ तक।
  • पीएआई के तहत विभिन्न लाभ और ऐड-ऑन सुविधाएं – रु. का अतिरिक्त पीएआई। आतंकी हमले, बाल शिक्षा, बालिका विवाह, आयातित दवा, प्लास्टिक सर्जरी आदि के मामले में 10 लाख।

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