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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सार्वजनिक भूमि पर नमाज का विशेष अधिकार नहीं, सबके लिए समान हक

May 2, 2026, 8:46 am

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक जमीन किसी एक समुदाय या पक्ष के लिए आरक्षित नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि ऐसी जगहों का उपयोग सभी नागरिकों के लिए समान रूप से होता है, इसलिए वहां किसी एक धार्मिक गतिविधि को विशेष रूप से अनुमति देना कानून के अनुरूप नहीं है।

संभल जिले के एक मामले की सुनवाई में कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर एकतरफा उपयोग स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, अदालत ने अपने पुराने फैसले (मुनाजिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) का हवाला देते हुए कहा कि निजी स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रार्थना की आजादी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां बिना किसी सीमा के नियमित या सामूहिक धार्मिक आयोजन किए जा सकते हैं।

राहुल गांधी को बड़ी राहत, इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

May 1, 2026, 2:36 pm

नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को “इंडियन स्टेट” से जुड़े उनके बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया गया, जिसे जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने दिया। इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है, जिसके बाद फैसले के कानूनी आधार स्पष्ट हो पाएंगे। यह पूरा विवाद राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी विचारधारा आरएसएस की तरह हजारों साल पुरानी है और उनकी लड़ाई केवल किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक संघर्ष है। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और अब उनकी लड़ाई “इंडियन स्टेट” से भी है।

इस बयान को लेकर याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने अदालत का रुख किया था। उन्होंने पहले संभल की चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की थी, जिसे 7 नवंबर 2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कमजोर आधारों के चलते खारिज कर दिया था। इसके बाद सिमरन गुप्ता ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।

36 जिलों में होगी TGT परीक्षा, UPESSC ने बढ़ाई परीक्षा केंद्रों की संख्या

May 1, 2026, 11:02 am

प्रयागराज: प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) परीक्षा-2022 की तैयारियां पूरी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लंबे समय से लंबित टीजीटी भर्ती परीक्षा को आयोजित कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्ष 2022 में 3539 पदों के लिए जारी इस भर्ती के तहत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब तक पांच बार परीक्षा की तारीख घोषित हुई, लेकिन हर बार किसी कारणवश परीक्षा नहीं हो पाई। इस भर्ती के लिए करीब 8.68 लाख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं।

अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए आयोग ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। अब परीक्षा 18 मंडल मुख्यालयों के अलावा हर मंडल के एक और जिले में भी कराई जाएगी। यानी प्रत्येक मंडल में दो जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें।

टीजीटी भर्ती के तहत 15 विषयों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने 20 जनवरी को हुई बैठक में परीक्षा तिथि को अंतिम रूप दे दिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है।

प्रयागराज में पावन स्नान: बुद्ध पूर्णिमा पर उमड़ा जनसैलाब

May 1, 2026, 10:05 am

प्रयागराज: बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। मान्यता है कि इस दिन पवित्र स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति आती है। श्रद्धालु पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान बुद्ध को नमन कर रहे हैं।

बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। संगम क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और घाटों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है।

श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था का यह दृश्य संगम तट को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। दूर-दूर से आए लोग स्नान के साथ दान-पुण्य और ध्यान में भी लगे हुए हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आ रहा है।

1500 रुपये टोल क्यों है जायज़? गंगा एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, इमरजेंसी हेल्प और लग्जरी सफर का अनुभव

April 29, 2026, 4:32 pm

उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में आज एक बड़ा दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन कर किया। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाली एक अत्याधुनिक सड़क परियोजना है, जो लगभग 594 किलोमीटर लंबी है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और इसके शुरू होने से यात्रा समय में बड़ी कमी आने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

गंगा एक्सप्रेसवे को केवल एक सड़क परियोजना के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक “डिजिटल हाईवे” के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, बिजली लाइनों और गैस पाइपलाइन को एक ही यूटिलिटी कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य में सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत खत्म करना और पूरे नेटवर्क को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना है। यूपी पहले से ही भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य माना जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे के जुड़ने के बाद राज्य का यह नेटवर्क और मजबूत हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में हैं, जिनमें कुछ पहले से पूरी तरह संचालित हैं और कुछ आंशिक रूप से उपयोग में हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

यमुना एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली और आगरा को जोड़ता है और औद्योगिक तथा पर्यटन दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो राज्य की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी यूपी से जोड़ता है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पूर्वी यूपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे, जो अब नया जुड़ा हुआ सबसे लंबा और आधुनिक एक्सप्रेसवे बन गया है।
इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आंशिक रूप से चालू और विकास के अंतिम चरण में है।

इन सभी एक्सप्रेसवे ने मिलकर राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और यात्रा समय को काफी कम किया है, जिससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी कॉरिडोर की खासियत

गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी विशेषता इसका 2 मीटर चौड़ा यूटिलिटी कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के भीतर ऑप्टिकल फाइबर, बिजली की लाइनें और गैस पाइपलाइन बिछाई जा सकती हैं, जिससे सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे के नीचे बिछाया गया डार्क फाइबर नेटवर्क प्रदेश के 500 से अधिक गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा और 5G कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, एक्सप्रेसवे के किनारे एज डेटा सेंटर विकसित किए जा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के बराबर ला सकते हैं।
इसके अलावा, इस कॉरिडोर के जरिए नेचुरल गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों को सस्ती PNG और CNG उपलब्ध हो सकेगी। इससे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों को फायदा होगा।

स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और सुरक्षा की नई तकनीक

गंगा एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (STMS) से लैस किया गया है। हर 2–3 किलोमीटर पर हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जो पूरे एक्सप्रेसवे की 24×7 निगरानी करेंगे।
अगर कहीं कोई वाहन रुकता है या दुर्घटना होती है, तो सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। इसके बाद एंबुलेंस और पेट्रोलिंग टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच सकेगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित यह सिस्टम गलत दिशा में चलने वाले वाहनों, तेज गति या लंबे समय तक खड़े वाहनों की पहचान खुद करेगा और जरूरत पड़ने पर स्वतः चालान भी जारी करेगा।

आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा

यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को नई गति मिलेगी। टोल शुल्क भले ही अपेक्षाकृत अधिक (करीब 1500 रुपये) बताया जा रहा है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली सुविधाएं इसे संतुलित बनाती हैं।

भविष्य की परियोजनाएं और विस्तार की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और भी व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रही है। फिलहाल एक दर्जन से अधिक नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के हर हिस्से को हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। इन प्रस्तावित परियोजनाओं में कई नए औद्योगिक कॉरिडोर शामिल हैं, जो विशेष रूप से पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेंगे। इसके अलावा कुछ नए लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित हैं, जो मौजूदा बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़कर एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हब बनाया जाए, जहां सड़क नेटवर्क केवल यात्रा के लिए नहीं बल्कि डिजिटल, औद्योगिक और लॉजिस्टिक विकास का आधार बने। इसमें मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा-आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं भी शामिल की जा रही हैं।

अदाणी समूह ने गंगा एक्सप्रेसवे के चार में से तीन हिस्से तैयार किए हैं, 594 किलोमीटर में से 464 किलोमीटर की सड़क का निर्माण अदानी समूह को तरफ़ से किया गया है वहीं पर यह एक्सप्रेसवे सीमेंटेड नहीं बल्कि तारकोल से बनाई गई है गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के लिए केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शुभारंभ नहीं है, बल्कि यह राज्य को भविष्य के स्मार्ट और डिजिटल भारत से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक तकनीक और विस्तारित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ यूपी अब तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है।