महंगाई को लेकर देश के केन्द्रीय बैंक ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ की चिंता साफ झलक रही है, इसीलिए उसने अपनी प्राथमिकता साफ करते हुए कहा भी है कि अभी उसका सारा जोर महंगाई काबू करने और आर्थिक वृद्धि दर पर है। थोक और खुदरा महंगाई के आंकड़े जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, उससे नए संकट खड़े हो सकते हैं। ऐसी नौबत न आए इसलिए बीती चार मई को नीतिगत दरों में वृद्धि का बड़ा कदम उठाया गया।

रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई थामने के प्रयासों के संग ही आर्थिक वृद्धि के उपाय भी साथ-साथ चलेंगे। दरअसल रिजर्व बैंक को महंगाई और आर्थिक वृद्धि दोनों में संतुलन साधना है, यह कार्य करना बड़ी चुनौती है। क्योंकि कोरोनोजन्य कारणों से वर्तमान में देश आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह के संकट का सामना कर रहा है, उसमें रूस-यूक्रेन युद्ध ने आग में घी का काम किया है।

गौरतलब है कि पिछले दो वित्त वर्ष तो कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए थे और अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, लेकिन कुछ महीनों से इसमें सुधार के संकेत दिखने लगे थे। उससे उम्मीद बनी थी कि हालात जल्द काबू में आ जाएंगे। पर रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न संकट ने सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। युद्ध की वजह से कच्चे तेल, धातु और उवर्रकों के व्यापार को तगड़ा झटका लगा। सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ा और इसके दाम एक सौ तीस डालर प्रति बैरल के पार चला गया था। इतना ही नहीं वैश्विक स्तर पर गेहूँ दामों में भी एकाएक बेहताशा बढ़ोत्तरी हो गई। और  भारत में गेहूँ के आटे की कीमतें आसमान छूनें लगीं। परिणाम स्वरूप सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए त्वरित गति से निर्णय लेकर गेहूँ  निर्यात पर रोक लगा दी।