चंडीगढ़ : मनोहर लाल खट्टर ने ठेकेदारों के लिये सुविधायें बढ़ाने और पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी प्रणाली के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के लॉन्च के बाद ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई-बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इस कदम से सरकार के तीन प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों यानी लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों में इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर काम करने में रुचि रखने वाले ठेकेदारों को महत्वपूर्ण सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी। व्यापार कर रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहां हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक बार काम पोर्टल पर अपलोड होने और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद तकनीकी स्वीकृति देने में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि तकनीकी स्वीकृति 90 दिवस से अधिक लंबित रहती है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
बैठक के दौरान नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा ई-बैंक गारंटी के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी (हार्ड कॉपी) की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें लगभग 5-6 दिन लग जाते हैं। जबकि ई-बैंक गारंटी से यह काम सिर्फ 3-4 घंटे में पूरा हो सकता है. इससे ठेकेदारों के साथ-साथ सरकारी विभागों को भी सुविधा होगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि कभी-कभी विभागों को यह पता नहीं चल पाता है कि किस ठेकेदार की बैंक गारंटी कब समाप्त हो रही है और वे सशर्त बैंक गारंटी को भुनाने में भी असमर्थ हैं, जिससे वित्तीय नुकसान भी होता है। इस पोर्टल के माध्यम से ई-बैंक गारंटी अपनाने से विभागों को बैंक गारंटी अवधि की समाप्ति के बारे में भी सचेत किया जाएगा।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, श्री. वी. उमाशंकर, सलाहकार, मुख्यमंत्री (सिंचाई), श्री. देवेन्द्र सिंह, आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, श्री. बैठक में पंकज अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
