चंडीगढ़ : विजय कुमार जंजूआ ने ख़ाद्य वस्तुओं में मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में सुरक्षित भोजन और सेहतमंद ख़ुराक संबंधी राज्य स्तरीय सलाहकार कमेटी की तीसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सख़्त हिदायतें हैं कि गुणवत्ता और लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता न किया जाये और मिलावटखोरों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जाये। इसके इलावा मिलावटखोरी रोकने के लिए जागरुकता के साथ चेकिंग, लैब टेस्टिंग आदि कारगर कदम भी उठाए जाएँ क्योंकि यह लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। राज्य सरकार सेहत के मामलों को लेकर बहुत गंभीर है।
सब्जियों और फलों को ग़ैर कुदरती तरीकों के साथ पकाने के मामलों को गंभीरता के साथ लेते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि इस व्यवहार को रोकने के लिए चैकिंग की जाये। फूड सेफ्टी मोबाइल वाहनों और टेस्टिंग वाली लैब को बढ़ाया जाये। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सुबह की प्राथना सभाओं में विद्यार्थियों को मिलावटखोरी संबंधी जागरुक किया जाये और इस सम्बन्धी विद्यार्थियों के मुकाबले भी करवाए जाएँ। खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री के लिए लायसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन लाज़िमी करार देते हुये यह यकीनी बनाया जाये कि कोई भी खाद्य सामग्री बिना इसके न बेची जायं।
जंजूआ ने ख़ाद्य एवं ड्रग प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को और मज़बूत करने पर ज़ोर देते हुए स्टाफ की भर्ती, निगरानी टीमों के लिए वाहनों की व्यवस्था और राज्य भर में और नयी लैब स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चैकिंग टीमों की तरफ से दूध से तैयार होने वाले उत्पादों जैसे कि मक्खन, पनीर और देसी घी की मिलावट करने वालों पर सख्ती करते हुये छापेमारी की जाये। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वी. पी. सिंह ने ‘इट राइट’ मुहिम के अंतर्गत सरकारी अदारों को विशेष कर मैडीकल कालेज, नरसिंग कॉलेज और अन्य शैक्षिक अदारों को सर्टीफिकेशन करवाने के लिए कहा।
