उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण का रास्ता साफ, केन्द्र ने फंड को दी मंजूरी

नैनीताल : सरोवर नगरी नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण का रास्ता एकदम साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को इसके स्पष्ट संकेत दिये और कहा कि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के लिये केन्द्र सरकार से धन (फंड) की व्यवस्था भी हो गयी है। धामी आज प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 100वें एपीसोड में भाग लेने के लिये सरोवर नगरी पधारे थे। उन्होंने जनता के साथ एकाग्रचित्त होकर नैनीताल के डीएसए मैदान में प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना। इसके पश्चात् उन्होंने पत्रकारों से हुई संक्षिप्त वार्ता में कहा कि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के मामले में सरकार हाईकोर्ट के मत के साथ है। उन्होंने हाईकोर्ट के स्थानांतरण से इनकार नहीं किया। उन्होंने हालांकि, यह नहीं बताया कि उच्च न्यायालय कौन से स्थान पर स्थानांतरित होगा।
उन्होंने साफ साफ कहा कि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण को केन्द्र से मंजूरी मिल गयी है और इसके लिये केन्द्र सरकार से फंड की व्यवस्था भी हो गयी है। इससे पहले धामी ने सुबह मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ नाश्ता किया। माना जा रहा है कि इस दौरान उच्च न्यायालय के स्थानांतरण को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को अभी तक की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम की भी प्रशंसा की और कहा कि मन की बात ने जिस प्रकार समाज व देश के लिये काम करने वाले गुमनाम लोगों को पहचान दी है वह तारिफेकाबिल है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के सौ एपिसोड सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के लिये प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनायें भी दीं।