मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर जिला और दीवानी अदालतों की स्थापना करने और इनमें उपयुक्त पदों को भरने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मानगांव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापुर, कर्जत, वाई, येवला और परांडा में अदालतें स्थापित की जाएंगी।
रायगढ़ जिले के अलीबाग के मानगांव में लगभग 1.11 करोड़ रुपये की लागत से एक वरिष्ठ जिला अदालत स्थापित की जाएगी और वहां 20 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। ठाणे जिले के नवी मुंबई के बेलापुर में 1.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय और 93.93 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वरिष्ठ स्तर की एक दीवानी अदालत स्थापित की जाएगी।
जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश के 19 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं और बाहरी प्रणाली द्वारा पांच पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही बेलापुर में 1.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक फैमिली कोर्ट की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 14 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। नासिक जिले के येओला में 1.05 करोड़ रुपये की अनुनानित लागत से एक अन्य जिला और सत्र न्यायालय स्थापित की जाएगी और इसके लिए 25 पद स्वीकृत किए गए हैं।
सतारा जिले के वाई में 1.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जिला और सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा और वहां 24 पदों को स्वीकृति दी गई है। यहां वरिष्ठ स्तर का दीवानी अदालत बनाया जाएगा और इसके लिए 20 पद स्वीकृत किए गए हैं। बयान के मुताबिक उस्मानाबाद जिले के परांडा में 1.46 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा और इसके लिए 25 पद स्वीकृत किए गए हैं।
अहमदनगर जिले के कर्जत में 1.23 रुपये की लागत से वरिष्ठ स्तर के दीवानी अदालत की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 19 पद स्वीकृत किए गए हैं। नागपुर जिले के रामटेक में वरिष्ठ स्तर का एक अन्य दीवानी अदालत स्थापित किया जाएगा और वहां 14 नियमित पद और एक पद बाहरी प्रणाली से भरा जाएगा। बयान में कहा गया कि नासिक जिले के इगतपुरी में 98.83 लाख रुपये की लागत से वरिष्ठ स्तर का एक दीवानी अदालत स्थापित की जाएगी और इसके लिए 20 पद स्वीकृत किए गए हैं।