शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन 700 से अधिक राजनीतिक कैदियों को दी जा रही विशेषाधिकार पेंशन योजना को समाप्त कर दिया है जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल भेज दिया गया था।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिपरिषद ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियमावली 2022 को निरस्त करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के लड़कों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति छात्र 600 रुपये के हस्तांतरण को भी स्वीकृति दी है। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए यह राशि इन छात्रों या उनकी मां के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी और इससे प्रदेश के करीब 3.70 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
