नई टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव

एम.एस. प्रसाद- सी.ए.

नई टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव के साथ-साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में भी कई बदलाव किए गए हैं।

1. व्यक्तिगत स्लैब दर;
   ➢ पुरानी स्लैब दर में कोई बदलाव नहीं (यानी एफए 2022 के समान)
   ➢ केवल नई कर व्यवस्था में किए गए परिवर्तन,
   ➢ डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था यदि पुरानी व्यवस्था का चयन नहीं किया गया हैं ।
2. धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती, धारा 57(iia) के तहत पारिवारिक पेंशन, अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा 80CCH(2) के तहत नई व्यवस्था में कोई कटौती नहीं।
3. धारा 10 (10डी)-एलआईसी-; एक वर्ष में रु. 5 लाख से अधिक प्रीमियम या कुल प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसियों (यूलिप को छोड़कर जिसके लिए प्रावधान पहले से मौजूद हैं) से आय पर कर लगाने का प्रस्ताव है। मृत्यु पर प्राप्त होने पर आय पर छूट। यह प्रस्तावित प्रावधान 1.4.2023 को या उसके बाद की नीतियों के लिए लागू होगा। 4.धारा 24-उधार पूंजी पर ब्याज-; धारा 24 (उधार पूंजी पर ब्याज) और धारा 48 (पूंजीगत लाभ) के तहत दोहरे कटौती के दावे की रोकथाम। इसलिए, अधिग्रहण/सुधार की लागत में धारा 24/अध्याय VIA के तहत दावा किया गया ब्याज शामिल नहीं होगा।
4. धारा 80CCH-अग्निपथ योजना में योगदान की कटौती-; नई धारा 80CCH प्रदान करती है कि निर्धारिती द्वारा और CG द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड खाते में जमा राशि की कटौती को नई योजना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।
5. धारा 10(1)(12सी)-अग्निपथ योजना से प्राप्त भुगतान की छूट-; नामांकित व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति द्वारा।
6. नया खंड 17(1)(ix) – अग्निवीर कॉर्पस फंड ए/सी में सीजी द्वारा किए गए योगदान को उस व्यक्ति के वेतन के रूप में माना जाएगा।
7. नो-पैन मामले में ईपीएफओ द्वारा सेक्शन-192ए-टीडीएस @20% काटा जाएगा (पहले एमएमआर पर था)
8. धारा-44एडी / 44एडीए- धारा 44एडीए के तहत प्रकल्पित कराधान योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपये (पहले 2 करोड़ रुपये) और 44एडीए के तहत 75 लाख रुपये (पहले 50 लाख रुपये) की बढ़ी हुई सीमा, जहां वर्ष के दौरान प्राप्त नकद राशि कुल टर्नओवर/सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक न हो। चेक/डीडी द्वारा प्राप्त राशि, जो एकाउंट पेयी नहीं है, को नकद में प्राप्त माना जाएगा।
9. धारा 44बीबी और 44बीबीए- यदि निर्धारिती अनुमान कराधान के प्रावधानों के तहत अपनी आय की घोषणा करता है तो किसी भी नुकसान/अनवशोषित मूल्यह्रास (अनिवासी) का कोई समायोजन नहीं।
10. धारा 43बी(एच)-एमएसएमई को देय व्यय एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमति दी जाएगी। आईटीआर दाखिल करने की तारीख एमएसएमई उद्यमों को ऐसे भुगतानों पर लागू नहीं होगी।
11. 10 वर्षों में से 3 लगातार वर्षों के लिए 100% पीजीबीपी प्राप्त करने के लिए छूट के लिए पात्र स्टार्ट-अप के लिए निगमन की तिथि को एक वर्ष बढ़ाकर 1.4.2024 कर दिया गया है।
12. धारा 79(1) के लिए प्रावधान – स्टार्ट-अप के नुकसान को निगमन के वर्ष से 10 साल (7 साल पहले) के लिए आगे ले जाया जाएगा, यदि सभी शेयरधारक वर्ष के अंतिम दिन जिसमें हानि हुई, जारी रहे पिछले वर्ष के अंतिम दिन उन शेयरों को होल्ड करें जिसमें नुकसान की भरपाई की गई हो।
13. व्यय की स्वीकार्यता के लिए प्रारंभिक व्यय के लिए कटौती का दावा करने के लिए सेक्शन -35 डी-रिलेक्सेशन, निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से निर्धारित आयकर प्राधिकरण को इस व्यय के विवरणों से युक्त एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
14. 1.4.2023 को या उसके बाद पंजीकृत नई निर्माण सहकारी समिति के लिए रियायती कर @ 15% के लिए नई धारा 115BAE- विकल्प, और 31.3.2024 तक उत्पादन शुरू करना।
15. धारा 54 और 54एफ- पूंजीगत लाभ के छूट लाभों को 10 करोड़ रुपये तक सीमित करना। इसके अलावा यदि खरीदी गई नई संपत्ति की लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो ऐसी संपत्ति की लागत रुपये मानी जाएगी। 10 करोड़।
16. क्लॉज 47 (vii) – गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट में बदलने और इसके विपरीत कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं।
17. धारा-194बीए – ऑनलाइन खेलों से जीतने वाली आय 30% की दर से टीडीएस के लिए उत्तरदायी है।
18. धारा-193- सूचीबद्ध डिबेंचर पर ब्याज के भुगतान और निवासी को किए गए भुगतान पर टीडीएस।
19. धारा 10 की धारा (22बी)-समाचार एजेंसी को दी गई छूट वापस लेना। पूर्व में किसी भी अधिसूचित समाचार एजेंसी की किसी भी आय पर छूट जो भारत में पूरी तरह से समाचारों के संग्रह और वितरण के लिए स्थापित की गई है, को छूट दी गई है।
20. अधिभार; नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करना,
21. अशासकीय वेतनभोगी कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण पर कर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई।
22. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है
23. 2023-24 में, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कुल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।