चंडीगढ़ : हरियाणा के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में गत वित्त वर्ष में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी संग्रह जहां 8,197 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 10,035 करोड़ रुपये हो गया है। जीएसटी संग्रह के संबंध में हरियाणा की तुलना अगर पड़ोसी राज्यों से करें तो पंजाब में 16 प्रतिशत, हिमाचल में 17 प्रतिशत, दिल्ली में आठ प्रतिशत और राजस्थान में पांच प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा की विकास दर इन राज्यों से कहीं अधिक है।
मुख्यमंत्री मनोहर लान खट्टर ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर खुशी जताते हुए कहा कि जीएसटी संग्रह में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है जो कि प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार बड़े उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी महत्व दे रही है। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली उपलब्धता और कनेक्टिविटी में सुधार किया है। पूरे प्रदेश में सड़कों और रेलमार्गों का जाल बिछा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में ‘एक देश-एक कर’ की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद कारगर है। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है।
