चंडीगढ़ : हरियाणा में हर व्यक्ति को स्वास्थ्या सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी लाभ देने की शुरुआत की है, जिनका नाम वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) डाटा में दर्ज नहीं था। ऐसे सभी व्यक्तियों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 21 नवम्बर को मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर लाभार्थियों को गोल्डबन कार्ड वितरित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना’ का लाभ देने का निर्णय लिया। इस योजना में अन्य परिवारों का पांच लाख रुपये तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत 28 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। राज्य में अधिकाधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले इसके बीपीएल परिवारों की वार्षिक आमदनी सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की गई है।
केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार हरियाणा में 15,51,798 परिवार ही इस योजना में कवर हो रहे थे लेकिन हरियाणा सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया, जिसके कारण अब प्रदेश के 28 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अब तक इस योजना के तहत 580 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटारा किया जा चुका है।