नियामक आयोग ने अपने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर BESCOM के लिए लगभग 34,087 करोड़ रुपये की कुल राजस्व आवश्यकता को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कंपनी को आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अपने घाटे की भरपाई करने की इजाजत भी दी गई है।

दरअसल, BESCOM ने वित्त वर्ष के दौरान 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे की जानकारी दी थी। इस स्थिति को देखते हुए KERC ने कंपनी को “ट्रू-अप चार्जेस” के जरिए इस नुकसान की भरपाई करने की अनुमति दी है। यह अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ताओं से 12 मासिक किस्तों में वसूला जाएगा।

इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि मई या जून से आने वाले बिजली बिलों में अतिरिक्त चार्ज जुड़ सकते हैं। हालांकि यह बढ़ोतरी एकमुश्त न होकर किस्तों में लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर अचानक ज्यादा बोझ न पड़े।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जरूरी है, लेकिन इससे आम उपभोक्ताओं का मासिक खर्च जरूर बढ़ेगा।