दिल्ली सरकार 900 करोड़ की लागत से गांवों का करेगी कायाकल्प

नई दिल्ली : गोपाल राय ने कहा है कि गांवों में विकास कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
श्री गोपाल राय ने बुधवार को ग्रामीण विकास बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विकास की गति को तेज करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में शहरीकृत और ग्रामीण गांवों की संख्या काफी बड़ी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गांवों के विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि से दिल्ली सरकार ने शहरीकृत और ग्रामीण इलाकों के सभी गांवों के विकास के लिए आज से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास बोर्ड के तहत दो कार्यकारी एजेंसी निगम और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग विकास का काम करती हैं। इस साल दिल्ली के गांवों की सभी सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक की थी। उस बैठक में कई विधायकों ने अपनी-अपनी विधानसभाओं से संबंधित 1,387 प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखे थे और बोर्ड ने सभी 1,387 प्रस्तावों को पास कर दिया था।
श्री राय ने कहा, “आज हमने बैठक करके ग्रामीण विकास बोर्ड और इससे जुड़ी सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह 15 जून तक अपना टाइम लाइन तय करें। इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास अक्टूबर तक का ही समय है। हमारा लक्ष्य है कि जून के महीने में सभी आधिकारिक फाइल वर्क को पूरा कर लिया जाए। जुलाई में इन कामों की टेंडर प्रक्रिया शुरु हो जाएगी और अगस्त तक इनका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा।”