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महिला आरक्षण बिल के विरोध से कांग्रेस का चरित्र और चेहरा हो गया है बेनकाब: आरपीआई

April 20, 2026, 4:21 am

*नई दिल्ली*: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामदास आठवले जी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में अपना समर्थन देने के कारण आरपीआई(आठवले) कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर विपक्ष की कड़ी निंदा करते हुए ‘इंडी अलायन्स हाय हाय’ और ‘राहुल गांधी शर्म करो’ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया ।
प्रदर्शन के अंतराल में सभी ने एक स्वर में राहुल गांधी सहित विपक्ष की निंदा करते हुए कहा कि
कांग्रेस ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के ऐतिहासिक प्रयास को विफल किया है ।

आरपीआई दिल्ली के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस द्वारा महिला आरक्षण विधेयक (131वां संशोधन) का विरोध एक प्रकार से “महिला-विरोधी मानसिकता” और “ऐतिहासिक अवसर का अपमान” दर्शाता है।
आरपीआई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री फ़करे आलम ने कहा कि विपक्ष ने अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए महिलाओं के अधिकारों का बलिदान किया है, और इसके लिए उन्हें देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए ।
आरपीआई अध्यक्ष श्री रामदास आठवले जी के विचारों का समर्थन करते हुए आरपीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। आज जब मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, तब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।
आरपीआई कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु संविधान संशोधन विधेयक को जिस तरह से पराजित किया गया और जिस तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर देश को विभाजित करने का अपना एजेंडा खुलकर सामने रखा है, उससे कांग्रेस की रणनीति, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है।

प्रदर्शन में आरपीआई के राष्ट्रीय सचिव मिर्जा महताब बेग दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री फकरे आलम, दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी , सहित आरपीआई दिल्ली प्रदेश के विविध पदाधिकारियों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाग लिया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होना लोकतांत्रिक प्रगति के लिए खोया अवसर: विजेंद्र गुप्ता

April 20, 2026, 12:51 am

नई दिल्ली: “नारी शक्ति, जिसे हमारी परंपरा में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में देखा जाता है, भारत की सभ्यतागत शक्ति का आधार है” यह बात दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने आज किंग्सवे कैंप स्थित ब्रह्मा कुमारी, शांति भवन में आयोजित “रन फॉर मदर अर्थ” के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत@2047 का लक्ष्य महिलाओं की समान भागीदारी और नेतृत्व के बिना संभव नहीं है।” कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों से संवाद करते हुए उन्होंने इस पहल को पर्यावरण जागरूकता, नागरिक उत्तरदायित्व और सामाजिक चेतना का एक सशक्त संगम बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मंच युवाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जागरूक, उत्तरदायी और उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा महिलाओं की भागीदारी को उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की दिशा में एक सकारात्मक संकेत बताया।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में श्री गुप्ता ने संसद में हाल ही में प्रस्तुत संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, जिसे “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विधेयक की प्रस्तुति महिलाओं के प्रतिनिधित्व को शासन व्यवस्था के केंद्र में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि, लोकसभा में इस विधेयक के पारित न हो पाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में “लोकतांत्रिक प्रगति का एक काला दिन” करार दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विधायी और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलना संस्थागत सुधार की गति पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।श्री गुप्ता ने जोर देते हुए कहा कि जब तक महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक विकसित भारत @2047 का लक्ष्य अधूरा रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला नेतृत्व केवल समानता का विषय नहीं, बल्कि संतुलित और प्रभावी शासन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। युवा सशक्तिकरण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि “रन फॉर मदर अर्थ” जैसे आयोजन एक जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से युवा महिलाओं को अवसर, पहचान और नेतृत्व प्रदान करना एक सशक्त और भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण की कुंजी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। श्री गुप्ता ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और युवा सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को एक मंच पर लाना अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की पहलें समाज में सकारात्मक सहभागिता को बढ़ावा देंगी और एक समावेशी एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण को सुदृढ़ करेंगी।

उत्तरी दिल्ली में यातायात की समस्या का समाधान: ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

April 19, 2026, 5:10 pm

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के लोगों को लंबे समय से परेशान कर रही यातायात समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक मुकरबा चौक के पास इस महीने तीन नए अंडरपास शुरू होने जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

98% पूरा काम, जल्द होगा उद्घाटन

लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा तैयार किए जा रहे इन अंडरपासों का निर्माण कार्य लगभग 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, अंतिम चरण के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं और इन्हें अप्रैल 2026 के अंत तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

मुकरबा चौक लंबे समय से दिल्ली के सबसे बड़े ट्रैफिक हॉटस्पॉट में शामिल रहा है। इन अंडरपासों के शुरू होने के बाद:

रोजाना करीब 16 हजार वाहन सीधे इस मार्ग से गुजर सकेंगे

आउटर रिंग रोड और फ्लाईओवर पर दबाव कम होगा

लंबा यू-टर्न और अतिरिक्त 1–1.5 किमी का चक्कर खत्म होगा

किन इलाकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

इस परियोजना से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, जैसे:

बादली, रोहिणी और जहांगीरपुरी

शालीमार बाग और आजादपुर

संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर

अब लोगों को सीधे और तेज रास्ते मिलेंगे, जिससे रोजमर्रा का सफर आसान होगा।

समय, ईंधन और पर्यावरण—तीनों में फायदा

इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से:

हर यात्रा में 10–12 मिनट तक समय की बचत

सालाना करीब 58,000 लीटर ईंधन की बचत

लगभग 135 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी

तकनीकी खासियत

इन अंडरपासों को आधुनिक जैक-पुशिंग तकनीक से बनाया गया है, जिससे निर्माण के दौरान ऊपर चल रहे ट्रैफिक पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यह तकनीक तेज, सुरक्षित और टिकाऊ मानी जाती है।

राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन ने महिला आरक्षण विधेयक की हार की कड़ी निंदा की

April 18, 2026, 2:40 pm

काले झंडे लहराते हुए और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए, देशभर से आई 300 से अधिक महिला उद्यमियों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन में एकत्र होकर संसद में कल महिला आरक्षण विधेयक को हराने पर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के प्रति गहरा आक्रोश, पीड़ा और तीव्र नाराजगी व्यक्त की।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में महिला उद्यमियों की अभूतपूर्व एकजुटता और दृढ़ संकल्प देखने को मिला। उन्होंने इस घटनाक्रम को देश की महिलाओं की आकांक्षाओं के साथ “ऐतिहासिक विश्वासघात” करार दिया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक कड़े शब्दों में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें विपक्ष द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में लंबे समय से लंबित 33 प्रतिशत आरक्षण से वंचित करने के इस कदम को एक सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण प्रयास बताया गया। प्रतिभागियों ने स्पष्ट कहा कि यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी समान भागीदारी के प्रति घोर उदासीनता और पिछड़ी सोच को दर्शाता है।

सभा को संबोधित करते हुए सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “कांग्रेस और उसके सहयोगी आज जिस ‘जीत’ का जश्न मना रहे हैं, वह कोई राजनीतिक विजय नहीं, बल्कि देश की महिलाओं के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं पर किया गया एक शर्मनाक और प्रतिगामी प्रहार है। यह तथाकथित ‘जीत’ हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक काला धब्बा है और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति इन दलों की खोखली प्रतिबद्धता को उजागर करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “महिला आरक्षण विधेयक को पराजित कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी के साथ जानबूझकर अन्याय किया है। यह केवल एक विधेयक का विरोध नहीं, बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो सम्मान, समानता और अपने अधिकारपूर्ण प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रही है। देश की महिलाएं इस विश्वासघात को न तो भूलेंगी और न ही माफ करेंगी।”

सम्मेलन में उपस्थित महिला उद्यमियों ने कहा कि इस कदम के दूरगामी दुष्परिणाम होंगे, जो केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से वंचित करना लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है।

सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर देशभर में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें महिला उद्यमियों और व्यापारी वर्ग को संगठित कर महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में जनजागरण किया जाएगा और इस ऐतिहासिक अवसर पर महिलाओं के साथ खड़े न होने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

सम्मेलन का माहौल एक स्पष्ट संदेश दे रहा था कि देश की महिलाएं एकजुट, सजग और दृढ़ हैं, और उनके अधिकारों को कमजोर करने का कोई भी प्रयास सख्त और निर्णायक प्रतिरोध का सामना करेगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने 200 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली के ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिली नई रफ्तार

April 17, 2026, 5:22 pm

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत शुक्रवार को ईस्ट विनोद नगर स्थित डीटीसी डिपो से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली–रोहतक अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की शुरुआत, मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण तथा डिपो के नव-निर्मित प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्रत्येक पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि एक साथ चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि नई बसों में बड़ी संख्या देवी बसों की है, जो दूरस्थ और संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी। साथ ही दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने मदनपुर खादर बस टर्मिनल के उद्घाटन को यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया, जिससे परिवहन सेवाएं अधिक व्यवस्थित होंगी।

उन्होंने ईस्ट विनोद नगर डिपो में नव-निर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन का भी उल्लेख किया और कहा कि बेहतर सुविधाओं से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इस भवन में बायोमेट्रिक सिस्टम और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे चालक सुरक्षित और स्वस्थ स्थिति में बसों का संचालन कर सकें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी और व्यापक नीतियों में से एक है। मुख्यमंत्री के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत न केवल निजी वाहनों को प्रोत्साहन और रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, बल्कि अब स्कूल बसों और वाणिज्यिक वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना तैयार है।

पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ओखला क्षेत्र में एक विशाल ‘ईवी वेस्ट डिस्पोजल प्लांट’ स्थापित किया जाएगा ताकि भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार एक ‘क्लीन, ग्रीन और सतत’ परिवहन प्रणाली के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये सभी प्रयास दिल्ली को एक सुरक्षित, तेज और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर ले जाएंगे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर दिल्ली को बनाएंगे प्रदूषण मुक्त और आधुनिक: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हुई मजबूत, दिल्ली-रोहतक ई-बस सेवा शुरू, बस बेड़ा 6300 पार
मदनपुर खादर टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर डिपो का विकास, यात्रियों व कर्मचारियों को मिली आधुनिक सुविधाएं
विश्वस्तरीय, सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह

इस अवसर पर परिवहन व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज दिल्ली के परिवहन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी बेड़े में शामिल करना, दिल्ली-रोहतक इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ, मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर डिपो में आधुनिक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, ये सभी पहल हमारी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत हम दिल्ली की जनता को सुरक्षित, सुलभ और विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक बसों के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है और हम इस बेड़े को और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होने कहा कि दिल्ली-रोहतक जैसी इंटरस्टेट सेवाओं का विस्तार हमारी कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। डीटीसी परिवार की मेहनत और समर्पण के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में आय में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके लिए वह विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके सतत मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। डॉ. पंकज सिंह के अनुसार हमारी सरकार का लक्ष्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे परिवहन तंत्र को आधुनिक, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के हर कोने तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचे और हर नागरिक को उसके अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधा मिले।

200 नई ईवी बसों से बेहतर होगा सफर

नई 200 बसों के साथ ही राजधानी में कुल बस बेड़ा लगभग 6300 से अधिक हो गया है, जिसमें 4500+ इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिससे दिल्ली देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा रखने वाला शहर बन गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 14,000 बसों तक पहुंचाना है। ये बसें सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का शुभारंभ

दिल्ली सरकार द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए दिल्ली-रोहतक ई-बस सेवा की शुरुआत की गई। इससे पहले दिल्ली-सोनीपत, पानीपत, धारूहेड़ा और बड़ौत सहित कई रूटों पर सेवाएं संचालित की जा रही हैं। नई सेवा का रूट आईएसबीटी कश्मीरी गेट/पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर होते हुए बहादुरगढ़ और रोहतक तक निर्धारित किया गया है।

मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण

मदनपुर खादर (कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के निकट) स्थित आधुनिक बस टर्मिनल में 3 बस बे और 2 यात्री शेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, साथ ही एक समय में लगभग 6 बसों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए टॉयलेट और पास सेक्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। दिव्यांगजन के लिए विशेष रूप से अनुकूल रैंप बनाया गया है तथा जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली भी स्थापित की गई है। इस टर्मिनल से विभिन्न रूटों पर बस सेवाओं का संचालन प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत रूट संख्या 465 के तहत मदनपुर खादर टर्मिनल से सफदरजंग टर्मिनल तक 3 बसें, रूट संख्या डी-022 पर मदनपुर खादर टर्मिनल से सफदरजंग टर्मिनल के लिए 14 बसें चलाई जाएंगी। रूट संख्या डी-8802 के अंतर्गत मदनपुर खादर टर्मिनल से नेहरू प्लेस तक 5 बसों का संचालन किया जाएगा। इस टर्मिनल से कुल मिलाकर 22 बसों का संचालन प्रस्तावित है।

ईस्ट विनोद नगर में प्रशासनिक भवन

डिपो में नव-निर्मित प्रशासनिक ग्राउंड व प्रथम तल सहित विकसित किया गया है, जिसमें कुल 23 कक्ष हैं, जिनमें प्रशासनिक कक्ष, कैंटीन तथा विश्राम कक्ष भी शामिल हैं। भवन में दिव्यांगजन के लिए अनुकूल सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 50 हजार लीटर क्षमता का फायर टैंक स्थापित किया गया है तथा जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली भी विकसित की गई है।

कमजोर मानसून का संकेत, बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई चिंता

April 14, 2026, 5:41 pm

नयी दिल्ली : देश में इस साल मौसम को लेकर दोहरी चुनौती सामने आती दिख रही है । एक ओर समय से पहले और तेज होती गर्मी, दूसरी ओर कमजोर मानसून का पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के शुरुआती अनुमान ने किसानों से लेकर नीति-निर्माताओं तक सभी की चिंता बढ़ा दी है।

मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान

आईएमडी के अनुसार, वर्ष 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) के दौरान देश में कुल वर्षा दीर्घकालिक औसत लगभग 92% रहने की संभावना है जो सामान्यतः 96% से 104% के बीच की बारिश को सामान्य माना जाता है, इसलिए यह स्तर “सामान्य से कम” श्रेणी में आता है। निजी एजेंसी स्काईमेट ने भी लगभग 94% वर्षा का अनुमान जताया है।

‘अल नीनो’ का असर, IOD से थोड़ी उम्मीद

कमजोर मानसून के पीछे प्रमुख कारण एल नीनो को माना जा रहा है, जो प्रशांत महासागर में बनने वाली एक जलवायु घटना है और भारत में बारिश को कम कर देती है।
हालांकि, हिंद महासागर में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बनने की संभावना है, जो मानसून के दूसरे हिस्से में अल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है।

कृषि और महंगाई पर सीधा असर

भारत की लगभग आधी खेती मानसून पर निर्भर है। ऐसे में कम बारिश का सीधा असर खरीफ फसलों—धान, दालें और तिलहन पर पड़ सकता है।

बुवाई और पैदावार प्रभावित हो सकती है
खाद्यान्न उत्पादन घटने की आशंका
खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं
ग्रामीण आय में कमी और मांग में गिरावट संभव

इसका असर देश की आर्थिक वृद्धि (GDP) पर भी पड़ सकता है।

समय से पहले तेज हुई गर्मी

इसी बीच, देश के मौसम में स्पष्ट असंतुलन देखने को मिल रहा है।

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है
कई राज्यों में लू जैसी स्थिति बन रही है
आने वाले दिनों में तापमान 4–6°C तक बढ़ने का अनुमान

वहीं, पूर्वोत्तर भारत में बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं जारी हैं। यह अंतर एक सक्रिय ट्रफ प्रणाली और ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण बन रहा है।

पानी और बिजली पर भी असर

भारत में लगभग 75% वर्षा मानसून से होती है, जो:

सिंचाई
पेयजल आपूर्ति
जलविद्युत उत्पादन
के लिए बेहद जरूरी है।

देश में केवल करीब 55% खेती ही सिंचाई के दायरे में है, जिससे मानसून पर निर्भरता और बढ़ जाती है।

आगे की राह: तैयारी जरूरी

यह केवल पहला पूर्वानुमान है, और मई के अंत में आईएमडी अधिक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा। लेकिन शुरुआती संकेत साफ हैं कि गर्मी लंबी और तीव्र हो सकती है और मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है । ऐसे में सरकार, किसानों और आम लोगों को पहले से तैयारी करने की जरूरत है ,जैसे जल संरक्षण, फसल प्रबंधन और आपूर्ति संतुलन। कुल मिलाकर, 2026 का मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है।