जयपुर : राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भजन लाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। जिसमें वर्ष 2024-25 का राजकोषीय घाटा 70 हजार 09 करोड़ 47 लाख है जो जीएसडीपी का 3़.93 प्रतिशत है जबकि बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपए हैं।
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार के परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 को सदन में पेश किया जिसमें वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां एवं वर्ष 2024-25 मे बजट अनुमानों में दो लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व व्यय है।
श्रीमती दिया कुमारी ने पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर बजट भाषण पढ़ने शुरु किया जो एक बजकर 52 मिनट पर समाप्त हुआ। बजट में चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं वहीं कई घोषणाएं भी की गई। इसमें सीएनजी एवं पीएनजी पर प्रचलित वेट दर को 14़ 5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया हैं। पत्नी , पुत्रवधू , पोता, पोती एवं दोहिता, दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प डॅयूटी एवं पंजयीन शुल्क पर पूरी छूट दी गई हैं।
इसी तरह परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर कृषि संपत्तियों के बदलने पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दो प्रतिशत की गई हैं। सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलो के शहीदों की वीरांगनाओं, उनके पुत्र , पुत्री या माता पिता को सरकार , निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निशुल्क आवास दिय जाने पर स्टाम्प डॅयूटी के साथ ही पंजीयन शुल्क की भी छूट दी गई हैं। निर्माणाधीन प्लैट्स एवं भवनों पर जीएसटी राशि पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रावधान किया है।
राज्य में रवीन खनिज नीति 2024 लाई जायेगी। राजस्व संग्रहण में निपुणता लाने तथा अवैध मदिरा पर अंकुश लगाने की दृष्टि से नया आबकारी कानून लाया जायेगा। बलुआ पत्थर , चेजा पत्थर आदि में खिनजों में एक हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि दस लाख रुपए से घटाकर देा लाख रुपए की गई हैं।
इसी तरह रीको एरिया से एक किलोमीटर परिधि में भी भूमि रुपातंरण के लिए रीको की अनापत्ति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और निजी औद्योगिक पार्क योजना भी लाई जायेगी। रीको को हस्तांतरित औद्योगि क्षेत्रों के रुपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर आफ इंडस्ट्रियल लेंड्स वेलिडेशन एक्ट लाया जायेगा। वहीं15 मीटर की ऊंचाईतक के भवनों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित एक मुश्त फीस 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर को घटाकर 15 रुपए प्रति वर्गमीअर पांच वर्ष के लिए की गई हैं।
इसी तरह पेयजल में जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य एवं लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपये की लागत से छह वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी दस वर्षो में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना के तहत हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रुप से उपलब्ध कराने का संकल्प , पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक में आदर्श सौर ग्राम एवं सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्व रुप से सौर ऊर्जा से जोड़ना है।
इसी तरह राज्य में सड़कों के लिए पांच वर्षो में 53 हजार किलोटर लम्बाई का सड़क नेटवर्क पर लगभग 60 हजार रुपये का व्यय किया जाएगा एवं क्षतिग्रस्त एक हजार 343 सड़को एवं पुलियाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य एवं दो वर्षो में 644 करोड़ रुपये किए जायेंगे। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं में डा़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास से प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन नीति , बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन , भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क , बीकानेर में सिरामिक पार्क बनायें जायेंगे।
राज्य में पर्यटन , कला एवं संस्कृति क्षेत्र में नवीन पर्यटन नीति , राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन , जयपुर , जोधपुर , उदयपुर , भरतपुर , सवाई माधोपुर , एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करायें जायेंगे।
वन एवं पर्यावरण क्षेत्र में आगामी वर्ष से राज्य में ग्रीन बजट , वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से सात करोड़ पौधे लगाने एवं पालने का लक्ष्य , दो हजार वन मित्र एवं पांच बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये की राशि से टाइगर हैबिटेट सुधार के कार्य एवं अलवर में जैविक पार्क पर 25 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह बजट में युवा विकास एवं कल्याण क्षेत्रों में पांच वर्षो में चार लाख भर्तियां में इस वर्ष एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती , युवा नीति-2024 में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर , विश्वविद्यालयोंं के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी देने का प्रावधान किया गया है। 12 नये महाविद्यालय , आठ कन्या महाविद्यालय, तीन कृषि महाविद्यालय एवं दस महाविद्यालयों का यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया जायेगा।
स्टेट स्किल पोलिसी केतहत दो वर्षों में एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। बीस संस्कृत महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे।
सामाजिक सुरक्षा के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की रािश बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 25 हजार रुपए अतिरिक्त अनुदान, स्थाई आश्रय और आवास से वंचित डिनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं।
दिव्यांगों की सुविधा के लिए दिव्यांग को 20 हजार रुपए तक के उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे 50 हजार दिव्यांग लाभांवित होंगे। इसी तरह गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के तहत प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की रािश से रेयर डिजिज फंड का प्रावधान किया गया हैं । इसी तरह स्वंत्रतता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपए को बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए प्रतिमाह का प्रावधान किया गया हैं।
इसी तरह सुशासन के लिए प्रशासन की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों में इस वित्त वर्ष में 250 वाहन , ऊर्जा विभाग में 13 नये विद्युत कार्यालय, छह नये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय, खान विभाग केतीन नवीन कार्यालय, सात नवीन तहसील कार्यालय, 20 नवीन नगर पालिकाये, पुष्कर अजमेर, लालसोट-दौसा एवं शाहपुरा-जयपुर में नगर परिषद एवं पाली एवं भीलवाड़ा में नगर निगम का प्रावधान किया गया हैं ।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)- 5 महत्वपूर्ण लिंक एवं चंबल बेसिन के कार्य चरणबद्ध रुप से , सौ एनिकटो का निर्माण एवं मरमम्त एवं जीणोद्धार, सौ बाधों एवं नहरों का जीणोद्धार कार्य का प्रावधान किया गया हैं। इसी तरह किसानों को दिन के समय में सिंचाई के लिए बिजली दिए जाने का कार्य 2027 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
राजस्थान कृषि विकास योजना में 659 करोड़ रुपए के कार्य कराये जायेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुपाल विाकस कोष में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पद सृजित किये जायेंगे। 500 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र का भी प्रावधान किया गया हैं। परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहननीति के तहत 200 करोड़ रुपए के ई वेहिकल प्रमोशन फंड का गठन किया जायेगा।
