कर्नाटक सूखा राहत को लेकर फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट

बेलगावी (कर्नाटक) : रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के 3 हजार 452 करोड़ रुपये के सूखा राहत आवंटन को लेकर एक बार फिर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि यह रकम राज्य द्वारा शुरू में अनुरोध की 18,172 करोड़ रुपये से काफी कम है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कन्नडिगाओं और कर्नाटक के किसानों के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने राज्य को 14,718 करोड़ रुपये से वंचित कर दिया है। प्रतीकात्मक रूप से उसे एक खाली बर्तन (चोंबू) के साथ छोड़ दिया है।
आगामी सात मई को होने वाले चुनावों में मतदाताओं से भाजपा को कड़ी चुनौती देने का आग्रह करते हुए श्री सुरजेवाला ने जोर देकर कहा कि विधायक, एमएलसी और पार्टी के उम्मीदवार ‘जनता की अदालत’ में इस मुद्दे का समर्थन करेंगे।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाओं के बारे में आशावाद व्यक्त किया, जिसमें 2019 में हासिल की गई एकमात्र सीट से इस बार 25 सीटों तक पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद है। श्री सुरजेवाला के बयान कर्नाटक में सूखा राहत कोष के मुद्दे पर बढ़ते राजनीतिक गतिरोध को रेखांकित करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपेक्षा की ओर इशारा किया है।