चंडीगढ़ : मनोहर लाल खट्टर ने आज ई-टेंडरिंग की व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त के प्रयास किये हैं। खट्टर ने आज यहां विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा उपरांत जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल विरोध कर रहे है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, वे ज्यादातर मुद्दे सिर्फ अखबारों में छपने के लिए ही उठाते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है।
मुख्यमंत्री ने ई-टेंडरिंग की व्यवस्था पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने प्रयास किए हैं। एक सिस्टम खड़ा किया है। पंचायतों और शहरी निकायों को अधिक अधिकार दिए हैं। विकास के कार्य पंचायतें करवाएंगी, सरकार का काम फंड उपलब्ध करवाना है। हर पंचायत साल के शुरू में ही पोर्टल पर जो भी विकास कार्य किए जाने हैं, उनकी सूची अपलोड करेगी। सरकार ने इस वर्ष की आखिरी तिमाही में 1100 करोड़ रुपये पंचायतों को दिये हैं। काम की जरूरतों के अनुसार पंचायतें इस राशि को खर्च कर सकती हैं।
उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। अब तक पंचायतों में दो लाख रुपये से नीचे के 2890 काम शुरू हो चुके हैं। 3254 पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। दो से पांच लाख रुपये तक के 3297 काम पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 600 कॉन्ट्रैक्टर ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।
