कोलंबो : श्रीलंका सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नया कानून पारित करने की योजना बना रही है। स्थानीय मीडिया ने अटॉर्नी जनरल के विभाग के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन कानूनों के तहत एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाएगी और उसके अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना संदिग्धों को गिरफ्तार करने में सक्षम होंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून स्वतंत्र आयोग के महानिदेशक को भी अधिकृत करेंगे कि वे भ्रष्ट गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध उपकरणों को अनलॉक या अनएन्क्रिप्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लें और उसमें निहित जानकारी प्रदान करें। यह विधेयक सार्वजनिक अधिकारियों को श्रीलंका के भीतर और बाहर अपनी संपत्ति और देनदारियों की समय-समय पर घोषणा करने के लिए मजबूर करने का भी प्रयास करेगा।
