नई दिल्ली : मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 2025 तक यमुना की सफाई पूरी करने, हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने और सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। सिसोदिया ने दिल्ली जल बोर्ड की 164वीं बोर्ड बैठक बाद पत्रकारों से बुधवार को कहा कि जल बोर्ड की बैठक में पानी के बिल से जुड़ी लोगों की शिकायतों को लेकर अहम निर्णय लिया गया।
काफी लोगों की परेशानी थी कि पानी के बिल ज्यादा आ रहे है। कुछ लोगों की गलत बिल आने की समस्या थी। अब निर्णय लिया गया है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाए। जल बोर्ड के अधिकारी एक सप्ताह में इसे लेकर योजना तैयार करेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि उनका गलत बिल आ रहा है, उनका सेलटमेंट किस तरह से किया जाए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में 26 लाख वाटर कनेक्शन है। उनमें 18 लाख कनेक्श में किसी तरह की समस्या नहीं है। पिछली जल बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया था कि 100 फीसद लेट पेमेंट सरजार्ज माफ किया जाएगा। उसका फायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रूपये के बिल जमा किए हैं। आगामी 31 जनवरी तक पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज की यह स्कीम को बढ़ा दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल बोर्ड में जब कोई व्यक्ति नया कनेक्शन लेता है या पुराना कनेक्शन है और वह मीटर बदलवाता है तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली जल-बोर्ड मीटर लगवाता है। लेकिन अब से लोग जल बोर्ड के कनेक्शन में नए कनेक्शन लेने या पुराने कनेक्शन में मीटर बदलवाने की स्थिति में स्वयं अपना मीटर लगवा सकते है।
सिसोदिया ने साझा किया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में 10 नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण करेगी। इस परियोजना के तहत ओखला स्थित बटला हाउस और अबुल फजल में 2.2 एमजी और 3.7 एमजी क्षमता वाले भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों यूजीआर के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जमीन उपलब्ध है।
इसके अलावा 8 अन्य यूजीआर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बनाए जाएंगे, जिससे करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा आदि इलाकों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में भूमिगत जलाशय बनने से कुल 22 लाख की आबादी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा में 300 किमी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी ताकि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पानी व सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना सरकार का काम है। लोग टैक्स देते हैं, इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका हक है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को 2025 तक पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत दिल्ली के 100 फीसदी घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है।
बुराड़ी और नरेला की 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव में फिलहाल सीवरेज लाइन नहीं होने की वजह से गंदा पानी तालाबों-सेप्टिक टैंक और आखिर में यमुना नदी में गिरता है। ऐसे में इन इलाकों में सीवर लाइन बिछने के बाद लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी।