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भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार: दिल्ली के ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग में बड़ा फेरबदल

April 24, 2026, 1:18 pm

नयी दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए ट्रेड एंड टैक्सेस (GST) विभाग में व्यापक प्रशासनिक बदलाव किए हैं। 8 अप्रैल 2026 को विभाग के निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया और बड़े स्तर पर तबादलों के निर्देश दिए। यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, जो लंबे समय से एक ही पद और स्थान पर कार्यरत थे। इस सूची में 58 सेक्शन ऑफिसर (ग्रेड-1), 22 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ग्रेड-2), 74 सीनियर असिस्टेंट (ग्रेड-3) और 5 जूनियर असिस्टेंट (ग्रेड-4) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का लक्ष्य एक स्वच्छ, निष्पक्ष और उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करना है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती को भ्रष्टाचार की एक प्रमुख वजह मानते हुए सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।

इस कार्रवाई से यह साफ संकेत है कि सरकार प्रशासनिक सुधारों के प्रति गंभीर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाइयों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

दिल्ली में फिर शुरू होगी गेहूं खरीद, केंद्र ने CM रेखा गुप्ता का प्रस्ताव मंजूर किया

April 21, 2026, 6:35 pm

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने किसानों के हित में एक अहम पहल की है। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के जरिए गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिल सकेगा और स्थानीय कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण और उनकी आय को सुरक्षित करने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है और यह फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और वे अधिक सशक्त बनेंगे।

इस विषय पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर रबी विपणन सत्र में दिल्ली में एफसीआई के जरिए गेहूं खरीद तत्काल बहाल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि दिल्ली में एफसीआई द्वारा स्थानीय स्तर पर खरीद न होने के कारण किसानों को अपनी उपज एमएसपी से कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है, जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री के इस आग्रह पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने एफसीआई को निर्देश जारी किए हैं कि रबी विपणन सत्र 2026-27 में दिल्ली में गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके तहत 24 अप्रैल 2026 से दिल्ली में दो प्रमुख स्थानों, नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे, जिससे किसानों को उनके निकट ही अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि एफसीआई द्वारा दिल्ली में खरीद शुरू होने से कई महत्वपूर्ण नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे दिल्ली के किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था तक समान और सुगम पहुंच मिलेगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर खरीद केंद्र उपलब्ध होने से किसानों को अपनी उपज अन्य राज्यों में ले जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे उनके परिवहन और हैंडलिंग खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि स्थानीय स्तर पर खरीदे गए गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा। इसके अलावा, अनाज के अनावश्यक बाहरी प्रवाह पर रोक लगने से स्थानीय बाजार में संतुलन बना रहेगा और आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल बनेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के किसान कल्याण और आय सुरक्षा के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। दिल्ली सरकार भी इसी दृष्टिकोण के अनुरूप किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

यह पहल उसी दिशा में एक ठोस और प्रभावी कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से दिल्ली के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी उपज का उचित एवं सुनिश्चित मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2021-22 के बाद दिल्ली में एफसीआई की ओर से एमएसपी पर गेहूं की खरीद फिर से शुरू की जा रही है। राजधानी में लगभग 29 हजार हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है, जो स्थानीय खपत से अधिक है और बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध रहता है।

इस पहल से दिल्ली के लगभग 21,000 किसानों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए आधार कार्ड, भूमि अभिलेख की प्रति और बैंक पासबुक साथ लानी होगी। सरकार द्वारा गांव-वार खरीद कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही खरीद केंद्रों पर पहुंचें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

लोक नायक अस्पताल में 10 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और कैडेवरिक लैब का निर्माण शुरू

April 21, 2026, 5:28 pm

नई दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में 10 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर (OT) और एक आधुनिक कैडेवरिक लैब के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है।

निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विधिवत पूजा और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर मेडिकल स्टाफ और इंजीनियरिंग टीम ने परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना की।

बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित था और करीब एक दशक बाद अब इसे फिर से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दो मंजिलों का नवीनीकरण भी किया जाएगा, जिससे अस्पताल की कुल कार्यक्षमता में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

परियोजना के पूरा होने के बाद ऑर्थोपेडिक विभाग को एक समर्पित ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक मिलेगा, जिससे सर्जरी की प्रक्रिया अधिक सुचारू होगी और मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इसके साथ ही बनने वाली कैडेवरिक लैब मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करेगी। यहां सर्जिकल और लैप्रोस्कोपिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अभ्यास किया जा सकेगा, जो चिकित्सा शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाएगा।

अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेंगी।

मास्टर प्लान 2041 में सीलिंग संकट खत्म करने के लिए कैट ने मांगी एमनेस्टी स्कीम

April 21, 2026, 3:55 pm

दिल्ली में लंबे समय से चल रहे सीलिंग और ध्वस्तीकरण के मुद्दे को लेकर व्यापारियों के संगठन कैट ने केंद्र सरकार से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मास्टर प्लान 2041 के जरिए इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके।

कैट ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। साथ ही इस पत्र की प्रति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी भेजी गई है।

संगठन के अनुसार, बीते कई वर्षों से दिल्ली के व्यापारी सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई के डर में काम कर रहे हैं, जिससे उनके कारोबार और रोज़गार पर असर पड़ा है। उनका मानना है कि लगातार की जा रही कार्रवाई से शहरी विकास के लक्ष्यों को भी हासिल नहीं किया जा सका है।

कैट के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पुराने मास्टर प्लान शहर की बढ़ती आबादी के अनुसार पर्याप्त व्यावसायिक ढांचा तैयार नहीं कर पाए। ऐसे में व्यापारियों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से काम किया, जो कई बार नियमों से टकरा गया।

संगठन ने सुझाव दिया है कि “जैसा है, जहां है” के आधार पर एकमुश्त एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए, जिससे मौजूदा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत मिल सके। इसके अलावा, कई सड़कों को व्यावसायिक उपयोग में शामिल करने और भविष्य के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी मांग की गई है।

कैट का कहना है कि व्यापारी किसी विशेष छूट की मांग नहीं कर रहे, बल्कि एक स्पष्ट और न्यायसंगत नीति चाहते हैं, जिससे वे बिना डर के अपना व्यवसाय चला सकें। संगठन ने सरकार से अपील की है कि सभी पक्षों को साथ लेकर इस मुद्दे का व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।