धर्मशाला (तपोवन) : हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को अलॉट किये गए सरकारी आवासों की मरम्मत पर साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। श्री नैनादेवी जी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के आवासों की मरम्मत पर 4,30,25, 678 करोड़ रुपए खर्च किये हैं। यह राशि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सात मंत्रियों के आवासों पर खर्च किए गए। श्री शर्मा ने सवाल उठाया कि एक ओर सरकार आर्थिक तंगी की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ सरकार फिजूलखर्ची कर रही है।
इस पर श्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि इन आवासों पर खर्च करना एक रूटीन का कार्य है। सरकार कोई सता पक्ष की ही नहीं बल्कि विपक्ष के विधायकों के आवासों की मरम्मत पर भी राशि खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायक अपने सरकारी आवासों को मरम्मत की मांग करते हैं और हर सरकार के समय नियमित तौर पर यह कार्य किया जाता है। सीएम ने यह भी कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए विधायकों के आवासों की मरम्मत की 2.5 करोड़ की देनदारी है।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के बैकलॉग के 536 पद खाली है। सुक्खू ने विधायक संजय रत्न के स्वतंत्रता सेनानी के बैकलॉग को भरने को लेकर सवाल पर यह जानकारी सदन में दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए दो फीसदी आरक्षित रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभागों में खाली बैकलॉग को भरने पर विचार करेगी।
