प्रदेश को उसके अधिकार मिलने चाहिये

शिमला : सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को यहां एक निजी न्यूज चैनल के ‘मंच’ कार्यक्रम में भाग लेते हुये कहा कि छोटे राज्यों के हकों को दबाया नहीं जाना चाहिये और प्रदेश को उसके अधिकार मिलने चाहिये। सुक्खू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हिमाचल के हक नहीं मिल रहे हैं तथा पंजाब एवं हरियाणा को छोटे भाई हिमाचल प्रदेश का सम्मान करना चाहिये। उन्होंने कहा कि किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कम्पोनेंट आधार पर पावर कम्पोनेंट में 90ः10 केन्द्र तथा राज्य सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कम्पोंनेट में 50 वर्ष तक ब्याजमुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केन्द्र से किया गया है।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण की सभी को खुशी है लेकिन इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिये। भगवान राम सभी के आराध्य हैं और सरकारें उनके आदर्शों पर चलें। उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की, जबकि प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में पूरे दिन का अवकाश घोषित किया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निवारण के लिये ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया गया है।
सुक्खू ने कहा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेला। वर्तमान सरकार ने अपने 14 माह के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये ठोस प्रयास किये, जिससे धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-वाहनों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। हिमाचल में छह ग्रीन कोरिडोर बनाए जा रहे हैं और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के चार हजार से अधिक अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की है। इसके साथ ही 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी।