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23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, सुबह 5:15 बजे होगा शुभारंभ

April 21, 2026, 6:17 pm

उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के तहत अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 5:15 बजे विधिवत पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए खोले जाएंगे।

इससे पहले मंदिर से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा स्थल नृसिंह मंदिर में विशेष पूजा के बाद देव डोलियों का प्रस्थान किया गया। इसके तहत आदिगुरू शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़ जी की डोली बद्रीनाथ की ओर रवाना हो चुकी है।

यात्रा क्रम में सभी देव डोलियां पांडुकेश्वर में एकत्र होंगी, जहां रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा। तय समय के अनुसार 23 अप्रैल को प्रातः कपाट खुलने की प्रक्रिया संपन्न होगी।

इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, यातायात और ठहरने की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान मौसम और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। इस वर्ष चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

लोक नायक अस्पताल में 10 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और कैडेवरिक लैब का निर्माण शुरू

April 21, 2026, 5:28 pm

नई दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में 10 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर (OT) और एक आधुनिक कैडेवरिक लैब के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है।

निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विधिवत पूजा और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर मेडिकल स्टाफ और इंजीनियरिंग टीम ने परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना की।

बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित था और करीब एक दशक बाद अब इसे फिर से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दो मंजिलों का नवीनीकरण भी किया जाएगा, जिससे अस्पताल की कुल कार्यक्षमता में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

परियोजना के पूरा होने के बाद ऑर्थोपेडिक विभाग को एक समर्पित ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक मिलेगा, जिससे सर्जरी की प्रक्रिया अधिक सुचारू होगी और मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इसके साथ ही बनने वाली कैडेवरिक लैब मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करेगी। यहां सर्जिकल और लैप्रोस्कोपिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अभ्यास किया जा सकेगा, जो चिकित्सा शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाएगा।

अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेंगी।

लखनऊ में महिला शक्ति का प्रदर्शन, 2027 और 2029 चुनाव में जवाब देने का संकल्प

April 21, 2026, 5:03 pm

लखनऊ में महिला सशक्तीकरण को लेकर एक बड़ी पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लेकर अपनी एकजुटता दिखाई। यह मार्च मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक निकाला गया, जिसमें प्रदेश सरकार की कई महिला मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

इस दौरान महिलाओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ नाराजगी जताई और आगामी चुनावों में अपनी ताकत दिखाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में नेताओं ने महिलाओं से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की।

सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न नेताओं ने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्हें सम्मान व समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

पदयात्रा में शामिल नेताओं ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच-समझकर करें और ऐसे प्रतिनिधियों को चुनें जो उनके हितों की रक्षा करें। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस आयोजन को महिला भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है।

मास्टर प्लान 2041 में सीलिंग संकट खत्म करने के लिए कैट ने मांगी एमनेस्टी स्कीम

April 21, 2026, 3:55 pm

दिल्ली में लंबे समय से चल रहे सीलिंग और ध्वस्तीकरण के मुद्दे को लेकर व्यापारियों के संगठन कैट ने केंद्र सरकार से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मास्टर प्लान 2041 के जरिए इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके।

कैट ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। साथ ही इस पत्र की प्रति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी भेजी गई है।

संगठन के अनुसार, बीते कई वर्षों से दिल्ली के व्यापारी सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई के डर में काम कर रहे हैं, जिससे उनके कारोबार और रोज़गार पर असर पड़ा है। उनका मानना है कि लगातार की जा रही कार्रवाई से शहरी विकास के लक्ष्यों को भी हासिल नहीं किया जा सका है।

कैट के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पुराने मास्टर प्लान शहर की बढ़ती आबादी के अनुसार पर्याप्त व्यावसायिक ढांचा तैयार नहीं कर पाए। ऐसे में व्यापारियों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से काम किया, जो कई बार नियमों से टकरा गया।

संगठन ने सुझाव दिया है कि “जैसा है, जहां है” के आधार पर एकमुश्त एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए, जिससे मौजूदा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत मिल सके। इसके अलावा, कई सड़कों को व्यावसायिक उपयोग में शामिल करने और भविष्य के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी मांग की गई है।

कैट का कहना है कि व्यापारी किसी विशेष छूट की मांग नहीं कर रहे, बल्कि एक स्पष्ट और न्यायसंगत नीति चाहते हैं, जिससे वे बिना डर के अपना व्यवसाय चला सकें। संगठन ने सरकार से अपील की है कि सभी पक्षों को साथ लेकर इस मुद्दे का व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।

बिहार में बड़ा फैसला: सम्राट चौधरी ने 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द किया

April 21, 2026, 3:39 pm

बिहार में नेतृत्व बदलाव के बाद राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। नई सरकार ने पूर्व में लिए गए एक अहम फैसले को पलटते हुए सैकड़ों कर्मचारियों का निलंबन खत्म कर दिया है।

पहले की सरकार के दौरान विभाग के 224 कर्मचारियों पर अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई थी। यह कदम उस समय उठाया गया था जब कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की थी। अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की समीक्षा कर सभी प्रभावित कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार, फरवरी में राजस्व कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की थी। इसके बाद तत्कालीन मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया और कई चरणों में कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मार्च में अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी हड़ताल में शामिल हो गए। इसके चलते 45 अधिकारियों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई थी।

अब नए आदेश के तहत 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।