मुख्य सचिव को निर्देश जारी
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग में पूरी तरह से बिजली गुल होने के बाद, न्यायालय ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को बिजली मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने श्रीनगर विंग में बिजली गुल होने पर गंभीर चिंता जताई। न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने श्रीनगर विंग में बिजली गुल होने की स्थिति को दयनीय बताया।
खंडपीठ ने कहा “ अदालत के कामकाज के समय दिन में अंधेरा छा गया। इस दौरान स्थिति इतनी खराब थी कि जेनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, कोई रोशनी नहीं है, एयर हीटिंग यूनिट (एएचयू) भी काम नहीं कर रही है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग की यह स्थिति दयनीय है।”
यह भी कहा गया कि बिजली गुल सुबह लगभग 09:45 बजे हुई और लगभग 11:28 बजे यह आदेश पारित होने तक भी बिजली बहाल नहीं हुई। खंडपीठ ने कहा कि बिजली संकट को दूर करने के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। न्यायालय ने आदेश में कहा, “यह न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को इस समस्या को तुरंत हल करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश देता है।
समाधान कई हो सकते हैं जैसे उच्च न्यायालय के लिए एक अलग बिजली लाइन की व्यवस्था हो जिसमें बिजली जाने जैसी कोई समस्या नहीं आये और इसके साथ अदालत के कामकाज को प्रभावित होने से बचाने के लिए जनरेटर के साथ ही एयर हीटिंग यूनिट के बीच अबाध संचालन की व्यवस्था होनी चाहिए”