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वाहन प्रदूषण पर सख्ती तेज, PAC रिपोर्ट पर 2027 तक एक्शन रिपोर्ट अनिवार्य

April 20, 2026, 6:18 pm

नई दिल्ली में बढ़ते वाहन जनित प्रदूषण को लेकर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के आधार पर लोक लेखा समिति (PAC) की सिफारिशों को संबंधित विभागों तक भेजते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि वे 31 दिसंबर 2026 तक सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करें और 31 जनवरी 2027 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इस संबंध में परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के आयुक्त को औपचारिक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें समिति की सिफारिशों पर ठोस और समयबद्ध जवाब मांगा गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना जरूरी है।

रिपोर्ट में दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कई अहम पहलुओं की समीक्षा की गई है। इसमें नियामक ढांचे की कमजोरियां, प्रवर्तन में कमी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुख रूप से उजागर किया गया है। इन कमियों के चलते वायु गुणवत्ता सुधार की कोशिशें अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम, पर्याप्त एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन और सटीक उत्सर्जन डेटा बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्थाओं में इन सभी क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, ताकि नीतियां साक्ष्य आधारित बन सकें और उनका असर जमीन पर दिखाई दे।

सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी चिंता जताई गई है। बसों की कमी, सीमित रूट कवरेज और कमजोर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कारण लोग निजी वाहनों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है। इसके अलावा, वाहन उत्सर्जन जांच प्रणाली में खामियां, पीयूसी सर्टिफिकेट में अनियमितताएं और पुराने वाहनों की धीमी स्क्रैपिंग प्रक्रिया भी समस्या को गंभीर बना रही है।

हालांकि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी सुधार की जरूरत है। विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों को मिलकर एक समन्वित रणनीति के तहत काम करना होगा, तभी प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा।

उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों से अपील की कि वे समिति की सिफारिशों पर तेजी से काम करें और तय समयसीमा के भीतर परिणाम प्रस्तुत करें, ताकि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सके।

पेड़ संरक्षण कानूनों का उल्लंघन अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

April 20, 2026, 4:24 pm

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को दिल्ली की हरियाली की रक्षा और पेड़ संरक्षण कानूनों के सख्त प्रवर्तन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

कानून को मिली धार, होगी प्रभावी व्यवस्था

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की धारा 33 के अंतर्गत यह एसओपी अधिसूचित की गई है। इसके तहत पेड़ों की अवैध कटाई, क्षति पहुंचाने और अनधिकृत गतिविधियों की रोकथाम, पहचान और अभियोजन के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि इस एसओपी के लागू होने से कानून उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रभावी और जवाबदेह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र से मौके पर तुरंत कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि एसओपी के तहत एक सुदृढ़ त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सभी शिकायतें वास्तविक समय में संबंधित फील्ड अधिकारियों तक प्रेषित की जाएंगी, जिससे तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मुख्यालय और डिवीजन स्तर पर गठित क्विक रिस्पॉन्स टीमें (क्यूआरटी) निर्धारित समय सीमा में मौके पर पहुंचकर आगे होने वाले नुकसान को रोकेंगी। साथ ही, जियो टैग्ड फोटो और वीडियो के माध्यम से साक्ष्य का वैज्ञानिक संकलन करेंगी।

फील्ड स्तर पर सशक्त निगरानी और विशेष अधिकार

रेखा गुप्ता ने कहा कि एसओपी के अंतर्गत फील्ड स्तर पर प्रवर्तन को और अधिक सशक्त किया गया है। वन विभाग के अधिकारी, जिनमें बीट ऑफिसर और ट्री ऑफिसर शामिल हैं, को उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने, अपराध में प्रयुक्त उपकरणों को जब्त करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे पेड़ संरक्षण से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर फॉरेस्ट कंट्रोल रूम और डिवीजन स्तर पर डिवीजन कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो चौबीसों घंटे कार्य करेंगे। इन कंट्रोल रूम को आवश्यक अवसंरचना से सुसज्जित किया गया है ताकि शिकायतों की निरंतर निगरानी की जा सके और विभिन्न आपात सेवाओं के साथ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

ग्रीन हेल्पलाइन व पोर्टल से जन-भागीदारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने ग्रीन हेल्पलाइन नंबर 1800118600 को दोबारा सक्रिय किया है। साथ ही, ग्रीन हेल्पलाइन पोर्टल (https://ghl.eforest.delhi.gov.in) भी है। इन्हें व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका उपयोग कर सकें। ग्रीन हेल्पलाइन पोर्टल पूरी तरह कार्यरत है, जो शिकायत दर्ज करने और उसकी प्रगति की निगरानी के लिए सुलभ मंच प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप कदम

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पर्यावरण संरक्षण संबंधी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘प्रकृति के साथ विकास’ का उनका दृष्टिकोण देश के लिए प्रेरणास्रोत है। हरित भारत और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार भी ठोस कदम उठा रही है। यह एसओपी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

हरित संपदा की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार राजधानी की हरित संपदा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पेड़ संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना तत्काल संबंधित तंत्र को दें ताकि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज़ादपुर मंडी में विकास कार्यों पर सख्ती, अधिकारियों को कड़े निर्देश

April 20, 2026, 2:45 pm

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आज़ादपुर मंडी, गुप्ता मार्केट और आसपास के इलाकों का ऑन-ग्राउंड निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो (DMRC) और लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यों में देरी और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

सीएम ने यह भी कहा कि सभी विकास कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ, तय समय-सीमा के भीतर और गुणवत्ता से बिना किसी समझौते के पूरे किए जाएं, ताकि जनता को समय पर सुविधाएं मिल सकें।

इसके अलावा, आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई, कूड़ा उठान और बेहतर प्रबंधन को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ‘दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी’ का ड्राफ्ट बनना शुरू, निवेश और स्किलिंग पर फोकस

April 19, 2026, 9:23 pm

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी’ का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान एवं विकास तथा असेंबली गतिविधियों के लिए एक सक्षम केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह पहल राजधानी में उच्च मूल्य वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है और दिल्ली सरकार इसके संतुलित एवं व्यवस्थित विकास के लिए एक समग्र नीति ढांचा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह नीति कारोबार सुगमता, नवाचार और उद्योग आधारित इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है।

पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित नीति ढांचा

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रस्तावित नीति पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें सेमीकंडक्टर डिजाइन और बौद्धिक संपदा विकास, अनुसंधान, विकास और नवाचार, विनिर्माण को सक्षम बनाने वाली गतिविधियां जैसे असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग (ओएसएटी) के साथ सहायक उद्योगों का विकास, टैलेंट डेवलपमेंट एवं स्किलिंग, तथा स्टार्टअप और औद्योगिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना शामिल है।

उद्योग पर संभावित प्रभाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास और एडवांस पैकेजिंग में दिल्ली की स्थिति मजबूत होगी। इससे फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनियों, स्टार्टअप्स तथा एटीएमपी और ओएसएटी इकाइयों में निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इसके साथ ही परीक्षण, पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर इनपुट से जुड़े सहायक उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह भी कहना है कि यह नीति चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर अनुसंधान और उन्नत पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर सृजित करेगी। इसके साथ ही लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इंटर्नशिप और उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में सहायक होगी, जिससे दिल्ली को एक ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

निवेश प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण

मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि नीति के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रोत्साहन, परिचालन लागत में कमी और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। पूंजीगत सब्सिडी, आधारभूत संरचना विकास और राष्ट्रीय पहलों, विशेष रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ किया जाएगा तथा घरेलू और वैश्विक निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सेमीकंडक्टर नीति से दिल्ली में डिजाइन, अनुसंधान और उद्योग को मिलेगा समन्वित बढ़ावा: सीएम रेखा गुप्ता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की पहल
नीति में डिजाइन, आरएंडडी, एटीएमपी -ओएसएटी, टैलेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम समाहित किए गए

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से दिल्ली में एक सशक्त, नवाचार-आधारित और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि 21वीं सदी की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर केवल एक औद्योगिक उत्पाद नहीं, बल्कि तकनीकी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का आधार हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी दूरदर्शी विजन के अनुरूप राज्यों को भी इस क्षेत्र में नीतिगत पहल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि देश में एक मजबूत, समन्वित और प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो सके।

आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण, गुणवत्ता, सुरक्षा और समयसीमा पर विशेष जोर

April 18, 2026, 9:50 pm

नई दिल्ली: राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चल रहे दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजना से जुड़े इंजीनियरों के साथ साइट पर ही बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने परियोजना के विभिन्न चरणों की जानकारी दी और बताया कि कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए कई स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही, सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यस्थल पर श्रमिकों और आम नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। इसके अतिरिक्त, परियोजना में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बेहतर निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर दिया गया।
यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर बेहतर पहुंच, साफ-सफाई, संकेतक प्रणाली, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर विकसित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि निर्माण कार्यों के दौरान आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और आम जनता को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़े। बैठक में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परियोजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और समय-समय पर इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि नागरिकों का भरोसा बना रहे।
यह भी रेखांकित किया गया कि मेट्रो दिल्ली की जीवनरेखा है, जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार न केवल यातायात को सुगम बनाता है, बल्कि प्रदूषण को कम करने और शहर के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फेज-4 के पूरा होने के बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और लोगों को अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा। राजधानी की बढ़ती आबादी और परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। विकसित और आधुनिक दिल्ली के निर्माण की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन ने महिला आरक्षण विधेयक की हार की कड़ी निंदा की

April 18, 2026, 2:40 pm

काले झंडे लहराते हुए और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए, देशभर से आई 300 से अधिक महिला उद्यमियों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन में एकत्र होकर संसद में कल महिला आरक्षण विधेयक को हराने पर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के प्रति गहरा आक्रोश, पीड़ा और तीव्र नाराजगी व्यक्त की।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में महिला उद्यमियों की अभूतपूर्व एकजुटता और दृढ़ संकल्प देखने को मिला। उन्होंने इस घटनाक्रम को देश की महिलाओं की आकांक्षाओं के साथ “ऐतिहासिक विश्वासघात” करार दिया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक कड़े शब्दों में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें विपक्ष द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में लंबे समय से लंबित 33 प्रतिशत आरक्षण से वंचित करने के इस कदम को एक सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण प्रयास बताया गया। प्रतिभागियों ने स्पष्ट कहा कि यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी समान भागीदारी के प्रति घोर उदासीनता और पिछड़ी सोच को दर्शाता है।

सभा को संबोधित करते हुए सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “कांग्रेस और उसके सहयोगी आज जिस ‘जीत’ का जश्न मना रहे हैं, वह कोई राजनीतिक विजय नहीं, बल्कि देश की महिलाओं के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं पर किया गया एक शर्मनाक और प्रतिगामी प्रहार है। यह तथाकथित ‘जीत’ हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक काला धब्बा है और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति इन दलों की खोखली प्रतिबद्धता को उजागर करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “महिला आरक्षण विधेयक को पराजित कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी के साथ जानबूझकर अन्याय किया है। यह केवल एक विधेयक का विरोध नहीं, बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो सम्मान, समानता और अपने अधिकारपूर्ण प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रही है। देश की महिलाएं इस विश्वासघात को न तो भूलेंगी और न ही माफ करेंगी।”

सम्मेलन में उपस्थित महिला उद्यमियों ने कहा कि इस कदम के दूरगामी दुष्परिणाम होंगे, जो केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से वंचित करना लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है।

सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर देशभर में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें महिला उद्यमियों और व्यापारी वर्ग को संगठित कर महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में जनजागरण किया जाएगा और इस ऐतिहासिक अवसर पर महिलाओं के साथ खड़े न होने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

सम्मेलन का माहौल एक स्पष्ट संदेश दे रहा था कि देश की महिलाएं एकजुट, सजग और दृढ़ हैं, और उनके अधिकारों को कमजोर करने का कोई भी प्रयास सख्त और निर्णायक प्रतिरोध का सामना करेगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने 200 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली के ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिली नई रफ्तार

April 17, 2026, 5:22 pm

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत शुक्रवार को ईस्ट विनोद नगर स्थित डीटीसी डिपो से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली–रोहतक अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की शुरुआत, मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण तथा डिपो के नव-निर्मित प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्रत्येक पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि एक साथ चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि नई बसों में बड़ी संख्या देवी बसों की है, जो दूरस्थ और संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी। साथ ही दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने मदनपुर खादर बस टर्मिनल के उद्घाटन को यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया, जिससे परिवहन सेवाएं अधिक व्यवस्थित होंगी।

उन्होंने ईस्ट विनोद नगर डिपो में नव-निर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन का भी उल्लेख किया और कहा कि बेहतर सुविधाओं से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इस भवन में बायोमेट्रिक सिस्टम और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे चालक सुरक्षित और स्वस्थ स्थिति में बसों का संचालन कर सकें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी और व्यापक नीतियों में से एक है। मुख्यमंत्री के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत न केवल निजी वाहनों को प्रोत्साहन और रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, बल्कि अब स्कूल बसों और वाणिज्यिक वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना तैयार है।

पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ओखला क्षेत्र में एक विशाल ‘ईवी वेस्ट डिस्पोजल प्लांट’ स्थापित किया जाएगा ताकि भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार एक ‘क्लीन, ग्रीन और सतत’ परिवहन प्रणाली के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये सभी प्रयास दिल्ली को एक सुरक्षित, तेज और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर ले जाएंगे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर दिल्ली को बनाएंगे प्रदूषण मुक्त और आधुनिक: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हुई मजबूत, दिल्ली-रोहतक ई-बस सेवा शुरू, बस बेड़ा 6300 पार
मदनपुर खादर टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर डिपो का विकास, यात्रियों व कर्मचारियों को मिली आधुनिक सुविधाएं
विश्वस्तरीय, सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह

इस अवसर पर परिवहन व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज दिल्ली के परिवहन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी बेड़े में शामिल करना, दिल्ली-रोहतक इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ, मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर डिपो में आधुनिक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, ये सभी पहल हमारी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत हम दिल्ली की जनता को सुरक्षित, सुलभ और विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक बसों के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है और हम इस बेड़े को और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होने कहा कि दिल्ली-रोहतक जैसी इंटरस्टेट सेवाओं का विस्तार हमारी कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। डीटीसी परिवार की मेहनत और समर्पण के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में आय में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके लिए वह विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके सतत मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। डॉ. पंकज सिंह के अनुसार हमारी सरकार का लक्ष्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे परिवहन तंत्र को आधुनिक, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के हर कोने तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचे और हर नागरिक को उसके अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधा मिले।

200 नई ईवी बसों से बेहतर होगा सफर

नई 200 बसों के साथ ही राजधानी में कुल बस बेड़ा लगभग 6300 से अधिक हो गया है, जिसमें 4500+ इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिससे दिल्ली देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा रखने वाला शहर बन गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 14,000 बसों तक पहुंचाना है। ये बसें सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का शुभारंभ

दिल्ली सरकार द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए दिल्ली-रोहतक ई-बस सेवा की शुरुआत की गई। इससे पहले दिल्ली-सोनीपत, पानीपत, धारूहेड़ा और बड़ौत सहित कई रूटों पर सेवाएं संचालित की जा रही हैं। नई सेवा का रूट आईएसबीटी कश्मीरी गेट/पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर होते हुए बहादुरगढ़ और रोहतक तक निर्धारित किया गया है।

मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण

मदनपुर खादर (कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के निकट) स्थित आधुनिक बस टर्मिनल में 3 बस बे और 2 यात्री शेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, साथ ही एक समय में लगभग 6 बसों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए टॉयलेट और पास सेक्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। दिव्यांगजन के लिए विशेष रूप से अनुकूल रैंप बनाया गया है तथा जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली भी स्थापित की गई है। इस टर्मिनल से विभिन्न रूटों पर बस सेवाओं का संचालन प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत रूट संख्या 465 के तहत मदनपुर खादर टर्मिनल से सफदरजंग टर्मिनल तक 3 बसें, रूट संख्या डी-022 पर मदनपुर खादर टर्मिनल से सफदरजंग टर्मिनल के लिए 14 बसें चलाई जाएंगी। रूट संख्या डी-8802 के अंतर्गत मदनपुर खादर टर्मिनल से नेहरू प्लेस तक 5 बसों का संचालन किया जाएगा। इस टर्मिनल से कुल मिलाकर 22 बसों का संचालन प्रस्तावित है।

ईस्ट विनोद नगर में प्रशासनिक भवन

डिपो में नव-निर्मित प्रशासनिक ग्राउंड व प्रथम तल सहित विकसित किया गया है, जिसमें कुल 23 कक्ष हैं, जिनमें प्रशासनिक कक्ष, कैंटीन तथा विश्राम कक्ष भी शामिल हैं। भवन में दिव्यांगजन के लिए अनुकूल सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 50 हजार लीटर क्षमता का फायर टैंक स्थापित किया गया है तथा जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली भी विकसित की गई है।

डॉ. अंबेडकर जयंती: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाबा साहब को किया नमन, उनके विचारों को स्मरण किया

April 14, 2026, 7:11 pm

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मंगलवार को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26 अलीपुर रोड स्थित डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया और उनके विचारों का स्मरण किया। डॉ. अंबेडकर की स्मृति में मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक वॉटर एटीएम का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया।

डॉ. अंबेडकर की परिनिर्वाण स्थली पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के दलित और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया। उन्होंने उन्हें भारत के लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि उनकी दी हुई बुनियाद पर आज 140 करोड़ देशवासियों का विशाल लोकतांत्रिक ढांचा मजबूती से खड़ा है। बाबा साहब का जीवन और विचार हमें समानता, न्याय और आत्मसम्मान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके अमर संदेश ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आज भी समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब की परिनिर्वाण स्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित करना अपने लिए सौभाग्य बताया।

शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के जीपी ब्लॉक एवं बेरीवाला बाग ब्लॉक में स्थापित वॉटर एटीएम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब की जयंती पर नागरिकों को स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उनके विचारों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड संख्या 55, 56 और 57 में कुल 7 स्थानों पर वॉटर एटीएम स्थापित किए गए हैं। साथ ही, स्थानीय नागरिकों को वॉटर एटीएम कार्ड भी वितरित किए गए हैं ताकि वे नियमित रूप से शुद्ध पेयजल का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि ये वॉटर एटीएम आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं और नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुलभ पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार निरंतर ऐसी नीतियां और योजनाएं बना रही है, जिनसे प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके, विशेष रूप से उन वर्गों के लिए जो अब तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। शालीमार बाग विधानसभा को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जहां हर घर तक सुविधा, हर वर्ग तक सम्मान और हर नागरिक तक आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित हों। बाबा साहब द्वारा दिया गया समता और समान अधिकार का संदेश दिल्ली सरकार के कार्यों का मार्गदर्शक है, और इसी दृष्टिकोण के साथ एक समरस, सशक्त और विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

यमुना बाढ़ सुरक्षा दीवार परियोजना को मंजूरी: दिल्ली को मिलेगी स्थायी राहत

April 14, 2026, 4:18 pm

दिल्ली को यमुना की बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे एक मजबूत बाढ़ सुरक्षा दीवार (फ्लड प्रोटेक्शन वॉल) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना राजधानी के उन संवेदनशील इलाकों के लिए राहत लेकर आएगी, जो हर साल बाढ़ के खतरे से जूझते हैं।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत रिंग रोड के किनारे मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक लगभग 4.72 किलोमीटर लंबी एक सुदृढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस दीवार को अगले मॉनसून सीजन से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बाढ़ के खतरे को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय पिछले वर्षों में आई भीषण बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस परियोजना को बजट में शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी है। यह दीवार न केवल यमुना के पानी को रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकेगी, बल्कि सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और मजनू का टीला जैसे क्षेत्रों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।

दिल्ली में बाढ़ का इतिहास काफी पुराना रहा है। वर्ष 1978 की दिल्ली बाढ़ से लेकर हाल के वर्षों 2023 और 2025 तक, यमुना का बढ़ता जलस्तर राजधानी के लिए गंभीर संकट बनता रहा है। वर्ष 2023 में यमुना नदी ने 208.66 मीटर का रिकॉर्ड स्तर छुआ, जिसने 1978 के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वहीं 2025 में भी जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर था। इन परिस्थितियों में रिंग रोड और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान तटबंध (पुश्ते) भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसी कारण सरकार ने एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के रूप में इस फ्लड प्रोटेक्शन वॉल के निर्माण का निर्णय लिया है। इस परियोजना का तकनीकी आधार अगस्त 2024 में तैयार की गई जॉइंट फ्लड कमिटी की रिपोर्ट है, जिसमें केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन और विस्तृत विश्लेषण किया गया था।

इस अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया कि रिंग रोड के इस हिस्से पर मजबूत सुरक्षा दीवार का निर्माण ही बाढ़ से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व में इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण हर बार बाढ़ आने पर इन इलाकों में गंभीर हालात बन जाते थे।

यह प्रस्तावित दीवार केवल बाढ़ को रोकने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसके कई अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी होंगे। यह दीवार नदी के किनारों को कटाव से बचाएगी, जिससे सड़कों और आसपास की इमारतों की नींव सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, यह अवैध कचरा फेंकने (वेस्ट डंपिंग) और ठोस अपशिष्ट को रोकने में भी सहायक होगी, जिससे यमुना के फ्लड-प्लेन और उसके पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि दिल्ली सरकार इस परियोजना को युद्धस्तर पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के मॉनसून से पहले इस दीवार का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना न केवल बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि शहरी अवसंरचना को मजबूत बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

अंततः, यह पहल दिल्ली के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि इस दीवार के निर्माण के बाद राजधानी को हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से काफी हद तक स्थायी राहत मिल सकेगी।

दिल्ली में शराब बिक्री रिकॉर्ड की 5 साल की होगी गहन जांच, CM रेखा गुप्ता का बड़ा आदेश

April 13, 2026, 3:27 pm

नई दिल्ली में सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़े सरकारी उपक्रमों के वित्तीय रिकॉर्ड की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक राजस्व से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार ने हाल ही में यह पाया है कि शराब बिक्री से संबंधित कुछ सरकारी संस्थानों में लंबे समय से खातों का नियमित मिलान नहीं हुआ है। इससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं और सरकारी राजस्व को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

दिल्ली में शराब की रिटेल बिक्री कई सरकारी उपक्रमों के माध्यम से संचालित होती है, जिनमें दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार (DCCWS), दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) शामिल हैं। इन संस्थानों के अंतर्गत शहर के विभिन्न हिस्सों में शराब की दुकानें संचालित की जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन सभी संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जाए। इसमें बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकद लेन-देन से जुड़े सभी आंकड़ों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही आबकारी विभाग के साथ समन्वय बनाकर रिकॉर्ड का सत्यापन और पुनः जांच की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर लेन-देन पूरी तरह पारदर्शी और प्रमाणित हो। इसके लिए आबकारी आयुक्त को स्वतंत्र रूप से बिक्री, स्टॉक और राजस्व डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी का पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि जांच में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय कुप्रबंधन पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी।

साथ ही, सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि वे दो महीने के भीतर इस पूरी जांच की विस्तृत रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपें। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा, बल्कि राजस्व संग्रह प्रणाली भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।