इंफाल : ला गणेशन ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और न्याय वितरण की स्थिति में सुधार हुआ है। सुरक्षा की बेहतर स्थिति होने के कारण, 01 अप्रैल 2022 से राज्य के छह जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र सी सूची से बाहर किया गया था और वहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 80.40 करोड़ रुपये की लागत से भारत-म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 34 पुलिस चौकियों और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 (इम्फाल-जिरीबाम) पर छह पुलिस चौकियों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।
वर्ष 2022 में, 75 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, 309 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न हथियार, गोला-बारूद आदि बरामद किए गए। जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ ऑपरेशन की समाप्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जो एक दशक से ज्यादा समय से सक्रिय था।
मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना द्वारा प्रति लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक के निवेश वाले छोटे उद्यमों को 30 प्रतिशत सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी। स्टार शिक्षा कार्यक्रम को 253 स्कूलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सात हजार जैविक किसानों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 7.87 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
