नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ‘नमो ड्रोन दीदी’ परियोजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि नमो ड्रोन दीदी परियोजना का लाभ लेने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘नमो ड्रोन दीदी’ को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-2026 की अवधि के दौरान 14500 चयनित महिला समूहों को कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने को ड्रोन उपलब्ध कराना है।
मंत्रालय के अनुसार यह योजना केंद्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के प्रबंधन में होगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति होगी जिसमें अन्य सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व होगा।
यह समिति योजना का प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन एवं निगरानी करेगी तथा यह योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में समग्र सलाह एवं मार्गदर्शन देगी। योजना के तहत, ड्रोन और सहायक उपकरणों के लिए 80 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी जो अधिकतम आठ लाख रुपये होगी।
