जयपुर : अशोक गहलोत ने प्रदेश के छह चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं एवं गंगापुर सिटी के महुंकला में आरयूबी निर्माण के लिए वित्तीय प्रावधान करने तथा संविदा कार्मिकों के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने प्रदेश के छह चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिए 24 करोड़ 87 लाख 22 हजार रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के निर्णय से राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। इससे आमजन को अपने शहर में ही सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए घोषणा की गई थी। इसी क्रम में यह स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा श्री गहलोत द्वारा प्रदेश के चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में नए पदों के सृजन और सुविधाओं के विस्तार के लिए निरन्तर अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान की संकल्पना साकार होने के साथ राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरे देश में मॉडल स्टेट बन गया है।
गहलोत ने गंगापुर सिटी के महुंकला में रेलवे अंडरपास निर्माण के लिए 9.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इस आरयूबी से गंगापुर सिटी क्षेत्र के आसपास स्थित लगभग 40 गांवों के निवासियों को फायदा होगा। गंगापुर सिटी से महुंकला तक का 3 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। साथ ही, गंगापुर सिटी से करौली जिले के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि आमजन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अंडरपास निर्माण के लिए मांग की गई थी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह वृद्धि
गत एक नवम्बर से की गई है। इससे राज्य सरकार पर 4.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
गहलोत के निर्णय से योजना के तहत राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिकों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर और अधिक बेहतर होगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों (जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है) के मानदेय में वृद्धि के लिए घोषणा की थी।
राज्य सरकार द्वारा शहरी बेरोजगारों को राहत प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेशवासियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए संबल प्रदान किया जा रहा है।
