लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि में 100 करोड़ रुपये के इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी देते हुये बताया कि सरकार ने अधिवक्ताओं को राहत देते हुए अधिवक्ता कल्याण निधि में 100 करोड़ रुपए के इजाफे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होने बताया कि अधिवक्ता की मृत्यु पर इस निधि से उसके परिजनों की मदद की जाती है। पहले यह राशि 1.5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया था। फिलहाल यह निधि 200 करोड़ रुपए की है, जिसे 500 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।
