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श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में सीएम योगी करेंगे श्रमिक कल्याण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

May 1, 2026, 8:00 am

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा शुक्रवार को ‘श्रमवीर गौरव समारोह 2026’ का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इनमें दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के साथ ही औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सिंह सैनी शामिल रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग की कई महत्वपूर्ण पहलों को जमीन पर उतारा जाएगा। इनमें बलरामपुर, झांसी और गोंडा में श्रमिक केंद्रों की स्थापना, डिजिटल लेबर चौक ऐप का शुभारंभ, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की नई वेबसाइट का लोकार्पण तथा अटल आवासीय योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान शामिल है। इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी डिस्पेंसरी और श्रमिक छात्रावासों की स्थापना भी की जाएगी। औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 40 वर्गमीटर के 2000 आवासीय प्लॉट, औद्योगिक क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि पर श्रमिक हॉस्टल, टाटा समूह के सीएसआर सहयोग से स्किल डेवलपमेंट सेल, श्रमिक सुविधा केंद्र और आवासीय व्यवस्थाओं का विस्तार किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 7.2 एकड़ भूमि पर 300 बेड का ईएसआईसी अस्पताल तथा 500 बेड का कार्यशील महिला छात्रावास भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और सीएसआर फंड से ₹2 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्रमिक परिवारों के मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरण किया जाएगा, जिससे उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके। साथ ही समारोह में श्रमिकों को प्रमाणपत्र और टूलकिट वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा।

अग्निकांड, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसल नुक़सान पर राहत, सीएम के निर्देश पर फील्ड में सक्रिय प्रशासन

April 30, 2026, 9:09 pm

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हालिया खराब मौसम, आंधी, अग्निकांड, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रशासन को फील्ड में सक्रिय रहते हुए त्वरित आकलन और सहायता वितरण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी प्रभावित किसान सहायता से वंचित न रह जाए।
इस साल 2026-27 में अग्निकांड की घटनाओं से बाराबंकी, बलिया, बांदा, महराजगंज, मथुरा, पीलीभीत, रामपुर और सोनभद्र सहित 8 जनपदों में कुल 111.134 हेक्टेयर फसल क्षति दर्ज की गई है। इसके सापेक्ष 668 प्रभावित किसानों में से 51 किसानों को अब तक ₹1,81,963 की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं ओलावृष्टि से मथुरा, जालौन, हरदोई, बुलंदशहर, औरैया, संभल, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, कन्नौज, ललितपुर, सहारनपुर और उन्नाव सहित 13 जनपदों में 38,369.72 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। इस आपदा से प्रभावित 1,07,104 किसानों में से 23,983 किसानों को ₹14,92,60,448 की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।
इसके अलावा अतिवृष्टि के कारण कानपुर देहात, शाहजहांपुर, रामपुर, जालौन, बुलंदशहर, गोंडा, मथुरा, पीलीभीत और सहारनपुर सहित 9 जनपदों में 1,358.678 हेक्टेयर फसल क्षति दर्ज की गई है। यहां 3,920 प्रभावित किसानों में से 1,849 किसानों को ₹1,09,87,132 की राहत राशि वितरित की गई है।
राज्य सरकार द्वारा फसल क्षति का आकलन तेजी से कराया जा रहा है और शेष प्रभावित किसानों को भी शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे किसानों को समयबद्ध राहत मिल सके और वे आगामी फसल की तैयारी बिना बाधा कर सकें।

1500 रुपये टोल क्यों है जायज़? गंगा एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, इमरजेंसी हेल्प और लग्जरी सफर का अनुभव

April 29, 2026, 4:32 pm

उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में आज एक बड़ा दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन कर किया। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाली एक अत्याधुनिक सड़क परियोजना है, जो लगभग 594 किलोमीटर लंबी है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और इसके शुरू होने से यात्रा समय में बड़ी कमी आने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

गंगा एक्सप्रेसवे को केवल एक सड़क परियोजना के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक “डिजिटल हाईवे” के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, बिजली लाइनों और गैस पाइपलाइन को एक ही यूटिलिटी कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य में सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत खत्म करना और पूरे नेटवर्क को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना है। यूपी पहले से ही भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य माना जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे के जुड़ने के बाद राज्य का यह नेटवर्क और मजबूत हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में हैं, जिनमें कुछ पहले से पूरी तरह संचालित हैं और कुछ आंशिक रूप से उपयोग में हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

यमुना एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली और आगरा को जोड़ता है और औद्योगिक तथा पर्यटन दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो राज्य की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी यूपी से जोड़ता है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पूर्वी यूपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे, जो अब नया जुड़ा हुआ सबसे लंबा और आधुनिक एक्सप्रेसवे बन गया है।
इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आंशिक रूप से चालू और विकास के अंतिम चरण में है।

इन सभी एक्सप्रेसवे ने मिलकर राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और यात्रा समय को काफी कम किया है, जिससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी कॉरिडोर की खासियत

गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी विशेषता इसका 2 मीटर चौड़ा यूटिलिटी कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के भीतर ऑप्टिकल फाइबर, बिजली की लाइनें और गैस पाइपलाइन बिछाई जा सकती हैं, जिससे सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे के नीचे बिछाया गया डार्क फाइबर नेटवर्क प्रदेश के 500 से अधिक गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा और 5G कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, एक्सप्रेसवे के किनारे एज डेटा सेंटर विकसित किए जा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के बराबर ला सकते हैं।
इसके अलावा, इस कॉरिडोर के जरिए नेचुरल गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों को सस्ती PNG और CNG उपलब्ध हो सकेगी। इससे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों को फायदा होगा।

स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और सुरक्षा की नई तकनीक

गंगा एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (STMS) से लैस किया गया है। हर 2–3 किलोमीटर पर हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जो पूरे एक्सप्रेसवे की 24×7 निगरानी करेंगे।
अगर कहीं कोई वाहन रुकता है या दुर्घटना होती है, तो सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। इसके बाद एंबुलेंस और पेट्रोलिंग टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच सकेगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित यह सिस्टम गलत दिशा में चलने वाले वाहनों, तेज गति या लंबे समय तक खड़े वाहनों की पहचान खुद करेगा और जरूरत पड़ने पर स्वतः चालान भी जारी करेगा।

आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा

यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को नई गति मिलेगी। टोल शुल्क भले ही अपेक्षाकृत अधिक (करीब 1500 रुपये) बताया जा रहा है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली सुविधाएं इसे संतुलित बनाती हैं।

भविष्य की परियोजनाएं और विस्तार की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और भी व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रही है। फिलहाल एक दर्जन से अधिक नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के हर हिस्से को हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। इन प्रस्तावित परियोजनाओं में कई नए औद्योगिक कॉरिडोर शामिल हैं, जो विशेष रूप से पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेंगे। इसके अलावा कुछ नए लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित हैं, जो मौजूदा बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़कर एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हब बनाया जाए, जहां सड़क नेटवर्क केवल यात्रा के लिए नहीं बल्कि डिजिटल, औद्योगिक और लॉजिस्टिक विकास का आधार बने। इसमें मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा-आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं भी शामिल की जा रही हैं।

अदाणी समूह ने गंगा एक्सप्रेसवे के चार में से तीन हिस्से तैयार किए हैं, 594 किलोमीटर में से 464 किलोमीटर की सड़क का निर्माण अदानी समूह को तरफ़ से किया गया है वहीं पर यह एक्सप्रेसवे सीमेंटेड नहीं बल्कि तारकोल से बनाई गई है गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के लिए केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शुभारंभ नहीं है, बल्कि यह राज्य को भविष्य के स्मार्ट और डिजिटल भारत से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक तकनीक और विस्तारित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ यूपी अब तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है।

गाजियाबाद अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त, तत्काल कार्रवाई के निर्देश

April 29, 2026, 3:07 pm

लखनऊ: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक बहुमंजिली आवासीय सोसाइटी में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की बताई जा रही है, जहां आग तेजी से फैलते हुए कई फ्लैटों तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं।

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं।

दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी निवासी सुरक्षित रहें। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन समय रहते कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।