खटीमा/नैनीताल : पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों की याद में आयोजित शहादत दिवस के मौके पर कहा कि प्रदेश को शहीदों के सपनों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 30वीं शहादत दिवस पर खटीमा के शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रंद्धाजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सम्मानित किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम उत्तराखंड की नींव रखने वाले उन महान आंदोलनकारी व शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। शहीद आंदोलनकारियों ने बहनों की राखियों, मां की ममता को छोड़कर राज्य निर्माण में सर्वाेच्च बलिदान दिया।
श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता इन वीरों की आजन्म ऋणी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमें यह याद करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों इन महान लोगों ने राज्य निर्माण के लिए स्वयं का बलिदान दिया। आगे कहा कि इन महान लोगों ने स्वयं का बलिदान इसलिए दिया कि उन्हें लगता था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थाें में उनके सपनों को पूरा कर सकता है।
उन्होंने कहा कि स्वयं एक आंदोलनकारी होने के नाते मैं आंदोलनकारियों के परिवार की पीड़ा समझ सकता हूं। खटीमा गोलीकांड को याद कर आज भी खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तरखंड के लोगों का दिल सहम जाता है।
श्री धामी ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए सबसे पहली शहादत खटीमा की धरती पर दी गई थी और इस शहादत के फलस्वरूप हम पृथक राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बना पाएं हैं, जो खटीमावासियों के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने कहा हमारा एक-एक पल राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है और हम देवभूमि के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि खटीमा गोली कांड की 30वीं बरसी पर मैं आज के दिन बलिदान होने वाले उत्तराखंड के महान सपूत शहीद भगवान सिंह सिरौला, शहीद प्रताप सिंह, शहीद रामपाल, शहीद सलीम अहमद, शहीद गोपीचंद, शहीद धर्मानन्द भट्ट और शहीद परमजीत सिंह जी को कोटि-कोटि नमन करता हूँ।
उन्होंने कहा कि आज हम प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन-जन का उत्थान सुनिश्चित करने तक, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में विकास कर रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा रही है। लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और सर्विस सेक्टर नीति सहित अनेक नई नीतियां लाकर हम नवाचार के साथ कार्य कर रहे हैं।
श्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षण पर कार्य करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों हेतु 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू किया है। भाईयो-बहनो, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति ने भी बढ़-चढ़ भाग लिया और बलिदान भी दिया है।
श्री धामी ने कहा कि नारीशक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण’ लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है, वहीं दूसरी ओर, शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन भी दी जा रही है।
साथ ही जेल गए, घायल और सक्रिय आंदोलनकारियों को क्रमशः 6000 और 4500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा और उनके आश्रितों को पेंशन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी संरक्षित रखने की चिंता भी शामिल रही है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने पर लगातार कार्य कर रही है।
हमने एक सख्त धर्मान्तरण रोधी कानून लागू करने के साथ ही अवैध मजारों के जरिए किए गए अतिक्रमण को हटाकर 5000 एकड़ सरकारी जमीन को लैंड जिहाद से मुक्त करवाया है। इसके साथ ही प्रदेश में सुख, शांति और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश से देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी हमारी सरकार ने ही किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्य की रैंकिंग में उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आप सभी को यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आदरणीय मोदी जी द्वारा जल्द ही ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जाएगी जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तीन वर्ष में अब तक 16 हजार युवाओं को नौकरियां दी है। कुल 25 करोड़ की धनराशि आपदा प्रभावितों की साहयता हेतु जनपद को जारी की जा चुकी है, जिसमें 12 करोड़ 68 लाख रूपये की धनराशि आपदा प्रभावितों को वितरित की जा चुकी है।
सांसद अजय भट्ट ने आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी व उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण, पर्यावरण मित्रों का वेतन 15000 करने, महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने पर वाल्मीकि समाज और पर्यावरण मित्रों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया।
कार्यक्रम में विधायक गोपाल सिंह राणा, शिव अरोड़ा, भुवन कापड़ी, पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
