नई दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर संतोष प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और छोटे उद्योगों पर ध्यान देने के साथ बजट के विकास को गति देगा और आयकर ढ़ांचे में बदलाव से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ अश्विनी महाजन ने आज यहां कहा कि मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष में मिलेट्स को बढ़ावा देना, कृषि ऋण में बढ़ोतरी, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान देना, सहकारिता को प्रोत्साहन आदि इस बजट के प्रमुख आकर्षण हैं। बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) को बढ़ावा देते हुए डेयरी, मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रावधान बजट में शामिल किये गये हैं। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करना एक स्वागत योग्य कदम है। यह सभी कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ‘एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट’ से ‘एस्पिरेशनल ब्लॉक’ की ओर बढ़ते हुए, पिछड़े ब्लॉकों में ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए आवंटन अधिक समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का एक और प्रयास है।
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग की बचत सरकार के उधार और पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसको बढ़ावा देने के लिए कर व्यवस्था को बदलाव किया जाना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि नई आयकर प्रणाली करदाताओं को कम कर बोझ के साथ रिटर्न दाखिल करने में आसानी के मामले में राहत दे सकती है। इसके अलावा सरकार को उन उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाना चाहिए जहां पर्याप्त विनिर्माण अतिरिक्त क्षमता मौजूद है, इससे चीन से आयात पर अंकुश लगेगा और देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी का विस्तार करना, उन मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को राहत देना और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना स्वागत योग्य कदम हैं । स्वदेशी जागरण मंच बजट में बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, हरित विकास, शिक्षा और डिजिटलीकरण के लिए आवंटन पर प्रसन्नता व्यक्त करता है।
