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पेड़ संरक्षण कानूनों का उल्लंघन अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

April 20, 2026, 4:24 pm

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को दिल्ली की हरियाली की रक्षा और पेड़ संरक्षण कानूनों के सख्त प्रवर्तन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

कानून को मिली धार, होगी प्रभावी व्यवस्था

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की धारा 33 के अंतर्गत यह एसओपी अधिसूचित की गई है। इसके तहत पेड़ों की अवैध कटाई, क्षति पहुंचाने और अनधिकृत गतिविधियों की रोकथाम, पहचान और अभियोजन के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि इस एसओपी के लागू होने से कानून उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रभावी और जवाबदेह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र से मौके पर तुरंत कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि एसओपी के तहत एक सुदृढ़ त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सभी शिकायतें वास्तविक समय में संबंधित फील्ड अधिकारियों तक प्रेषित की जाएंगी, जिससे तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मुख्यालय और डिवीजन स्तर पर गठित क्विक रिस्पॉन्स टीमें (क्यूआरटी) निर्धारित समय सीमा में मौके पर पहुंचकर आगे होने वाले नुकसान को रोकेंगी। साथ ही, जियो टैग्ड फोटो और वीडियो के माध्यम से साक्ष्य का वैज्ञानिक संकलन करेंगी।

फील्ड स्तर पर सशक्त निगरानी और विशेष अधिकार

रेखा गुप्ता ने कहा कि एसओपी के अंतर्गत फील्ड स्तर पर प्रवर्तन को और अधिक सशक्त किया गया है। वन विभाग के अधिकारी, जिनमें बीट ऑफिसर और ट्री ऑफिसर शामिल हैं, को उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने, अपराध में प्रयुक्त उपकरणों को जब्त करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे पेड़ संरक्षण से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर फॉरेस्ट कंट्रोल रूम और डिवीजन स्तर पर डिवीजन कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो चौबीसों घंटे कार्य करेंगे। इन कंट्रोल रूम को आवश्यक अवसंरचना से सुसज्जित किया गया है ताकि शिकायतों की निरंतर निगरानी की जा सके और विभिन्न आपात सेवाओं के साथ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

ग्रीन हेल्पलाइन व पोर्टल से जन-भागीदारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने ग्रीन हेल्पलाइन नंबर 1800118600 को दोबारा सक्रिय किया है। साथ ही, ग्रीन हेल्पलाइन पोर्टल (https://ghl.eforest.delhi.gov.in) भी है। इन्हें व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका उपयोग कर सकें। ग्रीन हेल्पलाइन पोर्टल पूरी तरह कार्यरत है, जो शिकायत दर्ज करने और उसकी प्रगति की निगरानी के लिए सुलभ मंच प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप कदम

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पर्यावरण संरक्षण संबंधी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘प्रकृति के साथ विकास’ का उनका दृष्टिकोण देश के लिए प्रेरणास्रोत है। हरित भारत और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार भी ठोस कदम उठा रही है। यह एसओपी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

हरित संपदा की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार राजधानी की हरित संपदा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पेड़ संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना तत्काल संबंधित तंत्र को दें ताकि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

अक्षय तृतीया 2026: रिकॉर्ड कीमतों के बीच मजबूत मांग — ₹20,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान, खरीद के तरीके में बदलाव

April 20, 2026, 1:01 am

नयी दिल्ली : “कभी न घटने वाली समृद्धि” का प्रतीक मानी जाने वाली अक्षय तृतीया भारत में आज भी गहरी आस्था और आर्थिक महत्व के साथ मनाई जाती है। सोना-चांदी की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के बावजूद आज अक्षय तृतीया के दिन देश भर में लगभग ₹20,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के लगभग ₹16,000 करोड़ के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह जानकारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने दी। अकेले दिल्ली में यह व्यापार लगभग 6 हज़ार करोड़ रुपए का होगा।

चांदनी चौक से सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि अक्षय तृतीया पारंपरिक रूप से सोना खरीदने के लिए देश के सबसे शुभ अवसरों में से एक रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया निवेश स्थायी समृद्धि लेकर आता है। उन्होंने कहा, “हालांकि सोना अभी भी खरीद का केंद्र बना हुआ है, लेकिन तेज़ी से बढ़ती कीमतों के चलते खरीद के स्वरूप में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है।”

इस वर्ष सोने की कीमतें पिछले वर्ष के लगभग ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर लगभग ₹1.58 लाख तक पहुँच गई हैं, जबकि चांदी ₹85,000 प्रति किलो से बढ़कर ₹2.55 लाख प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गई है। कीमतों में इस तीव्र वृद्धि ने उपभोक्ता व्यवहार में बड़ा बदलाव ला दिया है। ऊंची कीमतों के बावजूद मांग कमजोर नहीं हुई है, बल्कि खरीदारी अब अधिक सोच-समझकर और मूल्य-आधारित हो रही है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतिया ने कहा कि देशभर के ज्वैलर्स ने बदलते रुझानों के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। “हल्के वजन के आभूषण, रोज़मर्रा में पहने जाने वाले डिज़ाइन, तथा चांदी और हीरे के उत्पादों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही मेकिंग चार्ज में छूट और छोटे गोल्ड कॉइन जैसे आकर्षक ऑफर्स से ग्राहकों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है,” उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि जहां एक ओर कुल व्यापार का मूल्य बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक मात्रा में गिरावट एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। कैट के सहयोगी संगठन ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज अरोड़ा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, ₹16,000करोड़ के अनुमानित सोने के व्यापार का अर्थ वर्तमान कीमतों पर लगभग 10,000 किलो (10 टन) सोने की बिक्री है। यदि इसे देशभर के अनुमानित 2 से 4 लाख ज्वैलर्स में बांटा जाए, तो प्रति ज्वैलर औसतन केवल 25 से 50 ग्राम सोने की बिक्री होती है, जो मात्रा में स्पष्ट गिरावट को दर्शाता है।

इसी प्रकार ₹4,000 करोड़ के चांदी के व्यापार का अर्थ लगभग 1,56,800 किलो (करीब 157 टन) चांदी की बिक्री है, जिससे प्रति ज्वैलर औसतन केवल 400 से 800 ग्राम चांदी की बिक्री होती है। श्री अरोड़ा ने कहा, “ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापार का मूल्य तो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक खपत घट रही है। यही वजह है कि इस वर्ष बाजार में हल्के आभूषण और छोटे सिक्कों की मांग अधिक है।” उन्होंने यह भी कहा कि कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण ज्वैलर्स के लिए स्टॉक प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके बावजूद त्योहार की सकारात्मक भावना के चलते बाजारों में अच्छी ग्राहकी देखी जा रही है। उपभोक्ता अब पारंपरिक आस्था के साथ-साथ आर्थिक समझदारी को ध्यान में रखते हुए सीमित और विवेकपूर्ण निवेश कर रहे हैं।

इसके साथ ही डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) जैसे वैकल्पिक निवेश विकल्पों की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जो अधिक तरलता, सुरक्षा और लचीलापन प्रदान करते हैं। कैट और एआईजेजीएफ ने सभी ज्वैलर्स से अपील की है कि वे अनिवार्य हॉलमार्किंग (HUID) का सख्ती से पालन करें, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हो। ग्राहकों को भी खरीदारी के दौरान शुद्धता और प्रमाणिकता के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई है। अक्षय तृतीया 2026 परंपरा और आधुनिक वित्तीय सोच के अनूठे संगम का प्रतीक बनकर उभर रही है—जहां आस्था मांग को प्रेरित करती है, वहीं समझदारी यह तय करती है कि खरीदारी कैसे की जाए।

सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ‘दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी’ का ड्राफ्ट बनना शुरू, निवेश और स्किलिंग पर फोकस

April 19, 2026, 9:23 pm

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी’ का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान एवं विकास तथा असेंबली गतिविधियों के लिए एक सक्षम केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह पहल राजधानी में उच्च मूल्य वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है और दिल्ली सरकार इसके संतुलित एवं व्यवस्थित विकास के लिए एक समग्र नीति ढांचा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह नीति कारोबार सुगमता, नवाचार और उद्योग आधारित इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है।

पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित नीति ढांचा

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रस्तावित नीति पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें सेमीकंडक्टर डिजाइन और बौद्धिक संपदा विकास, अनुसंधान, विकास और नवाचार, विनिर्माण को सक्षम बनाने वाली गतिविधियां जैसे असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग (ओएसएटी) के साथ सहायक उद्योगों का विकास, टैलेंट डेवलपमेंट एवं स्किलिंग, तथा स्टार्टअप और औद्योगिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना शामिल है।

उद्योग पर संभावित प्रभाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास और एडवांस पैकेजिंग में दिल्ली की स्थिति मजबूत होगी। इससे फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनियों, स्टार्टअप्स तथा एटीएमपी और ओएसएटी इकाइयों में निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इसके साथ ही परीक्षण, पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर इनपुट से जुड़े सहायक उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह भी कहना है कि यह नीति चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर अनुसंधान और उन्नत पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर सृजित करेगी। इसके साथ ही लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इंटर्नशिप और उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में सहायक होगी, जिससे दिल्ली को एक ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

निवेश प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण

मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि नीति के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रोत्साहन, परिचालन लागत में कमी और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। पूंजीगत सब्सिडी, आधारभूत संरचना विकास और राष्ट्रीय पहलों, विशेष रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ किया जाएगा तथा घरेलू और वैश्विक निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सेमीकंडक्टर नीति से दिल्ली में डिजाइन, अनुसंधान और उद्योग को मिलेगा समन्वित बढ़ावा: सीएम रेखा गुप्ता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की पहल
नीति में डिजाइन, आरएंडडी, एटीएमपी -ओएसएटी, टैलेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम समाहित किए गए

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से दिल्ली में एक सशक्त, नवाचार-आधारित और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि 21वीं सदी की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर केवल एक औद्योगिक उत्पाद नहीं, बल्कि तकनीकी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का आधार हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी दूरदर्शी विजन के अनुरूप राज्यों को भी इस क्षेत्र में नीतिगत पहल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि देश में एक मजबूत, समन्वित और प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो सके।

आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण, गुणवत्ता, सुरक्षा और समयसीमा पर विशेष जोर

April 18, 2026, 9:50 pm

नई दिल्ली: राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चल रहे दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजना से जुड़े इंजीनियरों के साथ साइट पर ही बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने परियोजना के विभिन्न चरणों की जानकारी दी और बताया कि कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए कई स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही, सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यस्थल पर श्रमिकों और आम नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। इसके अतिरिक्त, परियोजना में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बेहतर निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर दिया गया।
यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर बेहतर पहुंच, साफ-सफाई, संकेतक प्रणाली, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर विकसित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि निर्माण कार्यों के दौरान आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और आम जनता को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़े। बैठक में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परियोजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और समय-समय पर इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि नागरिकों का भरोसा बना रहे।
यह भी रेखांकित किया गया कि मेट्रो दिल्ली की जीवनरेखा है, जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार न केवल यातायात को सुगम बनाता है, बल्कि प्रदूषण को कम करने और शहर के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फेज-4 के पूरा होने के बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और लोगों को अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा। राजधानी की बढ़ती आबादी और परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। विकसित और आधुनिक दिल्ली के निर्माण की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने 200 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली के ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिली नई रफ्तार

April 17, 2026, 5:22 pm

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत शुक्रवार को ईस्ट विनोद नगर स्थित डीटीसी डिपो से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली–रोहतक अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की शुरुआत, मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण तथा डिपो के नव-निर्मित प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्रत्येक पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि एक साथ चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि नई बसों में बड़ी संख्या देवी बसों की है, जो दूरस्थ और संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी। साथ ही दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने मदनपुर खादर बस टर्मिनल के उद्घाटन को यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया, जिससे परिवहन सेवाएं अधिक व्यवस्थित होंगी।

उन्होंने ईस्ट विनोद नगर डिपो में नव-निर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन का भी उल्लेख किया और कहा कि बेहतर सुविधाओं से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इस भवन में बायोमेट्रिक सिस्टम और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे चालक सुरक्षित और स्वस्थ स्थिति में बसों का संचालन कर सकें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी और व्यापक नीतियों में से एक है। मुख्यमंत्री के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत न केवल निजी वाहनों को प्रोत्साहन और रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, बल्कि अब स्कूल बसों और वाणिज्यिक वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना तैयार है।

पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ओखला क्षेत्र में एक विशाल ‘ईवी वेस्ट डिस्पोजल प्लांट’ स्थापित किया जाएगा ताकि भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार एक ‘क्लीन, ग्रीन और सतत’ परिवहन प्रणाली के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये सभी प्रयास दिल्ली को एक सुरक्षित, तेज और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर ले जाएंगे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर दिल्ली को बनाएंगे प्रदूषण मुक्त और आधुनिक: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हुई मजबूत, दिल्ली-रोहतक ई-बस सेवा शुरू, बस बेड़ा 6300 पार
मदनपुर खादर टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर डिपो का विकास, यात्रियों व कर्मचारियों को मिली आधुनिक सुविधाएं
विश्वस्तरीय, सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह

इस अवसर पर परिवहन व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज दिल्ली के परिवहन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी बेड़े में शामिल करना, दिल्ली-रोहतक इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ, मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर डिपो में आधुनिक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, ये सभी पहल हमारी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत हम दिल्ली की जनता को सुरक्षित, सुलभ और विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक बसों के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है और हम इस बेड़े को और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होने कहा कि दिल्ली-रोहतक जैसी इंटरस्टेट सेवाओं का विस्तार हमारी कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। डीटीसी परिवार की मेहनत और समर्पण के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में आय में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके लिए वह विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके सतत मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। डॉ. पंकज सिंह के अनुसार हमारी सरकार का लक्ष्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे परिवहन तंत्र को आधुनिक, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के हर कोने तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचे और हर नागरिक को उसके अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधा मिले।

200 नई ईवी बसों से बेहतर होगा सफर

नई 200 बसों के साथ ही राजधानी में कुल बस बेड़ा लगभग 6300 से अधिक हो गया है, जिसमें 4500+ इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिससे दिल्ली देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा रखने वाला शहर बन गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 14,000 बसों तक पहुंचाना है। ये बसें सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का शुभारंभ

दिल्ली सरकार द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए दिल्ली-रोहतक ई-बस सेवा की शुरुआत की गई। इससे पहले दिल्ली-सोनीपत, पानीपत, धारूहेड़ा और बड़ौत सहित कई रूटों पर सेवाएं संचालित की जा रही हैं। नई सेवा का रूट आईएसबीटी कश्मीरी गेट/पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर होते हुए बहादुरगढ़ और रोहतक तक निर्धारित किया गया है।

मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण

मदनपुर खादर (कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के निकट) स्थित आधुनिक बस टर्मिनल में 3 बस बे और 2 यात्री शेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, साथ ही एक समय में लगभग 6 बसों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए टॉयलेट और पास सेक्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। दिव्यांगजन के लिए विशेष रूप से अनुकूल रैंप बनाया गया है तथा जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली भी स्थापित की गई है। इस टर्मिनल से विभिन्न रूटों पर बस सेवाओं का संचालन प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत रूट संख्या 465 के तहत मदनपुर खादर टर्मिनल से सफदरजंग टर्मिनल तक 3 बसें, रूट संख्या डी-022 पर मदनपुर खादर टर्मिनल से सफदरजंग टर्मिनल के लिए 14 बसें चलाई जाएंगी। रूट संख्या डी-8802 के अंतर्गत मदनपुर खादर टर्मिनल से नेहरू प्लेस तक 5 बसों का संचालन किया जाएगा। इस टर्मिनल से कुल मिलाकर 22 बसों का संचालन प्रस्तावित है।

ईस्ट विनोद नगर में प्रशासनिक भवन

डिपो में नव-निर्मित प्रशासनिक ग्राउंड व प्रथम तल सहित विकसित किया गया है, जिसमें कुल 23 कक्ष हैं, जिनमें प्रशासनिक कक्ष, कैंटीन तथा विश्राम कक्ष भी शामिल हैं। भवन में दिव्यांगजन के लिए अनुकूल सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 50 हजार लीटर क्षमता का फायर टैंक स्थापित किया गया है तथा जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली भी विकसित की गई है।

राज्यसभा सांसद प्रो. सिकंदर कुमार संभालेंगे भारतीय ग्रैपलिंग संघ की कमान

April 17, 2026, 4:14 pm

नई दिल्ली / शिमला: भारत में मार्शल आर्ट्स और कुश्ती के आधुनिक रूप ‘ग्रैपलिंग’ को नई ऊंचाइयां देने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद प्रो. सिकंदर कुमार को सर्वसम्मति से भारतीय ग्रैपलिंग संघ (GFI) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के महासचिव सुबोध कुमार यादव ने आधिकारिक पत्र जारी करते हुए प्रो. कुमार को इस सम्मानजनक और सलाहकार पद के लिए आमंत्रित किया है।
प्रो. सिकंदर कुमार न केवल एक अनुभवी राजनेता हैं, बल्कि शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि उनके संघ से जुड़ने के बाद सरकारी सहयोग में वृद्धि होगी और सांसद के रूप में उनके प्रभाव से ग्रैपलिंग को सरकारी नीतियों और बजट में बेहतर स्थान मिलने की उम्मीद है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा व राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने की राह आसान होगी। चेयरमैन के रूप में वे संघ को रणनीतिक मार्गदर्शन देंगे ताकि भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में अधिक पदक जीत सकें।

ग्रैपलिंग व ओलंपिक की ओर बढ़ता कदम
गौरतलब है कि भारतीय ग्रैपलिंग संघ (GFI) विश्व की सबसे बड़ी कुश्ती संस्था ‘यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग’ (UWW) से मान्यता प्राप्त है। चूंकि ग्रैपलिंग को भविष्य के संभावित ओलंपिक खेलों के रूप में देखा जा रहा है, ऐसे में प्रो. सिकंदर कुमार का नेतृत्व भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा करने में सहायक होगा।
संघ ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि प्रो. सिकंदर कुमार का विशिष्ट सार्वजनिक जीवन और खेलों के प्रति उनका लगाव हमारे महासंघ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमें विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन न केवल खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ग्रैपलिंग के विस्तार में भी मील का पत्थर साबित होगा। चेयरमैन का पदभार संभालते ही प्रो. सिकंदर कुमार देश के विभिन्न राज्यों में खेल अकादमियों की स्थापना और युवाओं को नशे से दूर कर खेलों की ओर मोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के खेल प्रेमियों ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है और बहुत से खेल संघों, समाजिक संस्थाओ व देश की गण्यमान्य हस्तियों ने उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है!

महिला आरक्षण बिल पर आधी रात को नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने हैं?

April 17, 2026, 11:01 am

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून को आधिकारिक रूप से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि, इस कानून के लागू होने के बावजूद इसका वास्तविक असर तुरंत दिखाई नहीं देगा। पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन (सीटों का पुनर्निर्धारण) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी आरक्षण लागू हो सकेगा। बिना आधिकारिक अधिसूचना के इस कानून में कोई संशोधन संभव नहीं था, इसलिए इसे जारी करना एक आवश्यक प्रक्रियागत कदम माना जा रहा है। संसद में महिला आरक्षण को लेकर तीखी बहस चल रही थी, और उसी दौरान सरकार ने चुपचाप यह बड़ा कदम उठा लिया। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, को 16 अप्रैल 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि कानून अब कागज पर पूरी तरह लागू हो गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका प्रभाव फिलहाल नहीं दिखेगा।

मौजूदा लोकसभा में इसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा?
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, महिला आरक्षण सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले जनगणना और फिर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। यानी साफ है कि मौजूदा लोकसभा में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

April 15, 2026, 1:22 pm

नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। असम में दर्ज एक मामले में शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी एक सप्ताह की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है।

यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए असम सरकार की याचिका पर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे तीन हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए संबंधित असम की अदालत का रुख करने की सलाह दी है।