दिल्ली सरकार ने बुधवार को राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित वाहन चालकों और मालिकों की स्थिति को दिल्ली सरकार भली-भांति समझ रही है। मैंने पिछले 2 दिनों में कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों से भी मुलाकात की है और उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है जिनका वे सामना कर रहे हैं। किराया पुनरीक्षण समिति का गठन कर दिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम एक ऐसा समाधान लेकर आएंगे जो ड्राइवरों/मालिकों और यात्रियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो। इस बीच, जो टैक्सी मालिक या ड्राइवर अभी भी हड़ताल पर हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो वापस काम पर लौट जाएँ ताकि दिल्ली की जनता को असुविधा न हो।”
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनो में देश भर में ईंधन और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है इस वजह से इन वाहनों के चालकों और मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हितो को ध्यान में रखते हुए किराया संशोधन कमिटी गठित करने का यह फैसला किया है।
किराया संशोधन समिति की अध्यक्षता विशेष आयुक्त (एसटीए) करेंगे और इसमें डीसी (वाहन निरीक्षण इकाई / ऑटो रिक्शा इकाई / टैक्सी इकाई), उपायुक्त और लेखा उप नियंत्रक के साथ 2 नामित जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, यात्रियों और छात्रों के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं। दिल्ली सरकार ने पहले भी 12.06.2019 को एक समान किराया संशोधन समिति के गठन के माध्यम से दिल्ली में ऑटो-रिक्शा द्वारा वसूले जाने वाले किराए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।
इस महीने सीएनजी की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अभी सीएनजी की कीमत 71.61 रुपये प्रति किलो है। दिल्ली में वर्तमान में नए पंजीकृत ई-ऑटो समेत लगभग 97,000 ऑटो हैं, जिनमे 12,000 काली-पीली (पीली-काली) टैक्सियाँ और 50,000 इकोनॉमी रेडियो टैक्सियाँ शामिल हैं और इन सभी श्रेणियों को संशोधित किराए से लाभ होने की उम्मीद है।