बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सहमति वापस लेने के कारण बुधवार को उपमुख्यमंत्री को इस संबंध में अपील वापस लेने की अनुमति दे दी।
मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने यह कहते हुए फैसला दिया कि रिट याचिका निरर्थक थी क्योंकि कर्नाटक सरकार ने शिवकुमार के भ्रष्टाचार मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई मंजूरी वापस ले ली थी। अदालत ने हालांकि, स्पष्ट किया कि सहमति वापस लेने के कर्नाटक कैबिनेट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है।
न्यायालय ने कहा, “ हमने केवल शिवकुमार की अपील को बंद कर दिया है। हमने किसी अन्य के लिए राज्य द्वारा सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने को चुनौती देने का अधिकार बंद नहीं किया है।” अदालत ने नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद सहमति वापस लेने पर शासन की निरंतरता के नियम पर चिंता जताई।
