नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी ने पम्प्ड स्टोरेज स्कीमों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंपनी की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एनएचपीसी लिमिटेड और राज्य सरकार के ऊर्जा विभागबीच एक समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए । कंपनी की ओर से निदेशक (परियोजनाएं),बिश्वजीत बासु और राज्य के ऊर्जा विभाग की ओर से मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
इस समझौता ज्ञापन में कुल 7350 मेगावाट की कुल चार पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं तथा राज्य में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाएं के विकास की परिकल्पना की गई है। पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं में कालू-1150 मे.वा., सावित्री-2250 मे.वा., जालोंद-2400 मे.वा. और केंगडी-1550 मे.वा. परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 44000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और राज्य में लगभग 7000 लोगों को अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा ।
विज्ञप्ति के अनुसार इस समझौता ज्ञापन में एनर्जी ट्रैन्ज़िशन के राष्ट्रीय उद्देश्य अर्थात वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का 500 गीगावाट और वर्ष 2070 तक नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में पम्प स्टोरेज परियोजनाओं का उपयोग करने पर जोर दिया गया है ।
