लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितताओं की जांच सीबीआई कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

नयी दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उपराज्यपाल कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस साल जून में उपराज्यपाल को मिली शिकायत में दावा किया गया था कि डीटीसी द्वारा पूर्व-मध्यस्थता तरीके से बसों की निविदा और खरीद के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में परिवहन मंत्री की नियुक्ति और इसके लिए बोली प्रबंधन सलाहकार के रूप में डीआईएमटीएस की नियुक्ति गलत कामों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी थी। शिकायत में एक हजार लो फ्लोर बीएस-4 और बीएस -6 बसों की खरीद के लिए जुलाई 2019 की बोली में और लो फ्लोर बीएस -6 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए मार्च 2020 की एक और बोली में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली सरकार के विभागों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए शिकायत 22 जुलाई को मुख्य सचिव को भेज दी गई थी।
मुख्य सचिव द्वारा 19 अगस्त को परिवहन विभाग, सतर्कता विभाग और डीटीसी की टिप्पणियों वाली रिपोर्ट में निविदा प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां, सीवीसी दिशानिर्देशों और जीएफआर से स्पष्ट विचलन और डीआईएमटीएस का जानबूझकर सह-विकल्प लाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस प्रकार रिपोर्ट ने शिकायत में किए गए दावों की पुष्टि की।