नई दिल्ली: सरकार ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे पर हितधारकों की राय जानने के लिए परिचर्चा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में इस पर हितधारकों के साथ परिचचा की गई है जिसमें उद्योग, स्टार्ट-अप, अकादमिक, थिंक टैंक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी और विभिन्न मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों सहित 250 से ज्यादा हितधारक शामिल हुए। राजीव चंद्रशेखर ने भारत में सरकारों और नागरिकों के तीव्र डिजिटलीकरण और आंकड़ों की बढ़ती हुई संख्या पर प्रकाश डाला, जिसके लिए इस डेटा की क्षमता का दोहन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का उद्देश्य डेटा गवर्नेंस के लिए एक आधुनिक संरचना का निर्माण करना है जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि एनडीजीएफपी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रित अनुसंधान और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करते हुए सरकार के डेटा संग्रह और प्रबंधन को मानकीकृत करना है।
राजीव चंद्रशेखर ने समग्र डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारी के लिए निजी हितधारकों के महत्व पर प्रकाश डाला और इस नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए एक सहयोगी और सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के फोकस संदर्भ में भी बताया। श्री चंद्रशेखर ने कहा, “ प्रधानमंत्री व्यापक हितधारकों से प्राप्त व्यापक इनपुट के साथ नीतियों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श को प्रभावी माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भारत की वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप के लिए वैश्विक मानक विधियों को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श का पालन करता है।”