मुंबई : अजीत पवार ने बुधवार को कहा कि विधायी मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में बजट सत्र कम से कम पांच सप्ताह के लिए आयोजित किया जाए ताकि राज्य में सभी मुद्दों को समाधान हो सके।
पवार ने कहा कि विपक्षी दलों की मांग के बावजूद नागपुर का शीतकालीन सत्र तीन सप्ताह तक आयोजित नहीं किया गया था।
इसलिए, पवार ने आज की बैठक में राज्य के सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए बजट सत्र कम से कम पांच सप्ताह के लिए आयोजित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह वर्ष मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का अमृत काल है। महाराष्ट्र के लोगों का मानना है कि इस वर्ष को भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए। महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी।
पवार ने कहा कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम को मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के नागरिकों के साथ-साथ सभी दलों के नेताओं के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने बैठक में यह भी मांग की कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को लिखित रूप में दिया जाना चाहिए।
